काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण अगाडि नै नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुलगायत क्रस बोर्डर उडानमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुईपक्षीय वार्ताका लागि प्राविधिक टोली भारत प्रस्थान गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा हवाई उद्योग महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली भारत प्रस्थान गरेको हो। प्राविधिक टोलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एजेन्डामा रहेको क्रस बोर्डर उडानमा देखिएको समस्या र नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने छ।
क्रस बोर्डर उडान एजेन्डा सन् २०१६ देखि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा परिरहेको विषय हो। सन् २०१६ देखि नेपाल र भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूको नेपाल तथा भारत भ्रमणमा नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय समावेश हुँदै आएको छ। तर भारतले नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु दिनका लागि आलटाल गरिरहेको छ।
यसपटकको भ्रमणमा पनि हवाई प्रवेश बिन्दुलगायत क्रस बोर्डर उडानमा देखिएको समस्या समाधानको विषय पहिलो प्राथमिकतामा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। क्रस बोर्डर उडानमा देखिएको समस्याको विषयमा समाधान खोज्न भ्रमण अगाडि नै वार्ताका लागि प्राविधिक टोलीसमेत गठन भएको थियो।
सोही टोलीले भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने गएको हो। नेपालको तर्फबाट प्राविधिक टोलीको नेतृत्व पर्यटन मन्त्रालय सहसचिव बुद्धिसार लामिछानेले गरेका छन्। टोलीमा प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीसमेत रहेका छन्। वार्ता आज नै हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। छलफलको क्रममा नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आएलएस उडान तथा अवतरण कार्यविधिमा भारतीय पक्षको स्वीकृतिका लागि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर छलफल स्रोतको दाबी छ।
महेन्द्रनगर प्रवेश बिन्दु पहिलो प्राथमिकतामा
भारतले नेपाललाई सिमराबाट मात्रै प्रवेश बिन्दु दिएको छ। जसका कारण नयाँ सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलबाट हुने उडानका लागिसमेत समस्या परेको छ।
सिमराबाट प्रवेश भएको जहाज नारायणगढ रुटबाट घुमेर भैरहवा गएर अवतरण गर्नु परेको छ। जसका कारण उडान समय लामो हुने तथा एयरलाइन्स कम्पनीको लागतसमेत बढ्दा हवाई भाडा महँगो भएको छ। अर्को नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु नहुँदा पश्चिमतिरबाट आएका जहाज सिमराबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले नेपालको पश्चिमतिरबाट नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा सन् २०१६ सालदेखि भारतीय पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ।
नेपालले महेन्द्रनगर हुँदै जहाज नेपालबाट बाहिरिन पाउने बिन्दुलाई दुईतर्फ नै गरिदिन माग गरिरहेको छ। तर भारतले बाहिरिन दिए पनि प्रवेशमा सुरक्षाको विषय झिकेर आलटाल गरिरहेको छ। नेपालले भने महेन्द्रनगरबाट नै दिन नमिल्ने भए पनि पश्चिचम नेपालकै कुनै एक बिन्दु भए पनि दिन माग गरिरहेको छ। तर भारतले भने सिमरा आसपास तथा पूर्वको बिन्दु लिन भनिरहेको छ।
नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नयाँ बन्ने निजगढ विमानस्थललाई पश्चिमतिरबाट आउने जहाजको लागि उपयुक्त बिन्दु महेन्द्रनगर रहेको भन्दै महेन्द्रनगर बिन्दुलाई नै दुईतर्फी बनाउन नेपालले माग गरिरहेको छ। महेन्द्रनगर बिन्दु पाएको अवस्थामा पश्चिमतिरबाट नेपालबाहेकका पूर्वको देशमा उडान गर्ने विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने र नेपालले समेत एयर स्पेसबाट थप डलर आम्दानी गर्न पाउने छ।
तर भारतले भने वार्ताको क्रममा पश्चिम नेपालबाट हवाई प्रवेश बिन्दु दिन आफूहरू तयार रहेको बताउने गरे पनि कहिल्यै दिन तयार नभएको अवस्थामा फेरि यो विषयमा समाधान खोज्नेगरी नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एजेन्डामा समावेश गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
साथै यो भ्रमणकै क्रममा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आईएलएसमार्फत उडान गर्न नपाएको विषयमा समेत प्रवेश हुने मन्त्रालयको दाबी छ। विमानस्थलमा हुने आईएलएस उडान कार्यविधिमा भारतको एयर स्पेस परेको छ। जसका कारण भारतले आईएलएस उडानमा सहमति दिएको छैन। आईएलएस उडान नहुँदा पुसदेखि दुई महिनाभन्दा बढी समय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रियमा उडान नै रोकिएको थियो।
हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डा कागजमै सीमित, आलटालको ७ वर्षमा होला त ब्रेक थ्रु?
नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुका विषयमा दुईपक्षीय छलफल सुरु भएको ७ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०१६ डिसेम्बरदेखि छलफल सुरु गरे पनि नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय अझै ओझेलमै छ।
नयाँ हवाई बिन्दु नपाउँदासम्म नेपालले पूर्व र पश्चिमबाट आएका सबै जहाज सिमराबाट प्रवेश गरी काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र निजगढ विमानस्थलमा अवतरण गराउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
यही बाध्यता अन्त्यका लागि भारतीय पक्षसँग भएका सबै प्रयास छलफलमै सीमित भएको हो। नयाँ प्रवेश बिन्दुको विषय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको एजेन्डामा पर्दै आएको छ। २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण जाँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषय पनि एजेन्डामा राखेका थिए।
झन्डै ६ वर्ष अगाडि नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुका विषयमा छलफलका लागि भारतीय पक्षले कोलकात्तामा बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो बैठक पनि भारतीय पक्षले गर्न चाहेन।
त्यसपछि २०७७ असोजमा भारतीय पक्षले फेरि छलफलको लागि नेपाली पक्षलाई वार्तामा बोलाएको थियो। तर, नेपालमा चलिरहेको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नेपाली टोली वार्तामा सहभागी हुन सकेन। निर्वाचनलगत्तै नयाँ सरकार गठन भयो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तामा चैतमा भारत भ्रमणमा गए। त्यसबेलाको भ्रमणमा पनि नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भयो। त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यो एजेन्डामा निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो।
केपी ओलीको भ्रमणका समयमा नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु प्राविधिक विषय रहेको हुँदा प्राविधि तवरबाट सल्टाउने निर्णय भएको थियो। त्यसलगत्तै फेरि नरेन्द्र मोदी २०७८ बैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आए। भ्रमणमा फेरि उही पुरानो कुरा नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुको कुरा छलफल भयो।
यसअघि पनि दुईपक्षीय प्राविधिक टोलीले पाँचवटा नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु नेपालका लागि खुल्ला गर्ने गरी एमओयू भएको थियो। तर, अन्त्यमा भारतीय प्राविधिक टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीलाई छलफलमा बोलाएर पूर्वतर्फको हवाई प्रवेश बिन्दु दिन कुनै समस्या नभए पनि पश्चिम तर्फबाट नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु नै दिन नसक्ने जवाफ दिँदै वार्ता भाँडेको छ। अहिले फेरि यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत यो विषय पर्ने निश्चित भएको हो।
