काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा(सीबीडीसी)का लागि एकीकृत प्ल्याटफर्म ल्याउने तयारी गरेको छ। सबै देशको कारोबारलाई एकसाथल सहज र सक्रिया बनाउनका लागि एउटै प्ल्याटफर्म ल्याउने तयारीमा कोष रहेको छ।
किफायति र समान कारोबारका लागि एकआपसमा जोडिएको प्रणाली आवश्यक हुने र सीबीडीसीको उद्देश्य पनि त्यही भएकाले यस्तो प्रणालीको विकास गर्न लागिएको कोषका प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टलिना जर्गोभियाले बताएकी छन्।
‘यही उद्देश्यका लागि हामीले विश्वव्यापी सीबीडीसी प्ल्याटफर्मको तयारीमा छौं’ उनले भनेकी छन्।
संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूलाई सीबीडीसीका लागि न्यूनतम समान नियामकीय व्यवस्थाका लागि सहमत गराउन कोषले प्रयास गरिएको छ। यदि एक आपसमा नजोडिएको अवस्थामा त्यसको ठाउँमा क्रिप्टोकरेन्सीले लिने कोषको चिन्ता छ।
अहिले संसारभरमा ११४ केन्द्रीय बेंकले डिजिटल मुद्राका लागि तयारी सुरु भएका छन्। यसमध्ये १० देशले काम नै सुरू गरिसकेका छन्।
एकआपसमा जोडिएको सीबीडीसी भएमा विश्वव्यापी वित्तीय कारोबारलाई सुलभ बनाउने कोषको विश्वास छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सीबीडीसीका लागि अध्ययन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले गराएको आन्तरिक अध्ययनले नेपालमा खाता तथा टोकनमा आधारित डिजिटल मुद्रा जारी गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो। डिजिटल लिगल टेन्डर जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंक ऐनदेखि नै सुधार आवश्यक रहेको छ। ऐन नियम तथा कानूनसँगै संरचनागत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको थियो।
सिफारिस अनुसार नै अहिले काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राका लागि उन्नत प्राविधिक पूर्वाधार, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा तथा सुरक्षित प्रणालीका लागि काम गर्नुपर्छ। स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गरेर सीबीडीसी जारी गर्नतिर जानुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयनसम्मका कामका लागि छुट्टै संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
संसारभर क्रिप्टोकरेन्सीको जोखिम बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै यसमा जोड दिएको छ। संसारका सानादेखि ठूलासम्मका अर्थतन्त्रमा अहिले डिजिटल मुद्राको अध्ययन भइरहेको छ। अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेकाले यसको विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रचलन अझैसम्म छैन।
डिजिटल मुद्राको प्रचलन भएमा अहिलेको भुक्तानी प्रणाली, बैंकिङ व्यापार तथा लागतमा व्यापक हेरफेर आउने तर योसँगै नयाँ सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
