दमौली- तनहुँको व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाका चार वडा समेटेर निर्माण गरिएको भानुभक्त प्राणी उद्यानबाट प्रभावितहरुले अझैसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिको तीन वर्षअगाडि बसेको बैठकले मुआब्जा रकम टुंगो लगाइसके पनि सरकारले बजेट निकासा नगरेको स्थानीयवासी प्रभावितको गुनासो छ।

जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्की र संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश मल्लको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अविलम्ब मुआब्जा रकम वितरण गर्न माग गरिएको छ।

भानुभक्त प्राणी उद्यानको पूर्वाधार निर्माणले तीन वर्षको अवधिमा धेरै गति लिइसके पनि सम्बन्धित घरजग्गाधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा रकम पाउने नसकेको कार्कीले बताए। चरणबद्ध रुपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेरसमेत मुआब्जा रकम वितरणका लागि अनुरोध गरिएको कार्कीको भनाइ छ।

'मुआब्जा रकम टुंगो लागिसकेको छ, तर बजेट नआउँदा सम्बन्धित प्रभावितले पाउन सकेका छैनन्, जग्गा किनबेच गर्न पाइँदैन, स्थानीयवासीलाई समस्या भइरहेको छ', उनले भने। प्राणी उद्यानबाट मुआब्जा पाउने प्रभावितहरुको यही असार ८ गते बसेको बैठकले अविलम्ब आफूहरुको माग सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिका संयोजक मल्लले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले यसबारेमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताए। सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री डोवाटे विक लगायतले सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्ने र आफूहरु स्थानीयवासीको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उद्यानबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरणका लागि तीन वर्षअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको थियो। बजेट अभावमा प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। प्राणी उद्यानका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितले बेचबिखन गर्न पाइरहेका छैनन्।

वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो। 

प्राणी उद्यानले व्यासका वडा नं ११ र १२ तथा भानुका वडा नं ५ र ६ का भाग समेटेको छ। प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस कार्यका लागि कुल ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ।

प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। त्यसका लागि ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ रूपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ रूपैयाँ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात रूपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

प्राणी उद्यानको सिमानामा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ। प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ। गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ। इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछन्। क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक तथा उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ। शाखा अन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ।

प्राणी उद्यान कुल चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ। प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ। प्राणी उद्यानले दुई सय ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ। संरक्षण इलाकाभित्र घना वन क्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो, पानीका स्रोत पर्दछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखा परेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताए। प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्य सञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रासस