दमौली- गरिबी निवारणका लागि तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले बाँस र कृषि औजारसम्बन्धी उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाले बाँस र कृषि औजारका सामग्री उत्पादनका लागि उद्योग स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको हो। 

बाँस र फलामबाट विभिन्न सामग्री उत्पादनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा उद्योग स्थापना गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए। उनले भने, 'नवीनतम ज्ञान, सीप, सोच र सिर्जनशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो। उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ।' 

आँबुखैरेनी गाउँपालिका-२ मार्कीचोकमा स्थापना हुने उक्त उद्योगका लागि दुई वटा भवन निर्माण गरिएको छ। उद्योगमा आवश्यक उपकरणका लागि खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र केही दिनभित्रै उपकरण आइपुग्ने चुमानले जानकारी दिए। 'असार १५ गतेभित्र उद्योगको आवश्यक सबै काम सम्पन्न हुनेछ', उनले भने।

उद्योगबाट बाँसजन्य सामग्री सोफा, कुर्ची, टेबल निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका विपन्न समुदायलाई घरेलु सीप सिकाएर आयआर्जनसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको चुमानको भनाइ छ। चुमानले भने, 'विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई सीप सिकाएर प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाएर रोजगारमा जोड्ने उद्देश्य हो।'

उद्योगबाट फलामजन्य सामग्री पनि उत्पादन गरिनेछ। विशेष गरी यहाँबाट कृषि औजार उत्पादन गर्ने तयारी छ। चुमानका अनुसार कृषि उत्पादनका लागि सहयोगी बन्ने खालका आधुनिक यन्त्र उत्पादन गरिनेछ। 

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक डेस्क, बेञ्चलगायत सिकाइ सामग्री उद्योगबाट स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा सुधारमा लागिरहेको र सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक सामग्री उद्योगबाटै स्थापना हुने चुमानको भनाइ छ। उनले भने, 'उद्योगले यहाँका मानिसलाई रोजगारी त दिनेछ नै हामीले सुरु गरेको सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पनि सहयोगी बन्नेछ।'

उद्योगलाई दिगोरुपमा सञ्चालनका लागि कम्पनीको रुपमा विकास गर्ने योजना छ। त्यसका लागि गाउँपालिकाभित्रका वित्तीय संस्था एवं समूहसँग साझेदारी गरिने चुमानले बताए। चुमानका अनुसार उक्त उद्योगमा गाउँपालिकाको ५१ प्रतिशत र अन्यको ४९ प्रतिशत शेयरको व्यवस्था गरिनेछ। चुमानले भने, 'कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन सके उद्योग दिगोरुपमा सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ। साउनभित्रै यसलाई मूर्तरुप दिनेछौँ।'

उद्योगको कुल लागत दुई करोड एक लाख रूपैयाँ रहेको छ। त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक करोड ४० लाख ७० हजार रूपैयाँ अनुदान दिएको छ भने गाउँपालिकाले ६० लाख ३० हजार रूपैयाँ लागत साझेदार गर्नेछ।

स्थानीय स्रोत र सीपको प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने नीतिअन्तर्गत गाउँपालिकाले सबैभन्दा सीमान्तकृत र पिछडिएको भुजेल तथा मगर समुदायका ३४ जनालाई बाँसजन्य सामग्री उत्पादनको तालिम दिइसकेको छ। तालिम लिएकाले बाँसजन्य सामग्री उत्पादन सुरु गरेका छन्।

'ती समुदायलाई आयआर्जनमा जोड्ने उद्देश्यसहित बाँसबाट निर्माण गर्न सकिने कुर्ची, सोफालगायत उत्पादन हुन थालिसकेको छ। त्यसको बजारीकरणका लागि पनि उद्योगले सहयोग पुग्नेछ', उनले भने।

गाउँपालिकाले यस अगाडि घरेलु बाँसबाट डस्टविन बनाउने तालिम पनि दिइसकेको छ। उक्त डस्टविन गाउँपालिकाले नै खरिद गरेर स्थानीय विद्यालयमा वितरण गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री नवप्रर्तन साझेदारी कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाका सात सय पाँच घरधुरीका तीन हजार पाँच सय २९ जना लाभान्वित हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। जसमा एक हजार सात सय ६५ महिला र एक हजार सात सय ६४ पुरुष लाभान्वित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यसमध्ये चार सय दलित, बाह्मण क्षेत्री छ सय ७७, आदिवासी जनजाजति दुई हजार दुई सय ९२ र अन्य एक सय ६० जना रहेका छन्। 

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अवधारणा माग गरेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले अवधारणापत्र पेश गरेपछि दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको हो। रासस