मनाङ- हिमाली जिल्ला मनाङमा विसं २०७८ असार १ मा इतिहास नै मेटिने गरी भारी वर्षा भयो। बर्सातका कारण बाढीपहिराको ठूलो क्षति भोग्नुपर्दा मनाङवासीका लागि अविस्मरणीय भयो। बर्सातपछि मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले नासोँ गाउँपालिका-१ तालगाउँ बगर बन्यो। करिब दुई वर्षपछि बगर बनेको तालगाउँ अहिले सुरक्षित भएको छ। संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरी पुनःनिर्माण गरेपछि यहाँको बस्ती सुरक्षित भएको हो।

बाढीले क्षति पुगेको माथिल्लो ताल क्षेत्रको कटान नियन्त्रणका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको गोरखास्थित पालुङटार कुन्डुटार सिँचाइ आयोजनामार्फत गरिएको तटबन्धनले बस्ती सुरक्षित भएको हो।

प्राकृतिक तथा ऐतिहासिकरूपमै पाल्म वाल प्रोटेक्सन एण्ड बल्र्डर स्टाकिङ वर्क प्रकारको पर्खाल लगाई तालगाउँको बस्तीलाई सुरक्षित बनाइएको आयोजनाका प्रमुख दिनेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। मर्स्याङ्दी नदीको ढुंगा प्रयोग गरी यहाँ लगाइएको पर्खाल परम्परागत देखिन्छन्।

माथिल्लो ताल क्षेत्र कटान नियन्त्रणका लागि पर्खाल लगाउने काम सकिएको र तल्लो ताल क्षेत्र कटानको काम भइरहेको उनले बताए। माथिल्लो र तल्लो ताल क्षेत्र कटान नियन्त्रण गरी दुई भागमा विभाजन गरी तटबन्ध निर्माणको काम भएको  र  त्यसका लागि कुल एक करोड २५ लाख ४७ हजार चार सय ९४ रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेट विनियोजन भएपछि निर्माणको कामले तीव्रता पाएको हो।

बाढीले क्षति पुगेको एक वर्षपछि मात्रै उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन पर्खाल लगाउन सम्झौता भएको थियो। स्थानीयवासीको श्रमदानसहित ५० लाख ३७ हजार दुई सय छ रूपैयाँमा माथिल्लो ताल क्षेत्र कटान नियन्त्रणका लागि विसं २०७९ फागुन १० मा सम्झौता भएको थियो। सम्पन्न गर्नुपर्ने विसं २०८० जेठ ११ भन्दा आयोजनाले दुई महिनाअघि नै उक्त तटबन्धन निर्माण गरेको हो।

पुनः बाढीपहिरो आउनुपूर्व उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले काम गर्दा समयभन्दाअगावै सम्पन्न गर्न सफल भएको प्रमुख आचार्यले बताए। 'म एक्लैले काम पूरा गरेको होइन, सामूहिक कार्यले सफल भएका हौँ, स्थानीयवासीको साथ, सहयोग र हाम्रा कर्मचारीको योगदानले नै समयभन्दाअगावै सम्पन्न गरी यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाएका छौँ', उनले भने।

तल्लो ताल क्षेत्र बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध लगाउने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तल्लो ताल क्षेत्र बस्ती संरक्षणका लागि श्रमदानसहित ७५ लाख १० हजार दुई सय ८८ रूपैयाँमा विसं २०७९ चैत २१ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। विसं २०८० असार १५ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने संझौतामा उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा नदीको जोखिम न्यूनीकरण भएपछि यस क्षेत्रमा बस्ती बस्न थालेको नासोँ-१ का वडाध्यक्ष मीनरासी गुरुङले बताए। जोखिम रहेको नदीको किनारमा तटबन्ध लगाएपछि तालगाउँबासी खुसी र सुरक्षित भएको प्रमुख आचार्यको भनाइ थियो।

तालगाउँवासीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले पहल गरे पनि स्थानीयवासी अन्यत्र जान नमान्दा यसै क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने वातावरण बनेको हो। केही स्थानीयवासी विस्थापित भए पनि अधिकांश यही बसोबास गरेका छन्। उनीहरुको चाहनाविपरीत सरकारले पनि स्थानान्तरण गर्नुभन्दा सुरक्षित बनाउन तटबन्ध बनाइएको हो।

बालुवामा चाहे जस्तो तटबन्धन बनाउन नसकिने इन्जिनियरको सल्लाह भए पनि स्थानीयवासी अन्यत्र जान नचाएकाले नदी किनारमै तटबन्धन गरी बस्तीलाई सुरक्षित गरिएकाले स्थानीयवासी निर्धक्क भएर बस्न थालेका छन्।

'बाढीमा परेर मेरो घर पूर्ण क्षति भएको थियो, घरबारविहीन भएका थियौँ, संघ सरकारले पाँच लाख, प्रदेश सरकारबाट दुई लाख र स्थानीय सरकारबाट एक लाख रूपैयाँ सहयोग पाएका थियौँ', स्थानीयवासी सिंह बहादुर गुरुङले भने, 'तटबन्धले बस्ती सुरक्षित भएपछि सहयोगमा पाएको रकमले अहिले घर बनाएर बसेका छौँ।'

यस गाउँलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नचाहेको पनि होइन। तर यहाँका बासिन्दा अन्यत्र जान नचाहेकाले जोखिममा रहेको स्थानलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न तटबन्ध गरी सुरक्षित बनाएपछि बसोबास गर्न थालिएको हो।

त्यस्तै बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेको मनाङको अन्य स्थानमा पनि पालुङटार कुन्डुटार सिँचाइ आयोजनाले सुरक्षित बनाउन तटबन्धको काम गरिरहेको छ। काठेपुल क्षेत्र बस्ती संरक्षणका लागि आयोजनाले तटबन्ध गर्ने काम गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन विसं २०७९ चैत २१ मा सम्झौता गरी विसं २०८० असार १५ मा तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन श्रमदानसहित ७५ लाख १० हजार दुई सय ८८ रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

आयोजनाले तल्लो पिसाङ, चामे, दानाक्यु, थोंचे, धारापानी र खोत्रोमा मर्स्याङ्दी नदीले कटान गरेका क्षेत्रमा ग्याविन पर्खाल लगाउने काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख आचार्यले बताए। उक्त क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने जिम्मा महादेवी खिम्ती नाना जेभीले पाएको छ। विसं २०८० बैशाख ११ मा तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७९ बैशाख १३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर उक्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको समय सकिँदासम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। रासस