काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन हुने गरी निर्णय भएको पाइएको छ। जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले समेत मौन रहँदै सहमति जनाएका छन्।
क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग गर्नेगरी निर्णय गरेको हो। परिषद् बैठकबाट कुनै विषयमा निर्णय गर्दा बैठकमा उपस्थित हुने बहुमत सदस्यबाट प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था नै हटाइएको छ। अहिले कोषका अध्यक्ष (पर्यटनमन्त्री हुने व्यवस्था छ) र कोषका सदस्यसचिवको हस्ताक्षर भए हुने व्यवस्था गरिएको हो।
कोषका सदस्यसचिवले निर्णयमा एकाधिकार जमाउनका लागि परिषद् सदस्यको हस्ताक्षर नै हटाउने निर्णय गराएका हुन्। कोषका सदस्यसचिव डाक्टर मिलनकुमार थापाले परिषदको बैठकमा यो प्रस्ताव पेस गरेका थिए। थापाको प्रस्तावमा परिषदका सबै सदस्य तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवले समेत असहमति जनाउँदा जनाउँदै एकलौटी निर्णय भएको एक परिषद सदस्यले जानकारी दिए।
थापाको प्रस्तावमा सबैले विरोध जनाए पनि मन्त्री किरातीले भने केही नबोलेको ती सदस्यले बिजनेस न्युजलाई बताए।
परिषदको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर नभए पनि अध्यक्ष र सदस्यसचिवकै हस्ताक्षरले मात्र माइन्यूट प्रमाणीकरण हुनेगरी भएको निर्णयको प्रतिलिपी बिजनेस न्युजलाई प्राप्त भएको छ।
उक्त प्रतिलिपीमा पनि सदस्यसचिव र परिषदका अध्यक्ष रहेका मन्त्री किरातीको मात्रै हस्ताक्षर छ।
बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरबिनै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था लागु गर्नेगरी २०७९ चैत १२ गते बसेको परिषदको बैठकबाट निर्णय भएको थियो। यसअघि पूर्वपर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले पर्यटनमन्त्री भएको बखतमा परिषद् बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यबाट माइन्यूटमा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै निर्णय प्रमाणित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेको अध्यक्षतामा २०७८ माघ ११ गते बसेको कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले परिषदको निर्णय बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको अनिवार्य हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था भएको थियो। सोही व्यवस्थालाई उल्टाउँदै परिषदको निर्णय माइन्यूट प्रमाणितका लागि सदस्यसचिव र अध्यक्षको मात्रै हस्ताक्षर हुने निर्णय भएको हो। जुन निर्णयमा कुनै पनि सञ्चालक परिषदका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
पछिल्लो समय भएका बैठकमा थापाले ल्याएको प्रस्तावमा अरु सदस्यले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि हस्ताक्षरको अधिकार नै दुईजनामा सीमित पारिदिएका छन्।
पशुपति क्षेत्रको ३१ रोपनी जग्गा गायब बनाएर हालसाविक गराउने पर्यटनमन्त्री किरातीको निर्णय
