काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रवाहका लागि गुणस्तरीय संरचना बनाउन धमाधम स्रोत खोजिरहेको छ। पाँच वर्षभित्र नै सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि झन्डै ८ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

उक्त स्रोतबाट पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण र मुख्य सहरी क्षेत्रका सबस्टेशनसहित औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत प्रवाह गराउनका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। तर सरकारकै निकायले विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण र सवस्टेशन निर्माणमा असहयोग गरेपछि उत्पादन भएका बिजुली नै खेर जाने देखिएको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरी काम गरिरहेको छ। तर जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीँ खपत गर्न र बचत भएको साथै निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने आगामी वर्ष नै ठूलो डिजास्टर भोग्नुपर्ने चेतावनी नै दिएका छन्। ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ तर खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ’ उनले भने। 

प्राधिकरणले विगत वर्षहरूमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। ‘प्राधिकरणले यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो,’ घिसिङले भने। प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत् महसुल पनि घटाउनु पर्ने, लगानी पनि गर्नु पर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनु पर्ने अवस्थामा लगानी गरेर आयोजना बनाउनै नसकिने समेत उनले बताए।  

‘पूर्व-पश्चिममा विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन छ, १३२ केभीले त्यस क्षेत्रको मागलाई कसरी धान्ने? इनरुवा-ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी र हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट-नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारणले  सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ।’ कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट-नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको ४/५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको कार्यकारी  निर्देशक घिसिङले दु:खेसो पोखे। 

‘मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको ५ वर्षसम्म रुख कटानको आदेश पाउन सक्दैनौँ, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि रकम जग्मा गरिसकका छौँ तर अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन, काममा कतैबाट सहयोग नहुने अनि प्राधिकरणले कसरी काम गर्न सक्छ? त्यसैले वन, भूमिसुधारलगायतका निकायले सहयोग गरिदिनु पर्यो’, उनले भने। सरकारी निकायदेखि स्थानीय सरकारसम्मले असहयोग गरेको घिसिङ बताउँछन्। 

धमाधम सवस्टेनशन र प्रसारणलाइन 

विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा मात्रै ८ खर्ब स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ४ सय केभी पूर्वपश्चिम र दक्षिण क्षेत्रको प्रसारण लाइन एकैसाथ खडा हुनेछ। त्यस्तैगरी नदी करिडोरहरूमा पनि सवस्टेसन तयार हुनेछ। सवस्टेसन र भरपर्दो गुणस्तरका लागि झन्डै ८ खर्ब रकम लाग्ने घिसिङले बताए।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले सन् २०५० सम्म उपत्यकामा विद्युत लोड ३५ सय मेगावाट क्षमतासम्म पुग्ने प्रक्षेपणसहित २० स्थानमा नयाँ सबस्टेसन निर्माणसँगै नदी करिडोर र उपत्यकाको जंगल करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

अहिले उपत्यकामा १५ सबस्टेसनमार्फत लोड व्यवस्थापन भइरहेको छ। यो वर्ष जाडोको पिक आवरमा ५ सय मेगावाटसम्म लोड पुगेको थियो। प्रत्येक वर्ष लोड बढ्दो ट्रेण्डमा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष लोड बढ्दै गएकोले सन् २०५० सम्म ४ हजार मेगावाट लोड धान्न सक्ने संरचना तयार गर्नका लागि वृहत् गुरुयोजना तयार पारेर काम अगाडि बढाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १८७१.१६ किमि थपिएको छ। गत असार अन्त्यसम्म २७०५.४४ किमि रहेको प्रसारण लाइन गत फागुनसम्म ४५७६.६ किमि पुगेको छ। यो चार्ज भई सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन हो।

केही महिनामा थप ६७५ किमि चार्ज भइ सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्म १३२ केभीको ३४५९.५४ किमि, २२० केभीको ६०२.६० र ६६ केभीको ५१४.४६ गरी कुल ४५७६.६ किमि प्रसारण लाइन चार्जपछि सञ्चालनमा रहेको छ। 

प्राधिकरण अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्देशनालय र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले गरी ४७३१ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २३ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिएको छ। साउनदेखि फागुन अन्तिमसम्ममा विभागले ३४६ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो।