काठमाडौं- सरकारको सार्थक प्रयासका कारण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा एकपछि अर्को उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। सोसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

प्रारम्भिकरूपमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको भए पनि केही प्राविधिक समस्याका कारण पूर्णरूपमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

यस्तै थप दुई सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका सम्बन्धमा पनि भारतीय पक्षसँग यसबीचमा सहमति भएको छ। यसअघि इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा चार सय ५२ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुँदै आएको थियो। त्यसका साथै थप बिजुलीसमेत भारत निर्यातका लागि सहमति भएको छ। 

प्रारम्भिकरूपमा नै भए पनि बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा समेत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसबाट मुलुकको ऊर्जा व्यापारको अर्को बजार खुल्ने र लगानीको अभिवृद्धि हुने निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ।

नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र बंगलादेशका निजी क्षेत्रका व्यवसायीका बीचमा पनि सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा पटक-पटक छलफल भइसकेको छ। प्रारम्भिकरूपमा बिजुली बंगलादेश निर्यात हुन सक्यो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अर्को ढोका खुल्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि विनियोजन विधेयक, २०८० माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा समेत छिट्टै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनमुति दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। निजी क्षेत्रले त्यसका लागि आवश्यक प्रयास थालिसकेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार जसरी बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि बजार उत्पादन क्षमता बढेको छ।  त्यसैगरी व्यापारका सन्दर्भमा पनि नयाँ ढोका खुल्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनामा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा थप चार सय आठ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कुल जडित क्षमता दुई हजार सात सय ३० मेगावाट हाराहारीमा पुगेको छ।

बिजुलीमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९३ दशमलव ५८ प्रतिशतबाट बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ। थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ। वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको समेत हिस्सा जोड्ने हो भने ९७ दशमलव २० प्रतिशत घरधुरीमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यकालमा लगानी बोर्डबाट मात्रै नौ सय ५४ मेगावाटरका पाँच आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ। ती आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ बराबर छ। नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौताले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्रने वातावरण बनेको छ। यसबाट निजी क्षेत्रमा समेत नयाँ खालको उत्साह पैदा भएको छ।

सरकारले आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र बढी भएको बिजुलीमात्रै भारत निर्यात गर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। यसबाट आन्तरिकरूपमा बिजुली खपत बढ्दै जाने वातावरण बनेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा १२ लाख ८० हजार बराबर मात्रै कुल ग्राहक थिए। हालसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ५५ लाख ६५ हजार पुगेको छ। आगामी दुई वर्षमा मुलकुभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीकरण गर्न ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानीसहितको काम अगाडि बढाइएको छ।

सरकारको सार्थक प्रयासका कारण ४२ जिल्ला सारभूतरूपमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ। कुल चार सय ९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण हुँदा दुई सय ३१ स्थानीय तह आंशिक विद्युतीकरण भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अब मात्रै २९ स्थानीय तह विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ। मुगु र हुम्ला जिल्लाबाहेकमा ७५ जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली विस्तार भएको छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण सफलता हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कुल १० हजार सात सय ५० मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन सम्पन्न भई तयारी अवस्थामा छन्। यसले सरकारको लक्ष्य क्रमशः पूरा हुने वातावरण बनेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यसै महिनाभित्र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने र शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताका सो आयोजनाको आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए।

लामो अन्योलतामा फसेको सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको छ। पछिल्लो पटक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत प्राधिकरणकै बढी सेयर स्वामित्व रहने गरी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको छ। यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘डिस्टिङ्सन’ हासिल हुने देखिएको छ। रासस