काठमाडौं- मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना जरुरी भए पनि त्यसका लागि हालसम्म सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन।
सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनेर प्रक्रिया बढाएको पनि लामै समय भयो तर त्यसमा हालसम्म कुनै ठोस् काम हुनसकेको छैन। कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाट पुगे पनि हिउँदका समयमा अझै पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारले भने ऊर्जा सुरक्षाका लागि योजनाबद्ध रुपमा पहल र प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। ऊर्जा सुरक्षाको विषय संसारभर नै प्रधान रुपमा उठिरहेको बेला नेपालमा पनि त्यसबारेमा बेलाबेलामा बहस भए पनि नीतिगतरुपमा भएका प्रयास कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। यसले विज्ञलाई चिन्तित तुल्याएको हुनसक्छ।
यस्तै हरेक क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्यका लागि पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सकारात्मक पहल जरुरी देखिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्र स्थापनाको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले ऊर्जा सुरक्षाको विषय असाध्यै ठूलो महत्वको रहेको भन्दै आफैमा भरपर्ने गर्ने नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा प्रणालीको बिजुली पुगेपनि प्रतिव्यक्ति खपतको हिस्सा असाध्यै कमजोर रहेको छ। दक्षिण एशियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर असाध्यै कम छ। यस्तै सहज तथा निरन्तर बिजुलीको उपलब्धतामा पनि उत्तिकै समस्या छ। वर्षामा छेलोखेलो हुने बिजुली हिउँद लागेपछि एक तिहाइमा झर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना नै नेपालको खास आवश्यकता रहेको जानकारको भनाइ छ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रम बढ्दै जाँदा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुर्याएको भूमिकाको संसारभर नै प्रशंसा हुने गरेको छ तर ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले भने हाम्रो अवस्था कमजोर रहेको भन्दै एकाध वर्षमै त्यसमा गुणात्मक सुधार हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले ऊर्जा सुरक्षाको कोणबाट सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा काम गरिरहेको बताए। सरकारको प्राथमिकतामा जलाशययुक्त आयोजना भए पनि तोकिएअनुसार काम भने अगाडि बढ्न नसकेको उनले स्वीकार गरे।
तनहुँमा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना अर्धजलाशययुक्त मोडलमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै सहसचिव भेटवालले जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा ५३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी छिट्टै निर्माणमा लैजाने बताए। नदी प्रवाही आयोजना धमाधम अगाडि बढे पनि ऊर्जा सुरक्षाको कोणबाट महत्वपूर्ण मानिएका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अनेकन कठिनाइ रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले विसं २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकामा त्यो पूरा हुने भए पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा भने लक्ष्यअनुसार काम नहुने हो कि भन्ने अवस्थामा रहेको सहसचिव भेटवालको भनाइ थियो। त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका बीचमा साझा प्रयास र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उनले ऊर्जा सुरक्षाको कोणबाट सबैले मनन गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई मिहिन तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशभित्र प्रसारण प्रणाली निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने र राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए।
वातावरणीय दृष्टिले शून्य कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका आफैमा प्रशंसनीय रहेको भन्दै उनले त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको समेत समन्यायिक वितरण हुनेपर्ने स्पष्ट पारे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले पनि आफूहरुले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा नै ध्यान दिनुपर्छ भनेर लागिपरेको बताए।
प्राधिकरणले सोही लक्ष्यका आधारमा दूधकोशी, माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना अगाडि बढाउन लागेको उनको भनाइ थियो। वर्षामा छेलोखेलो बिजुली हुने र हिउँदमा कम हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालभित्रै पनि क्षेत्रीय सन्तुलन हुने गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आवश्यकता औँल्याए।
ऊर्जा उत्पादक र उपभोक्ताले विद्युत् खरिददर बढाउन माग गरेको अवस्थामा त्यसलाई सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण रहेको भन्दै उनले सकेसम्म विद्युतीय चुलोेको प्रयोग बढाउने तवरले काम भइरहेको उल्लेख गरे।
खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापनका लागि भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको र त्यसका लागि योजनावद्ध प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्रका जानकार एवं वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले ऊर्जा सुरक्षाकालागि साझा सहकार्य हुनुपर्ने बताए। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने रणनीतिक कार्यका बारेमा जानकारी दिएका थिए। रासस
