काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको एक सातामै संघीय संसदको अर्थ समिति पछाडि फर्किएको छ। जेठ २९ गते रोकिएको लाइसेन्स स्थगनलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मापदण्ड पुर्याएर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित भएको भन्दै लाइसेन्स रोक्न दिइएको निर्देशनमा अर्थ समितिभित्रै असन्तुष्टी देखिइरहेको थियो। मंगलबार भएको छलफलमा बाेल्ने अधिकांश सांसदहरूले बाेर्डले दिएकाे लाइसेन्स राेक्न नहुने पक्षमा उभिएसँगै अर्थ समिति पछाडि फर्किएकाे हाे।
सांसदहरूले राखेकाे जिज्ञासामा जवाफ दिँदै बाेर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सिन्डिकेटलाई ताेड्न खाेज्दा समस्या आएकाे बताए। 'नियत र काममा गलत गरेकाे भए म सजाय भाेग्छु', हमालले भने।
जुनसुकै कुरा पनि गलत बनाउन खाेज्ने समाज रहेकाे बताउँदै उनले कसैले विराेध गर्दैमा राम्राे प्रक्रिया राेक्नु नहुने बताए। राेजगारीमा जानेहरूलाई आईपीओकाे काेटा दिएर विदेशी मुद्रा बढाउन र हुन्डी कराेबार कम गराउन सफल भएकाे समेत हमालले दावी गरेका छन्। साना र मझाैला व्यवसायीहरूलाई पनि लगानी भित्र्याउन र पुँजी निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेकाे समेत हमालले बताए।
१८ वटाले लाइसेन्स पाइसकेकाे र बाँकीले पनि पूर्वाधार खडा गर्ने प्रक्रिया जारी गरेपछि सबैले लाइसेन्स पाउने उनले बताए।
नयाँ ब्राेकर लाइसेन्स दिने निर्णय राेक्नुपर्ने कुनै कारण नभएकाे पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। 'अदालतले समेत नराेकेकाे विषय अर्थसमितिले राेक्नुपर्ने कुनै कारण छैन' कार्कीले भने।
कानूनसम्मत र पारदर्शी ढंगले बाेर्डले लाइसेन्स दिएकाे छ भने राेक्न नहुने पुर्वअर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले पनि बताए। उजुरी पर्नेवित्तिकै अध्ययन र छानबिन नगरी समितिले निर्णय गर्ने परिपाटी सच्याउनु जरुरी रहेको उनले बताए। 'लाइसेन्स दिने नदिने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार धिताेपत्र बाेर्डकाे मात्रै हाे, यसमा अर्थ समितिले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन' पाैडेलले भने।
