छेपारोको मन्त्र नजान्ने सर्पको दुलोमा हात घुसार्ने भनेजस्तो अक्षमता देखाइरहेको सरकार निरन्तर बेकामे शैली दोहोर्‍याइरहेको छ। राज्यको सम्पत्ति दोहनमा सरकार लागिरहँदा बोल्नुपर्नेहरू चाहिँ 'तँ पनि त गतिलो छैनस्' भनेजसरी कसले कहिले लुट्न सुरू गरेको हो भन्ने पाना पल्टाउन लागिरहेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै राजस्व न्यून उठेपछि चरम दबाबमा परेको सरकारी ढुकुटीको घाटा झन विस्तार हुँदै गइरहेका बेला सरकार भने अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्न लागिपरिरहेको छ। गएको ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरिसकेको छ। जसमा अर्थले करिब २ अर्ब विविध शीर्षकबाट निकासा दिने सहमति दिइसकेको छ।

चार हजारभन्दा बढी पूर्वलडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँ दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालीन समयका ८ हजार मृतकलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गराइसकेका छन्। सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख दिँदै आएको छ। जसबाट अब ८ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ राज्यको ढुकिटीबाट वितरण हुनेछ। 

राजस्व संकलनमा आएको गिरावटसँगै सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब र सामाजिक सुरक्षाभत्तासमेत दिन नसकिरहेको समयमा दाहिने हातले खाएपनि देब्रे हातले खाएपनि पर्ने त उही मुखमा नै हो झैँगरी 'लुटेरा' स्वरुपमा सरकार देखिएको छ। 

उमेर नपुगेका करिब ३ हजार बालसैनिक र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गरिएको भन्दै १ हजार माओवादी लडाकुहरूलाई अनमिनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई/दुई लाख रूपैयाँ दिने सम्बन्धमा यसअघि पनि प्रयासहरू भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्चले लडाकुलाई दुई लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कानूनविपरीत नभएको भन्दै फैसला गरिदिएपछि माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने बाटो पाएको छ। 

अहिले उठ्ने सम्भावित राजस्व, प्राप्त हुने विदेशी ऋण तथा अनुदान र उठ्ने आन्तरिक ऋणको अनुमान गर्दा पनि खर्च व्यवस्थापन सहज हुने देखिँदैन। चालु वर्षको बजेट बनाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बेफ्वाँके शैलीले अनिवार्य दायित्वमा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको तर अन्यत्र धेरै भएको थियो। पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा तथा आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा न्यून बजेट विनियोजन भएकोले पनि अहिले खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आएको जानकारहरूले बताइरहेका छन्। 

अहिले सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ। आर्थिक संकट भएकै कारणले सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा जाने अनुदान रकम कटौती गरेको छ। बैशाख २ गते नै जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्तामा ५० प्रतिशत कटाएर पठाउने भएको छ। यस्तोमा पाँच पैसाको ल्वाङ छैन, दश पैसाको स्वाङ भनेजस्तो सरकार भने पार्टीका कार्यकर्ता जोगाउन लागिरहेको छ। 

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले नै अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने कामको विरोध गरिरहँदा त्यो कतै देखावटी विरोधमात्र त होइन भनेजस्ता शैलीहरू पनि देखिएका छन्। 

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बोलिदिए। जब कि त्यस्तो कार्यविधिबारे मन्त्रीलाई कम्तिमा दुईपटक थाहा हुन्छ। पहिलो कुरा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् जानुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अर्थको स्वीकृतिबाटै प्रक्रिया अघि बढेको थियो। 

दोस्रोपटक मन्त्रीलाई यो कुराको जानकारी हुन्छ मन्त्रिपरिषद बैठकमा। बैठकबाट पारित हुनुअघि मन्त्रीले थाहा नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। कार्यविधिलाई सहमतिसँगै पारित भएपछि विविधि शीर्षकबाट थप बजेट निकासका लागि पनि अर्थले सहमति दिइसकेको छ। तर मन्त्रीले आफू टकटकिने तर्क दिएका छन्। त्यो सबै प्रक्रिया 'आफू पदमा आउनुअघि' भनेर विभिन्न तर्क दिने छुट अर्थमन्त्री महतलाई रहँदैन। 

धमाधम दीर्घकालीन खर्चको भार थप्ने खालको निर्णयहरू भइरहँदा सत्तासाझेदारमा रहेका दलले यस्तो मनपरितन्त्रको विरोधमा बोल्नेमात्र होइन त्यसलाई रोक्न लाग्नुपर्छ। बिना चालले कुकुर भुक्दैन, मुलाको ड्याङमा हात्ती लुक्दैन भनेजस्तो अहिलेको जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्रमा दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई मिल्नु हुँदैन। ढुकुटी चलाउन फुकिफुकि पाइला चाल्नुपर्ने बेला यो वा त्यो तर्कले खराब कुरालाई ठीक भनाउनतिर लाग्नु राज्यमाथिको अपराध हो। 

अयोग्य लडाकुका विषयमा दीर्घकालसम्मका लागि समस्याको हल गर्ने उपाय अपनाउनुको साटो पैसा बाँडेर टकटक्याउनु समस्याको समाधान होइन। उनीहरूको मनोसामाजिक परामर्शका साथै सीप तथा दक्षता विकासका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ भइसकेको छ। उमेर नपुगेका बालबालिकालाई लडाकुको रुपमा प्रयोग गरेर आफू सत्तामा पुगेको हुँ भन्ने स्थापित गराउन उनीहरूलाई पैसा बाँड्न लागिपर्नु प्रधानमन्त्री दाहाललाई शोभा दिँदैन। 

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका ४ हजार ९ लडाकु बाहिरिएका थिए। १ हजार ४ सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले कति लडाकु प्रयोग गरेको हो र कति लडाकु शिविरमा थपिएको हो भन्नेबारे दाहालले नै बोलेको शक्तिखोर भिडियोले बताइरहेकै छ। 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म लडाकुहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको अर्बौं खर्च भएको थियो। शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापनालगायतमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसमा ठूलो घोटालाको प्रश्न उठिरहँदा माओवादी नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ।

शक्तिखोरमा भनेजस्तो अहिले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल कतै रणनीति र कार्यनीतिको दोहोरो चरित्रमा त छैनन्? '७ हजार/८ हजारको बीचमा रहेको माओवादी सेनाको संख्यालाई ३५ हजार पुर्‍याएर' त्यसबेला उनले राज्यलाई के कति दोहन गरे भन्ने हिसाब अहिले खोजिएको छैन। धेरै पुराना कुराहरू बिर्सिएर अघि बढ्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको चरित्रले पनि पुराना कुरा खोतल्न उचित देख्दैन।

अहिलेको परिस्थितिमा संकटमा गइरहेको अर्थतन्त्रको अवस्थाले सरकारी चरित्रको विरोधमा महावीर पुनसमेत सडकमा उत्रिएका छन्। यस्तोमा अर्थतन्त्रमा अझै मार पार्ने जिम्मेवारी दाहाल सरकारले निभाउनु हुँदैन। 

सरकार बैशाख २५ गतेसम्म तौलिएर खर्च गर्ने अवस्थामा रहेको छ। तलब हाल्नुपर्ने तथा त्यसपछिको अनुमान गरेरमात्र थप खर्चको स्पेस सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। अहिलेसम्म राजस्व ऋणात्मक भइरहेको छ। यदि बैशाख, जेठ र असारमा राजस्व गत वर्षको जति नै उठे पनि धेरै अपुग हुने देखिन्छ।

सरकारले बैशाख १० गतेसम्म नै ७ खर्ब १६ अर्ब अर्थात गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब बढी चालु खर्च गरिसकेको छ। अहिले नै संघीय सरकारको कम्तिमा १ खर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेको छ। न्यून विनियोजन भएको आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी, पेन्सन र समाजिक सुरक्षामै गरेर कम्तिमा १ खर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको छ। यो भुक्तानीसमेत जोड्दाको अवस्थामा आजको मितिमा संकट स्पष्ट देखिन्छ। यस्तोमा सरकारको रणनीति र कार्यनीति एक दिशाउन्मुख हुनुपर्छ।

'अरूलाई भन्न नभए पनि साँचो कुरा तपाइँ हामीलाई त थाहा छ नि' होइन त प्रधामन्त्री ज्यू? तर तपाइँहरूलाई थाहा भएको साँचो कुरा जनताबाट लुक्ने परिस्थिति अहिले छैन। तपाइँहरूलाई जे थाहा छ अरू सबैलाई पनि त्यो थाहा छ। त्यसैले देशको परिस्थितिलाई धोका दिने र रित्तो ढुकुटीमा लाजभाँड देखाउने अवस्था अहिले छैन। होइन भने देश त 'डाँकाले खाएको धन, आगोले खाएको वन' जस्तो होला!