काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ३१ रोपनी जग्गा गायब भएको छ। गायब भएको जग्गा खोजी नगरी जति देखिएको छ त्यतिमात्रै हालसाविक गर्न सञ्चालक परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ।
हालसाविकको निर्णय गर्दै मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाडौंमा कोषबाट पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णय कोष सञ्चालक परिषद्को चैत १२ गते बसेको बैठकबाट भएको हो। उक्त निर्णयको विषयलाई लिएर पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले संसदमा समेत कुरा उठाइसकेका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०७९ चैत १२ गते बसेको बैठकले नापीको विवरणअनुसार ५०४-३-१-० देखिएको हुँदा सबै प्रकारका कैफियत हटाइ हालसाविक गरी पठाइदिन मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाडौंलाई कोषबाट पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिजनेस न्यूजलाई प्राप्त उक्त दिनको निर्णयको माइन्युटमा कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष तथा मन्त्री किराती र सदस्यसचिव डाक्टर मिलन थापाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको छ। सञ्चालक परिषदका अन्य सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
सोही विषयलाई लिएर पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले 'स्टन्ट गर्दै हिँडेका पर्यटनमन्त्री किरातीले हराएको जग्गा नै नखोजी जग्गा गायब गराउने मनसायमा हालसाविक गरेको' शंका गर्दै विरोध गरेका छन्। उनले जग्गा गायब गराउनेगरी काम भएकोले त्यो कुनै पनि हालतमा आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
विगतमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि जीवनराम श्रेष्ठसम्मले जग्गा पूर्ण गराएर मात्रै हालसाविककाे निर्णय गर्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर मन्त्री किरातीले हतार हतार निर्णय गराउन सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यलाई दबाब दिएकाेसमेत खुलेकाे छ। तर दबाबबीच पनि अन्य सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्न भने मानेका छैनन्।
पूर्वमन्त्री आलेले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ वर्षको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रममाथि संसदमा भइरहेको छलफलमा यो विषय उठाएका हुन्। उनले संसदमा बोल्दै पशुपतिको नामको जग्गा गायब गर्न वर्तमान पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको समेत मिलोमतो भएको आरोप लगाए।
कोषको सञ्चालन परिषदको अध्यक्षता गर्ने मन्त्रीले ३० रोपनी जग्गा गायब भएको अवस्थामा जग्गाको अतिक्रमण गर्नेलाई नहटाइ जग्गा हालसाविक गर्न लागेको आरोप आलेले लगाएका हुन्। कोषको नाममा ५३५ रोपनी जग्गा भएपनि पूर्मन्त्री आलेले भने ५३४ रोपनी उच्चारण गर्दै ३० रोपनी जग्गा गायब भएको बताएका हुन्। अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता लिन आफू मन्त्री हुँदा प्रयास गरेको भए पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वबाट समेत असहयोग भएको मन्त्री आलेले बताएका छन्।
'मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएर कोषको जग्गा खोज्दा तत्कालीन सदस्यसचिवले हालका लागि ५३० रोपनी जग्गा हालसाविक गर्नु परो भनेर भनेका थिए। जग्गाको विषय टुंगो लगाउनु परो। तर मैले हुँदैन भनेँ। जबसम्म ५३४ रोपनी जग्गा पूरापूर हुँदैन तबसम्म जग्गा हालसाविक हुँदैन भनेर मैले रोकेको थिएँ,' संसदमा बोल्दै आले भनेका थिए, 'मैले गोठाटारका जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन डोजरसमेत व्यवस्था गरेको थिएँ। तर मेरै पार्टीका केही दुरदर्शी नेताहरूले अहिले चुनाव छ केही नगरौँ भने। मैले मानेँ। तर एउटा वडा पनि जितिएन। मन्त्रीले अहिले ३० रोपनी जग्गा नै छोडेर हालसाविक गर्ने निर्णय गरेको सुनेका छौँ। यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन।'
के जग्गा गायब भएकै हो त?
जग्गाको विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले ५३५ रोपनी ३ आना जग्गा मध्ये ५०४ रोपनी ३ आना देखिएको हुँदा सबै प्रकारका कैफियत हटाई हालसाविक गरी पठाइदिन मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाडौंलाई कोषबाट पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
चैत १२ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयको विवरण:
निर्णय नम्बर १.
क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (तत्कालीन श्री ५ को सरकार को मिति २०४७/१/५ को निर्णय बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा प्राप्त भएको काठमाडौ जिल्ला गोठाटार स्थित ५३५-३-०-० साविक जग्गाको सम्बन्धमा छलफल हुँदा कोषको नाममा रहेको सार्विक गोठाटार ३ (क) कित्ता नम्बर ५९ को क्षेत्रफल १९-४-०-० को ट्रायल चेकबाट क्षेत्रफल १५-०-०-० (७६२९.०६) वर्गमिटर भै हाल नापीमा वार्ड नम्बर ३ सिट नम्बर १०६९-१५ कित्ता नम्बर १ र २ को क्रमशः क्षेत्रफल २१७१.०५, ५०९०.६६ वर्गमिटर जम्मा क्षेत्रफल ७२६१.७१ वर्गमिटर भै ३६७.८९ वर्गमिटर घटी हुन गएको।
साविक गोठाटार ३(क) कित्ता नम्बर ८४ को क्षेत्रफल २०५-११-०-० को ट्रायल चेकबाट क्षेत्रफल १९५- ३-१-० (९९२८८.११ वर्गमिटर) भै हाल नापीमा गोठाटार ३ सिट नम्बर १०६९-१५, १०७०-११ कित्ता नम्बर १, २, ६५, ६४, र ३ को कमश क्षेत्रफल ३१९४८.१५, ८२९.१५, ३४६८५.००, २७९०.००, ३४४६९.०० जम्मा क्षेत्रफल १०४७२१.३ वर्गमिटर भई ५४३३.१९ वर्गमिटर बढी हुन आएको।
साविक गोठाटार ४(क) कित्ता नम्बर ८० को क्षेत्रफल ३१०-४-०-० को ट्रयल चेकवाट क्षेत्रफल २९६- २-२-३ (१५०६४३ वर्गमिटर। नयाँ नापी अनुसार गोठाटार ४ सिट नंबर १०७०-०६, ११, १२, १७, १८, र २२ कित्ता नम्बर ७, १५, २६, ३, ४, २, १, २, ३, ४, १र१ क्रमशः क्षेत्रफल ३३०.००, ३६७७७९८, ९५५.१८, १२६.२०, २०९.३५, ३०४५.१६, ५९३९०.००, ४७५.७५, ६२१३.००, १०४१.९०, १६८३६.००, १९१२५.०० वर्गमिटर जम्मा क्षेत्रफल १४४५२५.५ वर्गमिटर. मै ६११७.४८ घटी क्षेत्रफल हुन गएको।
माथि उल्लेखित साविकका कित्तांहरू भिडी नयाँ नापीमा कायम भएका उल्लेखित जग्गाहरू कोषका तत्कालिन परिषद् सदस्य भगवति प्रसाद देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यटोलीले मिति २०७८ साउन २९ मा दिएको प्रतिवेदन बमोजिम नापीको विवरण अनुसार क्षेत्रफल ५०४-३-१-० देखिएको हुँदा सबै प्रकारका कैफियत हटाई हालसाविक गरी पठाई दिन मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौं कोषबाट पत्राचार गर्ने।
ख) साविक गोठाटार ३(क) कित्ता नम्बर ९९ तर्फ कित्ताकाट भई तेज विनायक उच्च माध्यामिक विद्यालयका नाममा कायम हुनु पर्नेमा कोषको साविक गोठाटार (क) कित्ता नम्बर ८४ तर्फ भिडाई कित्ता काट भई तेज विनायक उच्च माध्यामिक विद्यालयका नाममा कायम हुन गएको गोठाटार (क) कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल २७९० वर्गमिटर कोषको स्वीकृति बेगर एकतर्फि रुपमा कित्ता काट गरी कोषको जग्गा उक्त विद्यालयमा गएको देखिएको हुँदा उक्त कित्ता संशोधन गरी कोषको नाममा साविक बमोजिम कायम गरिदिन मालपोत कार्यालय चावहिलमा पत्राचार गर्ने।
ग) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को मिति २०४७/१/५ को निर्णय बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा प्राप्त भएको काठमाडौं जिल्ला गोठाटार स्थित ५३५-३-०-० साविक जना मध्ये मालपोत कार्यालय चावहिलबाट चलानी नम्बर ४०९२ मिति २०७७ /१०/२ मा साविक भन्दा हाल अप्रत्यासित रुपमा जग्गा घटी देखिएकोले ट्रायल चेक सहित हालसाविक विवरण खुलाई पठाई दिनु हुन मनी पत्राचार भएको नापी कार्यालय चावहिलबाट ५ नम्बर १६४८ मिति २०७०/११/१८ मा ट्रायल चेक सहित हालसाविक विवरण मालपोत कार्यालय चावहिलमा पेश भएको हुँदा नयाँ नापी विवरण अनुसार कुल ५०४-३-१-० देखिएको हुँदा उक्त जग्गा हालसाविक कायम गर्ने र नपुग जग्गाका सम्बन्ध कोषको नाममा हालसाविक हुनुपर्ने जग्गा खोजविन गरी प्रतिवेदन दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य-सचिवको संयोजकत्वमा देहाय अनुसारको कार्यटोली गठन गर्ने निर्णय गरियो।
हालसाविक गर्ने भनेको के हो ?
हालसाविक भनेको नयाँ नापी भइसकेपछि पुरानो श्रेस्तालाई खारेज गरेर नयाँ नापीअनुसारको श्रेस्ता कायम गर्नु हो। श्रेस्ता भनेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको दर्ता प्रमाणको रेकर्ड (अभिलेख) हो।
सरकारी जग्गाको हकमा कुनै संस्थाको नाममा रहेको जग्गा आवधिक गर्दै जाँदा लालपुर्जामा भएको जग्गा नदेखिनु हो। जग्गा कि त सधियारकोमा मिसिएर हराएको हुन्छ कि त सधियारले अतिक्रमण गरेर आफ्नो बनाएका हुन्छन्।
हालसाविक गर्दा पनि दुईवटा मनसाय राखिएको हुन्छ। एउटा खराब मनसायमा अतिक्रमण गरेर बसेकासँग आर्थिक लाभ लिएर उसलाई जग्गा दिनेगरी जग्गा फेला नपरेको भन्दै देखिएको जग्गा मात्रै हालसाविक गरिन्छ। अर्को भनेको जति देखिएको छ त्यति नै जग्गा तत्कालका लागि हालसाविक गर्ने र बाँकी खोज्दै जाने भन्ने हुन्छ।
लामो समयदेखि रोकिएको विषयमा किन तत्काल निर्णय?
कोषको जग्गा हराएको र खोजी गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालादेखि नै काम सुरु भएको थियो।
सोही क्रममा अधिकारीपछि मन्त्री बनेका पर्यटनमन्त्रीहरूसमक्ष कोषका सदस्यसचिव डाक्टर मिलन थापाले हालसाविक गर्नुपर्ने भन्दै कोष सञ्चालक परिषदको बैठकमा विषय पेस गरिरहेका थिए। तर थापाले हराएको जग्गा खोज्न भने कुनै चासो देखाएका थिएनन्।
यसअघि पर्यटनमन्त्री भएका आलेको समयमा पनि थापाले उक्त प्रस्ताव सञ्चालक परिषदमा लगेका थिए। तर आलेले सबै जग्गा पहिचान भएपछि मात्रै हालसाविक गर्ने भन्दै छानबीन समित समेत गठन गरेका थिए। तर थापाले अहिले पुन: किराती मन्त्री भएको बेलामा पुरानै एजेन्डा सञ्चालक परिषदमा लगेर निर्णय गराएका हुन्।
