काठमाडौं- विकास निर्माणका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकारको प्रक्रिया तथा लागतमा सहुलियत दिनेगरि सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकअन्तर्गत वन ऐन २०७६ मा भएको प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सहुलियत तथा सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। विकास निर्माणका आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको ऐनको दफा ४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 

वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने भनि परिभाषित आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था अहिले पनि रहेको छ। तर प्रचलित ऐनमा वन क्षेत्रको जति भोगाधिकार दिइन्छ सोही बराबरको जग्गा सकेसम्म जोडिएको वा समान हावापानी भएको ठाउँमा वन विकास गर्नसक्ने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने दफा ४२ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरिएको छ। 

तर संशोधनबाट यो व्यवस्था नै हटाइएको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार यदि जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नभएको अवस्था प्रमाणित भएको खण्डमा मात्र सो जग्गा र त्यसमा पाँच वर्षसम्म रुख बिरुवा हुर्काउनका लागि आवश्यक रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

संशोधन प्रस्तावमा भने जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराएर जग्गा र रुख हुर्काउनका लागि आवश्यक रकममात्र बुझाएपछि हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले गर्दा जग्गाको खोजी वा जग्गा सम्भव नहुने प्रमाणीकरणको एउटा झन्झट हटाउने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो। 

अनुमति पाएको वन क्षेत्र बराबरको जग्गाको र त्यसमा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउनका लागि लाग्ने रकममा भने केही आयोजनाले विशेष छुट पाउने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सरकारी तहको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि भने यस्तो रकमको १ प्रतिशतमात्र तिरे हुनेछ। 

त्यस्तै यस्तो रकममा विशेष छुट विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले पाउने भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि वन क्षेत्रको उपभोग तथा त्यसका लागि जग्गाको व्यवस्था वा रकम नै तिर्दा पनि महँगो भइरहेको छ। यसलाई सहजीकरणका लागि सरकारको आंशिक वा पूर्ण लगानी भएका प्रसारण लाइन आयोजना, टावर राख्दा उपयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रबापतको जग्गाको रकममा ९० प्रतिशत छुट हुने भएको छ। अर्थात् कुल रकमको १० प्रतिशतमात्र बुझाउँदा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। 

तर 'राइट अफ वे'मा पर्ने रुख कटान भएमा सो बराबरको रुख वृक्षारोपण गर्न लाग्ने रकम भने पुरै तिर्नुपर्ने छ। यस्तो रकममा छुट अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेर दिएको बाहेक ऐनमा व्यवस्था थिएन। 

कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म कोष नै सञ्चालन भएन 

ऐन बनेर अर्को संशोधन आइसक्दा पनि यसअघि नै बनेको वन विकास कोष अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन।  विकास निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय वन उपयोगको बदलामा रकम दिन सकिने सुविधा ऐनमा आए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

वन ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ मा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा उपयोग हुने राष्ट्रिय वन बराबरकै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै वनको लागत उपलब्ध गराए पनि हुने व्यवस्था रहेको छ। 

ऐन तथा नियममा राष्ट्रिय वनको उपयोग गर्दा सकेसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने ठाउँ छनौट गर्नुपर्ने, यदि त्यसो सम्भव नभएमा वा वन तथा वातावरणको न्यून क्षति हुने भएमा वन क्षेत्रको उपयोगका लागि सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था रहेको छ। 

यस्तो वनको अनुमति दिँदा जति उपयोग हुन्छ त्यति नै क्षेत्रफलको वन क्षेत्र खरिद गरि आयोजना सञ्चालनकर्ताले उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि यस्तो जग्गा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा वन क्षेत्र निर्माणको लागत बराबरको रकम बुझाउन सकिन्छ। 

वनको बदलामा रकम दिन पाउने सुविधा आम भने होइन। अरु कुनै पनि उपायबाट जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा मात्र रकम उपलब्ध गराउन पाइन्छ। यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा ठाउँ हेरि वन क्षेत्रको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। सोही आधारमा आयोजना सञ्चालनकर्ताले बुझाउन पाउँछन्।

चर्चिएको वन, सो वनबाट हटाउनुपर्ने रुखको तुलनामा दश गुणा बिरुवा रोप्ने लागत, त्यस्ता बिरुवा पाँच वर्षसम्म हुर्काउनका लागि आवश्यक रकमसहितको लागत तयार पार्नुपर्छ। यस्तो विवरण तयार पारेपछि वन विभागसँग सम्झौता हुन्छ। 

सम्झौतापछि विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेहरूले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी आयोजना तथा गैरनाफामूलक आयोजनाले यस्तो रकम पाँच वर्षे किस्तामा बुझाउन पाउने सुविधा हुन्छ। 

ऐनमा व्यवस्था भएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको र नियमावली आए पनि वन विकास कोषको कार्यविधि नबन्दा यो सुविधा लिनबाट आयोजनाहरूलाई कठिन भइरहेको छ।

वन ऐन २०७६ मा वन विकास कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा कोष वन विभागले सञ्चालन गर्ने र यसमा विभागका महानिर्देशक लेखा अधिकृतको खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो कोष सञ्चालनको कार्यविधि भने अझै बनेको छैन। असारमा नियमावली आए पनि कार्यविधि नआउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको छ।