आइतबार, साउन ६ गते २०८१    
images
images
images

इन्टरनेट शुल्कमा 'कार्टेलिङको' तयारी

images
शुक्रबार, वैशाख ८ २०८०
images
images
इन्टरनेट शुल्कमा 'कार्टेलिङको' तयारी

ऐनअनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण गर्दा अनुमति माग गर्दै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राधिकरणले त्यसको अनुमति दिन्छ। यसरी अनुमति दिएको शुल्कमात्र बैध हुन्छ। 

images

काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले शुल्कमा एकरुपताको नाममा कार्टेलिङको लागि आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन्। 

images
images

पछिल्लो समय सरकारले गुणस्तर तथा विभिन्न नाममा व्यवसायीमाथि कडाइ गर्न थालेको बहानामा व्यवसायीहरूले मूल्यमा एकरुपताको नाममा कार्टेलिङ तयारी गरेका हुन्। 

images

अहिलेसम्म सेवाप्रदायक प्रतिस्पर्धात्मक दरमा शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छन्। यसरी शुल्क निर्धारण गर्दा कसैको धेरै र कसैको थोरै हुन्छ। ग्राहक तान्नका लागि सेवाप्रदायकहरूले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए। तर कम मूल्यमा समेत सेवा गर्न पाउने अधिकारमा बन्देज लगाउनेगरी कार्टेलिङको तयारी भएको एक सेवाप्रदायकले बताए।

images

अबदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघमार्फत व्यवसायीहरूले मूल्यमा सैद्धान्तिक एकरुपता ल्याउने तयारी गरेका छन्। यद्यपि यसका बारेमा अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले मूल्यकै बारेमा एकरुपता ल्याउनका लागिभन्दा पनि पछिल्लो अवस्थामा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए। 

बैशाख १ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट र टीभी सेवाको बिलिङ फरक गर्नुपर्ने नियम पनि सरकारले ल्याएको छ। 

‘प्राधिकरणले ल्याएको गुणस्तरको विषयमा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो’ पराजुलीले भने। 

उनले मूल्यमा एकरुपता ल्याउने विषयमा खुलेर प्रतिक्रिया नदिएपनि यही गुणस्तरको विषयमा उनीहरूले मूल्यमाथिको छलफललाई अघि बढाएका छन्। 

निश्चित समयभन्दा बढी सेवा प्रभावित भएमा ग्राहकलाई सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम लागु भइसकेको छ। इन्टरनेटको गुणस्तर लागयतका विषयमा कडाइ भएपछि मूल्यमाथिको छलफलमा व्यवसायीहरू अघि बढेका छन्। 

‘गुणस्तर एकरुपता ल्याउने हो भने लगानी बढाउनुपर्छ। यसले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि लगानी पनि बढ्छ यदि लगानी बढ्ने हो भने मूल्यमा धेरै प्रतिस्पर्धा गर्न भएन भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढेको छ’ एक व्यवसायीले भने। 

गुणस्तरसँगै सरकारले इन्टरनेट र टीभी प्याकेजलाई बन्डलिङ गर्न रोक लगाएको छ। पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले टीभी वितरणको सेवा दिइरहेका छन्। यस्तोमा उनीहरूले इन्टरनेट र टीभी सेवालाई सँगै जोडेर प्याकेज दिइरहेका छन्। यस्तोमा प्याकेज बनाउन नपाउँदा टेलिभिजनको सेवामात्र दिनेहरूमा ब्यापार जाने भएकाले लागत बढ्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। 

पछिल्लो समय टीभी सेवामा अलाकार्टा प्रणाली लागु भएको छ। यो सेवाले प्याकेजको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोकिदिएको छ। यी सबै नीतिगत परिवर्तनलाई काउन्टर दिन व्यवसायीहरूले मूल्यमा एकरुपता ल्याएर कार्टेलिङ गर्ने तयारी गरेका छन्। 

व्यवसायीहरूले कार्टेलिङका लागि तयारी अघि बढाउनुको मुख्य कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको कारबाही हो। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सेवा दिँदा सबै व्यवसायीमाथि प्राधिकरणले जरिवाना तिराएपछि उनीहरू पनि मूल्यमा एकरुपता ल्याउने तयारीमा अघि बढेका छन्। 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ मा सेवा शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

ऐन अनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण गर्दा अनुमति माग गर्दै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राधिकरणले त्यसको अनुमति दिन्छ। यसरी अनुमति दिएको शुल्कमात्र वैध हुन्छ। 

प्राधिकरणले भने ऐन अनुसार अनुमति लिएरमात्र शुल्क निर्धारण गर्न सर्कुलर गरेको थियो। जति थोरै मूल्य लिएपनि त्यसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ। यसरी कानून अनुसार काम नगरेको भन्दै जरिबाना तिराएको थियो। 


प्रकाशित : शुक्रबार, वैशाख ८ २०८००१:३०

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend