बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१    
images
images

अरुण तेस्रो प्रसारण लाइनका लागि सात जिल्लामा ५ सय ९७ टावर निर्माण हुने

images
images
अरुण तेस्रो प्रसारण लाइनका लागि सात जिल्लामा ५ सय ९७ टावर निर्माण हुने

पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रोबाट नौ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजना निर्माणका लागि करिब एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। 

images
images

किमाथांका- सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन सात जिल्लामा निर्माण गरिने भएको छ। अरुण तेस्रो आयोजनाले प्रसारण लाइनका लागि सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा पाँच सय ९७ टावर निर्माण गर्न लागेको हो। 

images
images
images

आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा अरुण तेस्रो आयोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन सङ्खुवासभाको दिदिङ हुँदै धनुषाको ढल्केबर पुर्‍याइने आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत्‌गृहस्थल चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङ हुँदै धनुषाको ढल्केबर पुर्‍याइनेछ।

images

प्रसारण लाइनका लागि सङ्खुवासभा ५९, भोजपुर एक सय, खोटाङ ७९, उदयपुर एक सय ४७, सिरहा २३, महोत्तरी ८७ र धनुषामा एक सय दुई वटा टावर रहने छ। टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।

images

प्रसारण लाइन चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवाबाट सुरु भई डाँडागाउँ, आहाले, छ्याङकुटीहुँदै खाँदबारी नगरपालिकाको सेकाहा, मानेभञ्याङ, माथिल्लो चेवा, खोरण्डे, पिप्ले रयले बेँसीहुँदै भोजपुर पुग्ने सतलज कम्पनीको कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ।

images
images

भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङमार्ग निर्माण धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्।

सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-५ फ्याक्सीन्दामा ड्याम साइडको काम भइरहेको छ भने पावर हाउस चिचिला गाउँपालिका दिदिङको पुखुवामा विद्युतगृहस्थलको निर्माण चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रोबाट नौ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजना निर्माणका लागि करिब एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। 

प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा तीन सय ४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्कबाट लाभ लिनेछ। रासस

images

प्रकाशित : सोमबार, जेठ ८ २०८००८:५१

प्रतिक्रिया दिनुहोस