काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले शुल्कमा एकरुपताको नाममा कार्टेलिङ तीव्र तयारी अघि बढाएपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। 

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवाप्रदायकहरूले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने गतिविधि बढेको भन्ने सूचना तथा गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। 

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क/महशुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरित हुने व्यहोरा सम्बन्धित  सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईन्छ’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। 

पछिल्लो समय सरकारले गुणस्तर तथा विभिन्न नाममा व्यवसायीमाथि कडाइ गर्न थालेको बहानामा व्यवसायीहरूले मूल्यमा एकरुपताको नाममा कार्टेलिङ तयारी गरेका हुन्। अहिलेसम्म सेवाप्रदायक प्रतिस्पर्धात्मक दरमा शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छन्।

यसरी शुल्क निर्धारण गर्दा कसैको धेरै र कसैको थोरै हुन्छ। ग्राहक तान्नका लागि सेवाप्रदायकहरूले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए। तर कम मूल्यमा समेत सेवा गर्न पाउने अधिकारमा बन्देज लगाउनेगरी कार्टेलिङको तयारी भएको छ। 

इन्टरनेट शुल्कमा 'कार्टेलिङको' तयारी

बैशाख १ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट र टीभी सेवाको बिलिङ फरक गर्नुपर्ने नियम पनि सरकारले ल्याएको छ।

निश्चित समयभन्दा बढी सेवा प्रभावित भएमा ग्राहकलाई सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम लागु भइसकेको छ। इन्टरनेटको गुणस्तर लागयतका विषयमा कडाइ भएपछि मूल्यमाथिको छलफलमा व्यवसायीहरू अघि बढेका छन्। 

गुणस्तरसँगै सरकारले इन्टरनेट र टीभी प्याकेजलाई बन्डलिङ गर्न रोक लगाएको छ। पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले टीभी वितरणको सेवा दिइरहेका छन्। यस्तोमा उनीहरूले इन्टरनेट र टीभी सेवालाई सँगै जोडेर प्याकेज दिइरहेका छन्। यस्तोमा प्याकेज बनाउन नपाउँदा टेलिभिजनको सेवामात्र दिनेहरूमा ब्यापार जाने भएकाले लागत बढ्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। 

पछिल्लो समय टीभी सेवामा अलाकार्टा प्रणाली लागु भएको छ। यो सेवाले प्याकेजको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोकिदिएको छ। यी सबै नीतिगत परिवर्तनलाई काउन्टर दिन व्यवसायीहरूले मूल्यमा एकरुपता ल्याएर कार्टेलिङ गर्ने तयारी गरेका छन्। 

कार्टेलिङ गैरकानूनी भएकाले यस्तो गरेको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।