काठमाडौं- सरकारले तामझामसहित सन् २०११ मा विश्वकै लामो पदमार्ग भन्दै ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’को अवधारण सार्वजनिक गरेको थियो। जुन पदयात्राले नेपालमात्रै नभएर पाकिस्तान, भारत, भुटान, म्यानमार र तिब्बतसँग जोड्ने योजना बनाइयो। यो रुटमा हिमालय शृंखलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर क्षेत्र छ। 

‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ रुट पाकिस्तानको नांगा पर्वत, भारतको गंगा नदी, नेपालको अन्नपूर्ण, सगरमाथा, कञ्चनजंघा हुँदै सिक्किमसम्म, त्यसपछि भुटान हुँदै भारत अरुणाञ्चल त्यहाँबाट म्यानमार हुँदै तिब्बत पुग्छ। त्यसबाट पदयात्रीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल हेर्न पाउँछन्। 

तर ट्रेलको विकास तथा विस्तारमा जसरी काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक कार्यक्रमबाट ग्रेट हिमालय ट्रेलको विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणाको झण्डै दुई दशक हुँदासमेत यो प्रोजेक्टमा सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको छैन भने योजनाअनुसार काम पनि गरेको छैन। 

पूर्वको कञ्चजंगादेखि सुदूरपश्चिमको अपी हिमालसम्मको कुल १ हजार ७ सय किलोमिटर लामो पदमार्ग विस्तारको योजना अगाडि सारियो। तर अहिलेसम्म न राम्रो पूर्वाधार बन्न सकेको छ न त बजारीकरण नै हुन सकेको छ।

ग्रेट हिमालय ट्रेललाई माथिल्लो र तल्लो गरेर दुई खण्डमा विभाजन गरिएको थियो। ट्रेललाई सरकारले चासो नदिँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

नेपालमा पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउनका लागि यो ट्रेलले सघाउ पुर्‍याउने विश्वासमा अझै पनि व्यवसायीहरू छन्। तर, यसको प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। 

नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटकको खर्च १०० डलर पुगेको अनुमान गरे पनि सन् २०२१ मा एक पर्यटकले एक दिनमा ४८ डलर खर्च गरेको देखिन्छ। पर्यटकको बसाइ अवधि सन् २०२१ म आउँदा १५ दशमलव ५ दिन छ।

विश्वकै लामो पदयात्रा नाम दिइएको ग्रेट हिमालय ट्रेलमा पर्यटकले पदयात्रा गर्नको लागि कम्तीमा २१ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपयाँ खर्चिनु पर्ने छ। 

ग्रेट हिमालय ट्रेल घुम्न जानको लागि सुरुमै प्रत्येक पर्यटकले पदयात्रा शुल्क बापत ३ हजार २ सय अमेरिकन डलर तिर्नु पर्ने छ। महत्वकांक्षी ट्रेकिङ रुट ग्रेट हिमालयन ट्रेलको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले ट्रेल बजार प्लान २०११-२०१६ सार्वजनिक गर्दे पर्यटकले उक्त क्षेत्रमा जान ३ हजार २ सय डलर पदयात्रा शुल्क तोकेको थियो।

हिमालयन ट्रेल विश्वका लामो र उत्कृष्ट पदमार्गमध्ये पनि उत्कृष्ट भएकोले पनि महँगो पर्ने रुट हो। पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म रहने उक्त पदयात्रा पूरा गर्न १ सय ५७ दिन लाग्छ। त्यसको जम्मा लम्बाइ भने १ हजार ७ सय किलोमिटर रहेको छ।  

उक्त मार्गमा छुट्टै घुम्न चाहना गर्नेहरूको लागि भनेर पदमार्गलाई १० भागमा विभाजन गरिएको छ। उक्त रुटलाई नेपालमा कञ्चनजंगा क्षेत्र, लाङटाङ क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, मकालु क्षेत्र, सोलखुम्बु क्षेत्र, गौरीशंकर क्षेत्र, पाँचपोखरी क्षेत्र, मनाङ मुस्ताङ क्षेत्र तथा डोल्पा क्षेत्रलगायतमा विभाजन गरिएको छ। 

नेपालको पदयात्रामा जाने पर्यटकको ९० प्रतिशत एभरेष्ट, लाङटाङ, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मात्र जाने गरेकोले ट्रेलको विकाससँगै नेपालको ट्रेकिङ गतिविधिले तीव्रता पाउने विश्वास छ। 

बढ्दै छन् पर्यटक

युके एडको संस्था एसएनभी नेपालले ग्रेट हिमालय ट्रेलको विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सन् २०१४ मा पुस्तक नै बुझाएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘ट्रेल बजार प्लान-२०११-२०१६’ समेत सार्वजनिक गरेर पदयात्रा शुल्कसमेत तोकेको भए पनि ट्रेल विस्तारमा भने अहिले चासो नदिएको देखिएको छ। 

यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोलाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो ट्रेलको बजारिकरण भइरहेको बताए। ‘यो ट्रेल एकैपटकमा यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ बाँस्तोलाले भने, ‘यसलाई ४/५ पटकको प्याकेजमा पूरा गर्न सकिन्छ।’

यस्तै अहिले ग्रेट हिमालय ट्रेलको यात्रा गर्ने ‘ट्रेन’ नै बसेको भन्दै उनले पटक-पटक गरेर यो ट्रेल पूरा गर्न पर्यटकको आकर्षण बढेको उनले बताए। 

ट्राभल्स कम्पनीहरूबाट ट्रेलका विभिन्न खण्डहरू बिक्री भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकारहरूबाट ट्रेकिङ ट्रेलहरूको संरक्षणभन्दा पनि मास्ने क्रम बढेको छ।’ स्थानीय सरकारले यस्ता ट्रेलहरू जोगाएर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। 

रूबी भ्याली, मनास्लु, पश्चिमको सिमीकोटतर्फ ट्रेकिङ रूट मासिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘गाडीको बाटो हिँड्न विदेशी पर्यटक आउने कुरा भएन, केन्द्रियस्तरबाट नै सरकारले गोरेटा बाटोहरूका साथसाथै पदमार्ग जोगाउने नीति लिनुपर्छ।’

यस्तै आफ्नै ट्रेकिङ कम्पनी ‘एसिएन ट्रेकिङ क्लाइम्ब एक्पीडिसन’बाट यो ट्रेलको पदयात्रा गराएका कम्पनीका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले यो अवधिमा ट्रेलको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने तर सरकारको त्यति चासो नदेखिएको बताए। 

नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाका अनुसार २० जनाको समूहले ९९ दिन लगाएर यो ट्रेलको यात्रा गरेको थियो। सरकारले ट्रेल विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘बाटोघाटो व्यवसायीले बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘तल्लो ट्रेलमा अस्पताल, सञ्चारको सुविधा छ भने छिटै उद्दार गर्न पनि सकिन्छ तर माथिल्लो ट्रेलमा यस्ता सुविधा छैनन्।’ प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत चासो नदिएको उनले बताए। 

‘काममा ढिलाइ भएको होइन, सरकारले प्राथमिकतामा ल्याउन समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको स्थीतिमा तल्लो ट्रेल प्रतिकिमी २० देखि ३० लाख रूपैयाँ लगानी र माथिल्लो ट्रेलमा झोलुंगे पुल बनाउन, सामान ढुवानीलगायतमा बढी खर्चिलो हुने भएकाले यसको दोबर लगानी लाग्ने अनुमान छ। विभागका अनुसार यो ट्रेलमा कुल १ हजार ७ सय किलोमिटर (किमी)मध्ये हालसम्म ४१७ किमी पदमार्ग बनेको छ। 

कञ्चनजंगा सेक्सनमा ४० किमी, मकालु-बरुण सेक्सनमा ४८ किमी ट्रेल बनिसकेको छ। सगरमाथा-रोल्वालिङ सेक्सन, च्छोरोल्पा-गणेश हिमाल, धौवलागिरि, दामोदर कुण्डक, जुगल हिमाल, ठाडेपाटी-गोसाइकुण्ड, मनास्लुको रूबीनाला पास, सामागाउँ पास, बडीमालिका, जिरी सगरमाथा सेक्सन, अपी हिमाल, डोल्पा सेक्सन र रारा- सिंजा सेक्सनमा गरेर उक्त किमी पदमार्ग बनेको विभागले जानकारी दिएको छ। यस्तै हेलम्बु-लाङटाङ सेक्सनमा पनि ३० किमी पदमार्ग तयार भएको छ।