काठमाडौं- मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१५ स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन्।

करिब ४१ वर्षअघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पीडित जग्गाधनीलाई  जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएकाले  रुट सार्नु पर्नेलगायत माग राखी स्थानीयवासीले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने कार्यमा अवरोध गर्दै आएका हुन्। स्थानीयवासीको अवरोधका कारण गत बैशाखको पहिलो हप्तादेखि काम ठप्प छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्व-पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमतावृद्धि गर्न हेटौँडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा रहेका कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो।

अहिले उक्त प्रसारण लाइनबाट करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकामा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब चार सय  मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिन्छ। यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युतलाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ। 

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको चौकीटोलस्थित सबस्टेसनबाट कमानेसम्म नौ दशमलव ५७ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किटको सात दशमलव पाँच किलोमिटर तार फेरिएको छ। हेटौँडा-कमाने खण्डमा तार बदल्ने क्रममा टावरमा जोडिएको पुरानो तार काटिएकाले अस्थायी रुपमा बाँधेर राखिएको छ। स्थानीयवासीको अवरोधले बाँकी काम पनि रोकिएको छ। एउटाको  काम सकिएपछि अर्को सर्किटको काम सुरु हुन्छ।

तराई क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढेको तर कन्डक्टर बदल्न एउटा सर्किट बन्द गरिएकाले अहिलेको लाइन क्षमताले नधान्दा ट्रिपिङलगायत समस्या भई विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न असहज भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले निर्माणस्थलमा गएर स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी पूर्व-पश्चिम विद्युत् प्रवाहका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको लाइनको कामलाई अवरोध नगरदिन आग्रह गरेको छ।

छलफलमा १५ नं वडाका वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानले करिब ४१ वर्षअघि लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाइएको, लाइनका कारण घर निर्माण गर्न नसकिएको लगायत माग स्थानीयवासीको रहेको बताए।

'राज्यका निकायले कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनन्, यस्तो बाध्यता सबैले बुझ्नुपर्छ, स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागलाई प्राधिकरणको व्यवस्थापनले फिल्डमै आएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ' उनले भने, 'यसलाई अविश्वास गरी काम नै गर्न नदिने भन्ने हुँदैन, त्यसैले अवरोध नगरी काममा सहयोग गरौंँ।'

स्थानीयवासीले राखेका जायज मागलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करिब ४१ वर्षअघि बनेको लाइन अहिले आएर सार्न असम्भव रहेको बताए।

'प्रसारण लाइन निर्माणमा देशभर नै समस्या छ, निर्माणाधीन लाइनको रुट सार्न त सकिँदैन भने बनिसकेको लाइन सार्न पनि सम्भव नै छैन,' उनले भने, 'यो लाइनको स्तरोन्नति गर्न सकिएन भने मर्स्याङ्दी नदी करिडोरका आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्था आएमा दैनिक रुपमा राज्यलाई करौडौँ घाटा हुन्छ, त्यसले यस्तो महत्वपूर्ण लाइनको काम रोकेर सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने नसौचौंँ, काममा अवरोध नगरौँ।'

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने, बैंकमा धितो राख्न पाउनेलगायत विषयलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको र स्थानीय स्तरका सामाजिक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने कार्यकारी निर्देशक  घिसिङले विश्वास दिलाए।

एकसय ३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर स्तरोन्नतिका लागि भएको ठेक्का सम्झौता ४ साउन २०७९ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो। उक्त कार्य २०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रासस