काठमाडौं- अन्ततः बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको बाटो दिन भारत तयार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बंगादेशले ५० मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने सहमति थियो। जसका लागि नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्दछ। नेपाल र भारतबीच केही समय अगाडिमात्रै हस्ताक्षर भएपनि बंगलादेशमा भने भारतले पठाएको थिएन। भारतले अहिले सम्झौताको फाइल बंगलादेश पठाएको छ।

सम्झौतासँगै अब नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात सुरु हुने छ। तीन देशको हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइन चार्ज तथा विद्युत् महसुलका विषयमा सम्झौता हुने छ। आउने साताभित्रै सबै टुंगो लगाएर साउन पहिलो साताबाट बिजुली बंगलादेश पठाउने विद्युत प्राधिकरणको तयारी छ। 

नेपालबाट प्रारम्भिक चरणमा करिब ५० मेगावाट बिजुली लैजान गत वर्ष नेपाल-बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको थियो। डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको तथा आपसमा सीमा नजोडिएका कारण भारतको सहमतिबिना बंगलादेश बिजुली पठाउन सम्भव छैन।

नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावट बिजुली बंगलादेश पठाउने तयारी गरेको छ। अहिलेको प्रसारण लाइन क्षमताअनुसार तत्काल ४० मेगावाट बिजुली नेपालबाट पठाउन सकिने छ। 

नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि भारत सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। भारतले फुकोट कर्णाली आयोजनामा सेयर स्वामित्व लिएसँगै बंगलादेश बिजुली पठाउने बाटो खोलिदिएको हो। प्रसारण लाइन प्रयोगको विषयमा भारत तयार भएको छ। 

गत फागुन ६ गते नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौँ बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा पनि नेपालले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि त्यहाँको प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षणगरी भारत सरकारले जारी गरेको अन्तर्देशीय (क्रस बोर्डर) विद्युत आयात-निर्यात निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने उल्लेख छ। यसअघि नेपालले लिखु-४ को बिजुली बंगलादेश पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो।

हाल नेपालको बिजुलीको कुल जडित क्षमता २८०० मेगावाट छ। उच्चतम माग सरदर १७०० मेगावाट छ। वर्षायाममा भने बिजुली खेर जाने समस्या छ। यही कारण पनि वर्षाको समयमै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो। पहिलो चरणमा थोरै परिमाणमा बिजुली निर्यात गरे पनि क्रमशः बढाउँदै लैजान सकिने विश्वास सरकारको छ।

भारतमा थप २०० मेगावाट निर्यातका लागि प्रस्ताव

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटबाट थप २०० मेगावाट बिजुली निर्यातको लागि आयोजनाको सूची भारत पठाएको छ। जसमा साहस ऊर्जाले निर्माण गरेको ८३.४२ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला (दूधकोशी) आयोजना, सुपर मादी हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ४२.६८ मेगावाट क्षमताको सुपरमादी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ३४.९२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना, हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २६.१९ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना र शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १२.७९ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको नाम प्राधिकरणले पठाएको हो। 

नेपालबाट ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति रहेको छ। तर यो वर्ष उत्पादन असारसम्म २८ सय मेगावाट पुग्ने छ। खपत १७ सय मेगावाट मात्रै भएकोले पनि दैनिक १२ सय मेगावाट भारतले निर्यात अनुमति नदिए दैनिक झन्डै ८ सय मेगावाट बिजुली खेर जानेछ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी असार १७ गते चार दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणमा प्रमुख एजेन्डाका रुपमा उर्जालाई प्राथमिकता दिँदै दैनिक ३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमतिका लागि प्रस्ताव गर्दैछन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो वर्ष १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने बताउँदै आएका छन्।