अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेगरी सरकारले संसदमा अख्तियार ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयक पास गर्नका लागि सरकार लागिपरेको छ।  

हिजोसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी र सरकारी संलग्नता भएको संस्थालगायत सरकारी कर्मचारीसँग आर्थिक कारोबारमा भ्रष्टाचारजन्य कुनै काम कारबाही भएमा छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको थियो। यो अधिकार आफैँमा पनि पर्याप्त छ। विद्यमान कानून पनि सही तवर तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

पहिलो संविधानमा नै अख्तियारलाई जुन हैसियत दिन खोजिएको छ त्यो हो- निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपबाट अनुसन्धान गरेर सरकारी स्तरमा भएको बेथिति तथा भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा कदम नचाल्ने निकाय वा व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने। 

ऐनले यस्तो विशेष अधिकार दिएका कारणले अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्नसक्ने हैसियत अख्तियारसँग छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सबैभन्दा पहिलो कमजोरी अख्तियार प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव नै हो।

नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दो छ। राजनीतिक प्रभाव बढेका कारण त्यसरी नियुक्त हुनेहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपबाट काम कारबाही गर्न सक्दैनन्। जसका कारण पाएको अधिकार क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी काम हुन सकेन। 

दोस्रो कुरा कारबाही गर्न खोज्दा पनि स्रोत र साधनको कमी छ। धेरै ठाउँबाट उजुरी आउने तथा छानबिन गर्नुपर्ने विषय पनि धेरै छ। तर अख्तियारसँग जनशक्ति आवश्यक मात्रामा नहुनु र अनुसन्धान गर्ने उपकरणहरू समेत नहुँदा सशक्त अनुसन्धान हुन सकेको छैन। कमजोर तवरबाट मुद्दा तयार गरेर विशेष अदालतमा पेस गर्दा मुद्दा हार्ने र मुद्दा हारेपछि मुद्दा चलाउने निकाय निरुत्साहित हुने हुन्छ। तेस्रो कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति जनआस्था विस्तारै घट्दै गएको छ।

साथै राजनीतिक रुपबाट अख्तियार प्रयोग हुने आशंका बढेका छ। जसलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने हो त्यसलाई नचलाउने र चलाउन नपर्ने स-साना, झिना मसिनालाई मात्रै मुद्दा चलाएर तर्साउन खोजिएको छ। जहाँ शक्ति र पहुँच हुन्छ, जहाँ अपराध गर्दा सिधै प्रमाणहरू लुकाएर अपराध गरिन्छ, जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचारबाट देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ, यस्तोमा आयोगले अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।

स्रोत, साधन तथा जनशक्ति अभावले अहिलेकै काम प्रभावकारी नभएको अवस्थामा यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारलाई बढाएर निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गराउने हो भने अहिलेको भन्दा झन बढी कमजोर हुनसक्छ। किनभने बढी मुद्दा हेर्नु परेको अवस्थामा न त स्रोतसाधन तथा न त जनशक्ति पुग्छ।

जसका कारण अहिले पनि अभियोजन तथा मुद्दा दायरमा कमजोर भएकै कारण भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउने हुन्छ र त्यस्तो भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने नेपालमा झन भ्रष्टाचार मौलाउने छ। देशलाई ठूलो रुपमा आर्थिक क्षति हुने छ। कमजोर प्रमाणमा त अदालतबाट दोषी ठहर हुन सक्दैन। 

यो अवस्थामा त सुधार गरेर जति अधिकार क्षेत्र दिइएको छ त्यहीभित्र बसेर कारबाहीलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको दायरा बढाउने हो भने यसबाट दुई किसिमको असर निम्त्याउन सक्छ। एकातिर राजनीतिक रुपबाट निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याएर राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने तथा दबाब सिर्जना गराउने एउटा डर हुन्छ। दोस्रो निजी क्षेत्र बढी हतोत्साही हुन्छ। 

अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने निकायहरू धेरै नै छन्। यस्तो भिडमा अख्तियार छिराउन कुनै हिसाबबाट पनि आवश्यक छैन। उदाहरणका लागि बीमा कम्पनीहरूको कमजोरी तथा गल्ती सुधार र कारबाहीका लागि बीमा प्राधिकरण तथा समिति छ। स्टक मार्केटका लागि धितोपत्र बोर्ड छ। बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंक छ।

जुन व्यवसाय हो त्यही व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्ने निकाय तथा कानून छ। गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सबै चिज छ। त्यसलाई नै प्रभावकारी बनाउने हो। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन छोडेर अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने विषय कुनै पनि तवरबाट सहि छैन।

आजको दिनमा नै कमजोर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा त्यसको क्षेत्राधिकार तथा दायरा बढाएर ओभरलोड गराउँदै काम गर्न नसक्ने बनाएर भ्रष्टाचारलाई मौलाउने वातावरण दिन खोजिएको छ।

यसको क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने कानूनको उद्देश्य पनि पूरा हुन सक्दैन। यसले गर्दा भोलिका दिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्छ। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि माथिल्लो तहमा पहुँच राख्ने राजनीतिक दल तथा नेताले निर्वाचनको बेला चन्दामा बार्गेनिङ गर्ने वातावरण बढ्छ। चन्दा नदिएको हकमा मुद्दा लगाइदिन्छु भनेर धम्की दिने काम नहोला भन्न सकिँदैन। 

अहिले पनि निजी क्षेत्रमाथिको नियमन ओभरलोड नै छ। अहिले भएको कानून नै निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्न सक्ने छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार आफै तयार हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नेगरी अख्तियार दुरुपयोगलाई जुन अधिकारी दिन खोजिएको छ त्यो त पहिले नै नियमन गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ। त्यही कानूनको क्षेत्राधिकारबाट निजी क्षेत्रले गलत तवरबाट पैसा आर्जन गरेको तथा कानून मिचेको र गलत सोचलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने एन्टी मनिलन्डरिङ कानून नै पर्याप्त छ। त्यही कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ न। किन ओभरलोड थप्ने विषयमा काम भइरहेको छ?

आजको दिनमा निजी क्षेत्र भन्दै गर्दा कुनै पब्लिक संस्थामा नेपाल सरकारको पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ भने अहिले पनि अख्तियारले त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार त दिएकै छ। यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको धेरै नियमन गरियो भने बिजनेस गतिविधि कम हुन्छ। विदेशी लगानी पनि हतोत्साही हुन्छ। त्यसै पनि नेपालमा विदेशी लगानी जुन तवरबाट आउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। अझ निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने हो भने अहिले आएको रकम पनि घट्छ। नयाँ लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहँदैनन्। 

हामी लगानीका लागि ठूल्ठूलो आवाज उठाइरहेका छौँ। विदेशी लगानी बढाउने भन्दै ठूला ठूला कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सरकारले लाखौँ रकम खर्च गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली पक्षसँगको सहकार्यमा नेपालमा लगानी गरेर काम गर्दा अख्तियारले दोषी तथा कारबाही गर्दा आफू पनि जोडिने डरले विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहँदैनन्। त्यसैले भएकै कानूनलाई सम्बोधन गरौँ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणहरूको विकास गरौँ। आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हौँ। अहिले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिउँ, क्षेत्राधिकार बढाउँदा झनै बेथिति बढ्छ। आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त बनाउँ। हाम्रो लक्ष्य कानून ल्याउनुमात्रै होइन कार्यान्वयन पनि हो। कानून आफैमा प्रभावशाली हुन सक्दैन। कानून ल्याउँदैमा मात्र सबै बेथिति रोकिने होइन। कानून पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पनि त्यतिकै मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ, जसको आवश्यकता धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आधारमा देखाइएको छ। तर अहिले नै यत्रो धेरै ऐनकानून हुँदा पनि कानूनकै कमीले भ्रष्टाचार बढेको हो त? के कानूनमा भएका त्रुटीले भ्रष्टाचार बढेको हो? कदापी होइन। अहिलेको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो।

तर समयसापेक्षिक केही कानूनको भने कमी छ। यसलाई भने समयसापेक्षिक बनाउँदै लैजाने हो। तर निजी क्षेत्रलाई समेत जोड्नेगरी अख्तियार ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको अवस्थामा अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानून त ल्याउनु पर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संकुचन गर्न कानून चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन तर यस्तो संवेदनशील कानून आउँदा सबै पक्षलाई राखेर छलफल गरेर अगाडि बढाउने हो। यहाँ त नियत राखेर कानून ल्याउने तथा संशोधन गर्ने परिपाटी छ। यसको अन्त्य हुनु पर्छ। 

हल्लाको पछि लागेर हतारमा कानून ल्याउने होइन। कानून ल्याउँदा त्यसबाट हुने फाइदासँगै असरको पनि अध्ययन हुनुपर्छ। हतारमा कानून ल्याउने काम र स्वार्थअनुकुल कानून संशोधन गर्ने परिपाटी अब रोक्नु पर्छ। यो कानूनले निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा उनीहरूको विषयलाई पनि कानून बनाउँदा बुझ्नु पर्छ। 

(वरिष्ठ अधिवक्ताका साथै गान्धी एण्ड एशोसिएट्सका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर गान्‍धि पण्डितसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत।)