काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कोप २६ को शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केपछि राजनीतिक, कुटनीतिक र आम सर्वसाधारणको बीचमा एउटा विषयले समान महत्वसहित चर्चा पायो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएलगत्तै पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनिदिए, 'एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ भनेर मैले, प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गरेरै पत्र पठाएका छौँ।' 

सत्तामा रहँदा होस् या बाहिर, प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीका विषयमा प्रष्ट छन्। उनले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने स्पष्ट अडान राखिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा यस्तो गठबन्धनसहित सत्तारोहण गरिरहेका छन्, जसको महत्त्वपूर्ण घटक माओवादी केन्द्र यो सम्झौताको पक्षमा छैन। 

स्मरणीय कुरा के छ भने, २०६८ सालयता माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। भट्टराईको पालामा नेपाल एमसीसी परियोजनाका लागि छनौट भएको थियो भने उनकै सरकारले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई प्रमुख सम्पर्क अधिकृत तोकिएको थियो। त्यतिबेला एमसीसीसँग सम्पर्क अधिकृत तोकिएका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी हाल अर्थसचिव र एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका अध्यक्ष छन्। 

त्यसैगरी दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सरकारले द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गर्‍यो। यो प्रस्ताव तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादर महरा (पछि समाभुख पनि भएका)ले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेका थिए। 

नेपाल एमसीसीका लागि छनौट भएयता नौ वटा सरकार बनेका छन्। नौवटै सरकारले कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर नै अमेरिकासँग यो सम्झौता गर्ने चरणमा पुगेका छन्। एमसीसी सम्झौता गर्ने चरणमा विभिन्न छलफलमा सहभागी भएका सरकारी अधिकारीहरू राजनीतिक दलहरू आफूले बोलेका कुराबाट पछाडि हटेका कारण समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। 

'हामीले सबै राजनीतिक दलसँग आवद्ध मन्त्रीहरूसँग काम गर्‍यौँ, सम्झौताका ड्राफ्ट बनाउने, छलफल गर्ने क्रममा उहाँहरू सबैले यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो,' उच्च सरकारी अधिकारीले भने, 'जब उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ अनि समस्या निकाल्न थाल्नुहुन्छ।' 

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले सत्तारुढ घटक दाहालसँग मिलेर पत्र पठाएको जवाफ पत्रकारलाई दिएपछि दाहालले त्यसको खण्डन गरिरहेका छन्। तिहारको अवसरमा घरमै पुगेको एक टोलीसँग उनले पत्र पठाएको स्वीकार गरे तर व्यहोरा भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नभएको टिप्पणी गरे। शुक्रबार कान्तिपुर टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा पनि दाहालले यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए मात्रै अघि बढ्ने भनेर पत्र पठाएको जवाफ दिएका छन्। 

रोचक कुरा के छ भने एमसीसीका प्रखर आलोचक र समर्थकहरूको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ। दुई साताअघि गृहजिल्ला चितवन पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले यो सम्झौता आफूले लेखेको र त्यसमा कुनै राष्ट्रघात नभएको जवाफ मञ्चबाटै दिए। 'यो सम्झौता लेख्ने नै म हो, मैले लेखेको हो सम्झौता, कहाँ छ राष्ट्रघात?' उनले प्रश्न गरेका छन्। 

एमसीसीमा राजनीतिक दलहरूले स्पष्टरूपमा आफ्ना अभीष्ट देखेका छन्। यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती करार गर्दै आम जनताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक भाव बढाउँदै जान सके आफ्नो लोकप्रियता बढ्ने उनीहरूको आँकलन छ। जसका कारण राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू नै सम्झौताबारे ठोस निर्णय लिनेभन्दा पनि यसलाई थप गिजोल्ने र त्यसैबाट फाइदा लिने दाउमा छन्।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महत र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको एउटै तर्क छ, अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नगरेका र आयोजना व्यवस्थापनमा काम नै नगरेकाहरूले यसलाई विवादको विषय बनाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ एमसीसीलाई गाली गर्दै राष्ट्रवादी छवि देखाउने प्रतिस्पर्धामा राजनीतिज्ञहरू लागेका कारण समस्या थप पेचिलो बनेको उनीहरूको बुझाइ छ। 

माओवादीभित्रको राजनीतिबारे जानकार व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा दाहाल पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण सम्झौताबारे प्रष्ट हुन नसकेको बताउँछन्। 'यो सम्झौता पास गर्नेतर्फ अघि बढ्दा पार्टीभित्रको विवादले चर्को रूप लिने र केही नेताहरूले पार्टी नै छाड्ने जोखिम दाहालले देखेका छन्,' जानकार व्यक्तिहरू भन्छन्, 'एउटा जोखिम त्यो छ भने अर्कोतर्फ उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाबमा राखिरहने तुरूपका रूपमा यसलाई बुझेका छन्।' 

दाहालका विश्वासपात्र जनार्दन शर्मा यतिबेला अर्थमन्त्री छन्। उनै शर्माले एमसीसीलाई गैरकुटनीतिक पत्र पठाएका छन्। प्रत्रमा नेपालको सार्वभौमिकताभन्दा सम्झौता माथि हो कि होइन र नेपालको संविधानभन्दा सम्झौता माथि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने जस्ता अपरिपक्व प्रश्न सोधिएको छ। 

जब कि नेपालको संविधानमा नै 'यस संविधानसँग बाझिएका कुनै पनि विषय खारेज हुनेछन्' भनेर उल्लेख भएको अवस्थामा शर्माले गैरकुटनीतिक र स्वतन्त्र मुलुकको अस्तित्व नै अस्विकार गर्ने खालका भाषा पत्रमा लेखेका छन्। 

एमसीसीलाई लेखेको पत्र माओवादीका नेताद्वय देव गुरुद्ध र लीलामणि पोखरेलले 'ड्राफ्ट' गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पत्रमा उल्लेखित भाषा कुटनीतिक मर्यादाभित्र नपर्ने र यस्तो पत्रले नेपालको हैसियत कमजोर बनाउने भन्दै सच्याउन मन्त्री शर्मालाई आग्रह गरे। तर अर्थमन्त्रीले 'माथिबाट आएको हो, कमा पनि चेन्ज हुँदैन' भन्ने जवाफ कर्मचारीलाई दिएका थिए। 

पत्रको जवाफ दिँदै एमसीसी मुख्यालयले यो सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंश नभएको, नेपालको संविधानभन्दा माथि सम्झौता नहुने र नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। साथै उसले मूल सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट जवाफ पनि सरकारलाई पठाएको छ। 

अमेरिकाले सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने जपाफ पठाए पनि दाहालले शुक्रबार सम्झौता पुनरावलोकनमा जोड दिएका छन्। 'कुनै तरिकाबाट यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने, गर्नु पनि छ,' दाहालले भनेका छन्। दाहालले सम्झौता पुनरावलोकनको विषय उठाउनुलाई थप गिजोल्ने प्रयासका रूपमा सरकारी अधिकारीहरूले बुझेका छन्। 

'अरू केही होइन, उहाँको दाउ चुनावसम्म यसलाई गिजोल्न सकिन्छ कि भन्ने छ,' ती सरकारी अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्रीमाथि निरन्तर दबाब दिन पनि उहाँले यसलाई हतियार बनाउनुभयो।' 

दाहालमात्रै होइन, संसदभित्रको प्रमुख दल नेकपा एमालको नेतृत्वले पनि एमसीसीमा आफ्नो द्वैध चरित्र स्पष्ट पारिसकेको छ। प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल एमसीसीको पक्षमा देखिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै सम्झौता यथास्थितिमा पास गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। 

'सरकारमा रहँदाको अलोकप्रियताको ग्राफ घटाउने अस्त्रका रूपमा ओलीले यसलाई बुझेका छन्,' एकजना पूर्वसचिवले भने, 'अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब दिने उनको योजना पनि हो।' सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यो विषय समावेश नभएकोमा उनले चर्को टिप्पणी गरेका थिए।