काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको बताएका छन्। उनले उत्पादन वृद्धि, वितरण प्रणालीको सुधार तथा आन्तरिक खपत बढाएर बाँकी रहेको बिजुली मात्रै भारत निर्यात गर्ने सोचका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बस्नेतले पाँचवटा प्रदेशमा निकट भविष्यमा नै पूर्ण विद्युतीकरण हुने जानकारी दिए। हालसम्म कुल ९६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको सेवा पुगेको जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले हाल कुल जडित क्षमता दुई हजार सात सय ३२ मेगावाट पुगेको बताए।

बिजुलीको मागमा घटबढ हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न फरक फरक योजनाका साथ लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ। आगामी आवमा प्रणालीमा कुल नौ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने जानकारी दिँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र सुक्खायाममा समेत आन्तरिक रुपमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने बताए।

बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'खपत बढाउनका लागि आवश्यक योजानका साथ काम भइरहेको छ। तर, बर्खायाममा बिजुली बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता छ। तर, सुक्खायाममा बिजुली आयात गर्नैपर्ने आवश्यकता छ।'

मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई पनि छिट्टै बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिइने दोहोर्‍याए। नदी प्रवाही आयोजना बढी भएकाले बर्खाको समयमा बढी बिजुली उत्पादन हुने र सुक्खायाममा भने कुल जडित क्षमताको एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुने भएकाले व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोच जरुरी रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीका सम्बन्धमा दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको र छिट्टै त्यसले मूर्तता पाउने ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। उनले यो विषय बिजुली बिक्रीको विषय मात्रै नभई उत्पादनको समेत विषय भएको उल्लेख गरे।

उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको शिलान्याश भएको र अन्य आयोजना पनि छिट्टै अगाडि बढ्ने बताए।

देशभित्रको आन्तरिक बजार विस्तारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाइने र त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइरहेको र नदी प्रवाही आयोजनाका बारेमा आवश्यक निर्णय लिइने स्पष्ट पारे।

कुल २५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा मझौला र साना आयोजनामार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक तदारुकता देखाइएको जानकारी दिँदै उनले भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण जारी रहेको, सिक्टा सिँचाइको पूर्वी नहर र शाखा नहर विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको कामका लागि खरिद प्रक्रिया पूरा भइसकेको र छिट्टै निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने बताए।

ठूला टारहरुमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट झन्डै चार लाख ५० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विवरण पेस गरे। त्यसका लागि लिफ्ट सिँचाइको योजना अगाडि बढाइएको छ। सञ्चालनमा रहेका सिंचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।

आगामी आवमा बजेटको सीमा नै घटेर आएका कारण व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको उल्लेख गर्दै उनले भुक्तानीमा पनि उस्तै जटिलता उत्पन्न हुने र क्रमशः आगामी आवमा पनि सर्दै जाने अवस्था आएको बताए। उनले नदी उकास, नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धको निर्माण एवम् जलजन्य प्रकोपको रोकथामका लागि प्रभावकारी योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे। रासस