काठमाडौं- सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत वन ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय वनको उपभोगसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकअन्तर्गत 'वन ऐन २०७६' मा भएको प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सहुलियत तथा सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विकास निर्माणका आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको ऐनको दफा ४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरि संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने भनि परिभाषित आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था अहिले पनि रहेको छ। तर प्रचलित ऐनमा वन क्षेत्रको जति भोगाधिकार दिइन्छ, सोही बराबरको जग्गा सकेसम्म जोडिएको वा समान हावापानी भएको ठाउँमा वन विकास गर्न सक्ने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने दफा ४२ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरिएको छ।
योसँगै संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा ४२ को उपदफा ६ मा निश्चित प्रकारका आयोजनालाई विशेष छुट दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
अनुमति पाएको वन क्षेत्र बराबरको जग्गाको बदला जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यस्थाबाट उन्मुक्ति दिएको सरकारले त्यसका लागि तिर्नुपर्ने रकममा निश्चित आयोजनाका लागि रकममा छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सरकारी तहको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि भने यस्तो रकमको १ प्रतिशतमात्र तिरे हुनेछ। त्यस्तै यस्तो रकममा विशेष छुट विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले पाउने भएका छन्।
सरकार वा सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन, टावर राख्दा उपयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रको जग्गाबापतको रकममा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको आंशिक वा पूर्ण लगानी भएका प्रसारण लाइन आयोजना, टावर राख्दा उपयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रबापतको जग्गाको रकममा ९० प्रतिशत छुट हुने भएको छ। अर्थात् कुल रकमको १० प्रतिशतमात्र बुझाउँदा हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर 'राइट अफ वे'मा पर्ने रुख कटान भएमा सो बराबरको रुख वृक्षारोपण गर्न लाग्ने रकम भने पुरै तिर्नुपर्ने छ। यस्तो रकममा छुट अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेर दिएकोबाहेक ऐनमा व्यवस्था थिएन।
सरकारको यो संशोधन प्रस्ताव विभेदकारी देखिएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीका व्यावसायिक परियोजनाका लागि फरक व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो नेपाल टेलिकमले टावर राख्दा तिर्नुपर्ने जग्गाको लागतमा ९० प्रतिशत छुट पाउनेछ भने एनसेल वा अन्य टेलिकम कम्पनीले राख्दा शतप्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ।
कम्पनी ऐनअनुसार नै नियमन हुने उस्तै प्रकृतिका सरकारी र निजी कम्पनीमा विभेद हुनेगरि कानून संशोधन प्रस्ताव गरिनु सरकारी शोध प्रकट भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
‘टेलिकम कम्पनीको कुरामात्र होइन सरकारी र निजी परियोजनामा यस्तो विभेद किन? के निजी लागत बढ्दा राज्यलाई भार पर्दैन र? यो सरकारको विभेदकारी सोचको परिणाम हो’, एक व्यवसायीले भने।
