काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको ६ महिना पनि नपुग्दै त्यहाँका उपसचिव रोमाकान्त काफ्लेको सरुवा भयो। लेखा समूहका उपसचिव उनी भन्सार विभागबाट मन्त्रालय पुगेका थिए। 

काफ्ले प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। अर्थ मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन (मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू) फेरिएसँगै उपसचिवहरूको पनि जथाभावी सरुवा गर्न थालिएको छ। 

कर र भन्सारमा कार्यरत उपसचिवहरू दुई वर्षमा मात्रै हेरफेर गर्ने परम्परालाई लत्याउँदै यो वर्ष एक वर्ष नपुगेका कर्मचारी पनि सरुवा गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर कार्यालय र भन्सारबाहेक मन्त्रालयभित्रै लेखाका उपसचिव पनि हटाएका हुन्। 

'विगतमा सरकारहरू ९/९ महिनामा परिवर्तन हुँदा पनि कर भन्सारका प्रमुखलाई २ वर्ष काम गर्न दिइन्थ्यो,' अर्थका एक सहसचिवले भने, 'यसपटक अचम्मको दृश्य देखिएको छ, मन्त्रीले प्रणाली भत्काउन खोजेका छन् सचिव त्यसको साक्षी बसे।' 

अर्थमन्त्री शर्माले काफ्लेको ठाउँमा उपसचिव ज्ञानेन्द्र ओझालाई ल्याएका छन्। अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मुस्ताङ भ्रमणमा जाँदा भ्रमण व्यवस्थापनको सबै चाँजोपाँजो मिलाएर ओझाले सचिवलाई रिझाएका कारण उनलाई मन्त्रालय भित्र्याइएको अर्थभित्रका अधिकारीहरूको दाबी छ। 

अर्थमन्त्री शर्माले एसियाली विकास बैंकमा सिफारिस भएका तत्कालीन् उपसचिव रमेश अर्यालको नाम काटेर ज्वाइँ नाता पर्ने अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाए। एडिबीमा जानबाट रोकिएका अर्यालले सहसचिव परीक्षामा पहिलो नम्बरमा नाम निकालेर मन्त्रीलाई जवाफ दिएका छन्। 

त्यसैगरी मन्त्री शर्माले एक वर्ष पनि नपुग्दै महाराजगञ्ज कर कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज चिलवाललाई हटाए। चिलवालले पनि सहसचिव परीक्षामा दोस्रो नम्बरमा नाम निकालेर मन्त्रीलाई जवाफ दिए। 

स्वार्थ नमिल्दा फेरिन्छन् कर्मचारी

अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो ठाडो आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई हटाउने नीति लिएका छन्। नियमअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाएर तजबिजमा काम लगाउने चलन उनले सुरु गरेका छन्। 

'मन्त्रीले बाहिर एकथरी कुरा गर्ने र मन्त्रालयभित्र अर्कै व्यवहार गरिरहेका छन्,' स्रोत भन्छ, 'बाहिर उहाँ सदाचारका कुरा गर्ने र भित्र नियम विपरितका आदेश दिने काम भएका छन्। मन्त्रालयका सचिवले यसमा रोक्ने हिम्मत गरेका छैनन्।'