काठमाडौं- नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् वैठकले नयाँ स्टक एक्सेचन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्णय गरेको हो।

पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा  ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टचार भएको भन्दै  लाइसेन्स रोक्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए।

धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ। बोर्डले चैत ३१ गते १० दिनको अवधि दिँदै यस्तो आवेदन माग गरेको थियो। 

पाँच महिनाअघि पनि स्टक एक्सचेन्जको लागि गैरकानुनी रुपमा स्टकको लाइसेन्स बाँड्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुला गरिदिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिनेमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड रहेका छन्। आवेदन परेका कम्पनीलाई छनोट गर्नका लागि बोर्डले मूल्यांकन समिति गठन गरिसकेको थियो।