काठमाडौं- संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको मर्ममा प्रहार हुनेगरि सशर्त अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कज्याउने उपकरणमा दुरुपयो गरिरहेको आरोप लगाएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न अनुदानका आधारहरू सिफारिस गर्नेक्रममा आयोगले अहिलेसम्मको अनुदान वितरणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै राम्रो अभ्यासन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय सरकारले अनुदान वितरणको नाममा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई खुम्च्याउने काम गरेको पाइएको आयोगको ठहर छ। 

आयोगले विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल, अनुदान वितरण तथा अभ्यासनका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता बढ्ने तथा सिर्जनशील स्पेस सिर्जनाभन्दा पनि आफ्नै हैकम लाद्ने काम संघ सरकारबाट भइरहेको छ। 

संघ सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै यस्तो गलत अभ्यास गरिरहेको आयोगको ठहर छ। क्षमता अभाव रहेको कारण देखाएर क्षमता बढाउनुको साटो उल्टै आफ्नो हैकम लाद्ने काम संघ सरकारबाट भइरहेको छ। यस्तो काम अनुदान वितरणबाट देखिएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नै आवश्यकता तथा स्वायत्ततामै रहेर खर्च गर्न पाउनेखालका अनुदानभन्दा पनि सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको र यस्तो अनुदानमा पनि अनावश्यक शर्त राखेर पठाउने अभ्यास गरिएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। 

'विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटाउँदा स्थानीय सरकारमा योजना र कार्यक्रम संचालनको लागि रकम अपर्याप्त हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ' आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

संघीय सरकारले चार प्रकारका अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नाममा विनियोजन गर्दै आएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। यीमध्ये सशर्त अनुदानको प्रचलन अहिले धेरै रहेको छ। विशेषगरि मुलुक संघीय व्यवस्थामा जानुपहिले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेका तर संविधानअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएका आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि यही शीर्षकबाट अनुदान जाने भएकाले यो अनुदानको हिस्सा सुरुमा धेरै हुने र विस्तारै न्यून हुने अनुमान गरिएको थियो। 

सैद्धान्तिक रुपमै पनि सशर्त अनुदानको हिस्ता घट्दै जानुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ। तर उल्टो यस्तो अनुदानको हिस्ता बढेको तर अरु अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। 

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्छ। वित्त आयोगले निर्धारण गरेका आधारका आधारमा यस्तो अनुदान वितरण गरिने कानूनी व्यवस्था छ। तर अहिले वितरण भएको अनुदान कुन आधारमा भएको हो भन्ने जवाफ कुनै पनि मन्त्रालयले दिन नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। 

सशर्त अनुदान दिँदा संघीय सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्, प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नुपर्छ। सशर्त अनुदानको दुरुपयोग दुई कारणले भइरहेको छ।

पहिलो कुरा शर्त तोक्ने नाममा आयोजनाको नाममात्र होइन आयोजना लागतको हरेक शीर्षक निर्धारण गरिन्छ। यस्तो अभ्यासले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार संकुचित पार्ने आयोगको ठहर छ। आगामी वर्षदेखि सशर्त अनुदान आयोजना विशेषभन्दा पनि एकमुष्ट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

वितरण भएकै सशर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा आएर माथि तान्ने काम भएको र यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निरिह बनाउने आयोगको ठहर छ।