काठमाडौं- संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइसकेको छ। थुप्रै कार्यक्रम तथा नीतिगत सुधारको घोषणासहित आएको बजेटका विषयमा संघीय संसदमा छलफल हुन बाँकी छ। 

संसदमा छलफल नहुँदै प्रदेश सरकारहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी मधेस प्रदेश सरकारले यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ। 

मुख्य राजस्वको आधार भन्सार हुने तथा भन्सारको नियन्त्रण केन्द्र सरकारमा हुने भएकाले राजस्व संकलनको अधिकांश नियन्त्रण केन्द्र सरकारमै रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै राजस्वको अधिकार केन्द्रमा रहेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोतको वितरण वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट गरिन्छ। 

विभिन्न अनुदान, राजस्व तथा रोयल्टीको बाँडफाँटबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा स्रोतको हस्तान्तरण गर्छ। 

यसरी गरिने वित्तीय हस्तान्तरणको विनियोजन चालु वर्षको तुलनामा प्रदेशमा घटेको छ। समग्र संघीय बजेट नै घटेकाले सोहीअनुसार अनुदानको विनियोजन घटेको तर्क अर्थमन्त्रीले यसअघि नै दिइसकेका छन्। 

चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट आएकोमा आगामी वर्षका लागि अर्मथन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएका छन्। यसरी ल्याएको बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने विभिन्न शीर्षकको अनुदान पनि घटेको छ। 

आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहमा जाने सशर्त, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानबाट जाने बजेट २ खर्ब ९५ अर्ब विनियोजन गरेका छन्। यो चालु वर्षको तुलनामा ५ अर्ब न्यून हो। चालु वर्षका लागि स्थानीय तहमा ३ खर्ब विनियोजन भएको थियो। 

त्यस्तै यिनै अनुदान शीर्षकमा प्रदेशका लागि आगामी वर्षको बजेटमा मन्त्री महतले १ खर्ब ५ अर्ब विनियोजन गरेका छन्। यो चालु वर्षको तुलनामा २४ अर्ब न्यून हो। चालु वर्षका लागि १ खर्ब २९ अर्ब विनियोजन भएको थियो। 

समग्र बजेटकै आकार घटेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि जाने अनुदान पनि कटौती भएको ब्याख्या मन्त्रीले दिएपनि संघीय सरकारले क्षेत्राधिकारमा पर्ने बजेटको विनियोजन भने सोही अनुपातमा घटेको छैन। चालु वर्षको तुलनामा संघीय सरकारले वित्तीय व्यवस्था बाहेकमा गर्ने विनियोजन भने कुल १३ अर्बमात्र घटेको छ। चालु वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटमा १३ खर्ब ६४ अर्ब संघीय सरकारको खर्च गर्ने बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि यो शीर्षकमा जम्मा १३ खर्ब ५१ अर्ब रहेको छ। 

बजेटको आकार घट्दा अनुपातिक रुपमा सबैतिर उस्तै घट्नुपर्ने भएपनि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा मात्र कैची लगाएको यसबाट देखिन्छ। प्रदेश सरकारको बजेट घटाउनु भनेको बजेट भाषणमा उल्लेखित कुरासँगै बाझिने जस्तो देखिन्छ। 

विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारलाई सबल बनाइने, निश्चित रकमभन्दा माथिका आयोजनामा केन्द्र सरकारबाट विनियोजन नगर्ने भनिएपनि साना साना आयोजनाका लागि पनि संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूले बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। विगतकै बजेटको निरन्तरता यसमा पनि पाएको छ। 

मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव देखाउनका लागि संघीय बजेटमै आयोजना समेट्ने होड नछाड्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने विकास आयोजना तथा बजेट अहिलेसम्म माथि नै रहेको छ। 

बजेट भाषणको आकारबाटै केन्द्रिकृत मानसिकता प्रष्ट झल्किने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ। 

‘संविधानले प्रष्टसँग भनेको छ कि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह जसका लागि अधिकांश जनप्रशासन त्यहाँ परिचालित हुन्छ र त्यसका लागि प्रशासनिक विनियोजन स्थानीय तहमा बढ्दै जानुपर्छ। विकास निर्माणको बाहकका रुपमा संविधानले प्रदेशलाई किटान गरेको छ त्यसका लागि विकास बजेट प्रदेशमा बढ्दै जानुपर्छ’ उनले भने, 'तर जुन तीन घण्टासम्म वाचन गर्ने बजेट बनाइयो यसले गर्दा सबै कार्यक्रम संघीय अधिनमै राख्न खोज्ने विगतकै परम्परा कायम देखिएको छ।’ 

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक क्षमता विकासमा केन्द्र सरकारले असहयोग गर्दै आएको छ। अधिकारअनुसारको क्षमता नभएको बहानामा बजेटलाई माथि खिच्ने प्रचलन कायम रहेको छ। यही अवधारणमा यो वर्षको विनियोजन पनि देखिएको छ। क्षमता विकासका लागि सबैभन्दा पहिला कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत हस्तान्तरण हो। जुन काम अहिलेहसम्म भएकोभन्दा अझ दोहोरोपन देखिएको छ। 

संघीयता होइन, संघीयताभित्रको एकात्मक प्रवृत्तिले बढाउनसक्छ सार्वजनिक खर्च र ऋण

संविधानले तीन तहका सरकारका लागि प्रष्ट कार्यभार निर्धारण गरेको छ। मोटामोटी रुपमा संघ सरकार नीति निर्माणमा, प्रदेश सरकार विकास निर्माण र स्थानीय तह सेवा प्रवाहमा खटिने। यही अवधारणाअनुसार संविधानमा स्पष्ट अधिकार तय गरिएको छ। ६० देखि ८० प्रतिशत कार्यभार केन्द्र सरकारबाट तल जाने व्यवस्था गरियो। कार्भभारसँगै प्रशासनिक र संस्थागत हस्तान्तरण पनि हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो संविधानमा। 

यो व्यवस्थाअनुसार अधिकारसँगै काम, कामसँगै क्षमता र स्रोतको हस्तान्तरण हुने व्यवस्था थियो। यसो हुँदा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा हुने दरबन्दी पनि सिर्जना गरियो। त्यसपछि संघ र त्यसपछि प्रदेशमा हुने। तर यो कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 

यही कार्यान्वयन नहुँदा संघीयताको मूल मर्म, परिणाम र प्रतिफलमा देखिएको छ। 

यदि संविधानअनुसार नै कार्यान्वयनमा गएको भए जहाँ धेरै काम हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी हुन्थे र संस्थाहरू जान्थे तर संघीयता कार्यान्वयन भएर दोस्रो निर्वाचन हुँदासमेत संघीय मन्त्रालयका महाशाखासमेत घटेका छैनन्। असान्दर्भिक भइसकेका महाशाखाहरू पनि यथावत रहेका छन्। विभाग र अन्य विकास संस्थानको त झन कुरा छाडौँ। 

यातायात व्यवस्था विभागबाट हुने अधिकांश काम अहिले प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयमा गइसकेको छ। तर पनि त्यो विभाग अझै कायमै छ। न विभागमा कर्मचारी दरबन्दी घटेको छ न सञ्चालन खर्चमा कमी आएको छ।

मन्त्रालयभित्र एउटा महाशाखा सिर्जना गरेर गर्न सकिने कामका लागि पनि भीमकाय विभाग अझै अस्तित्वमा छन्। यस्ता थुप्रै विभाग रहेका छन्। संघीय सरकारले जिल्लास्तरमा रहेका कार्यालयलाई अझै कायमै राखेको छ जब कि त्यहाँका अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेका छन् तर अवस्था यस्तो छ कि कर्मचारी कामै नभएका जिल्ला कार्यालयमै छन् काम भएको स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन्। 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कज्याउने संघीय सरकारको उपकरण बन्यो सशर्त अनुदान 

एकातिर केन्द्र सरकारले अन्य संघीय इकाइलाई सहयोग नगर्ने अर्कोतिर बजेट विनियोजनमार्फत वित्तीय अधिकार केन्द्रमा खिच्ने काम भइरहेको लाभको भनाइ छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न संघीय इकाइमा विभाजन गरेपछि त्यस्ता तहको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि भन्दै विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता अनुदानहरूले प्रादेशिक क्षमता, अवस्था तथा सूचकका आधारमा हस्तान्तरण तथा वितरण हुने कुरा गरिएको छ। 

तर यो वर्षको विनियोजनमा सबैभन्दा न्यून अनुदान विनियोजन मधेस प्रदेशलाई रहेको छ। जब कि मधेस प्रदेश प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ। पुछारमा रहेको प्रदेशलाई न्यून वितरण गरेपछि जनतामा असन्तुष्टी बढ्ने लाभको भनाइ छ। 

आगामी वर्षका लागि विभिन्न चार अनुदानबाट मधेस प्रदेशका लागि १३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका लागि १६ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

सूचकमा पछि परेको प्रदेशलाई धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटोमा सरकार हिँडेको लाभको भनाइ छ।