 (2).gif)
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वलडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पूर्वलडाकूलाई राहत रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट दायर गरेका थिए। यसको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा मंगलबार रेग्मीको इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो, त्यसको कारण दिन भनिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै देशभर विरोधसमेत भइरहेका छन्। राज्यकोष चरम घाटामा गएर तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो भइरहेको समयमा सरकारले यस्ता वितरणका काम तत्काल रोक्नुपर्ने माग भइरहेको छ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका ४ हजार ९ लडाकु बाहिरिएका थिए। १ हजार ४ सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।
उमेर नपुगेका करिब ३ हजार बालसैनिक र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गरिएको भन्दै १ हजार माओवादी लडाकुहरूलाई अनमिनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई/दुई लाख रूपैयाँ दिने सम्बन्धमा यसअघि पनि प्रयासहरू भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म लडाकुहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको अर्बौं खर्च भएको थियो। शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापनालगायतमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसमा ठूलो घोटालाको प्रश्न उठिरहँदा माओवादी नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ।
