काठमाडौं- राजस्व आम्दानीमा निरन्तर संकुचन आएपछि सरकारले करदाताको फाइल खोज्न थालेको छ।

उद्योग व्यापार तथा नियमित आम्दानीबाट अपेक्षित कर उठ्न नसकेर ऋणात्मक भइरहेको राजस्व संकलनको खाडल पूरा गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले अर्को बाटो लिएको छ। 

सामान्यतया कर तिरिरहेका करदातालाई थप कर निर्धारण गर्न सकिनेबारेको बाटोमा विभाग अघि बढाएको छ। ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश करदाता र कतिपय आन्तरिक राजस्व कार्यालय मातहत रहेका करदाताको 'फुल अडिट'को प्रक्रिया विभागले अघि बढाएको हो। 

पुससम्मको कर विवरणका आधारमा थप कर निर्धारण गर्न सकिनेबारे अहिले बृहत रुपमा अध्ययन भइरहेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

सम्बन्धित कार्यालयकै अधिकृतहरूमार्फत यस्तो अडिटको काम भइरहेको छ। कानूनअनुसार करदाता आफैले स्वयम कर घोषणा गर्न सक्छन्। चारवर्षभित्र ती सबै फाइलको अडिट गरिसक्नुपर्छ। यस्तो फुल अडिट सधैँ हुने भए पनि यो वर्ष भने अलि धेरै र कर निर्धारण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको अधिकारीहरूले नै बताएका छन्। 

चैतसम्म सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट कुल ३ खर्ब ३७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ४२ अर्ब ६५ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व नै ऋणात्मक भएक र बाँकी तीन महिनामा पनि वृद्धि हुने सम्भावना छैन। 

तत्काल चुहावट नियन्त्रण तथा बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुने भएकाले अहिले पुन: परीक्षणको माध्यमबाट राजस्व संकलन बढाउने रणनीतिमा विभाग रहेको छ। 

कर कार्यालयले यदि पुन:निर्धारण गरेको कर भोलि ठहर नभए पनि यो वर्षका लागि ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन्छ। यदि कुनै पनि करदातामाथि परीक्षण भएर पुन: कर निर्धारण भएमा त्यसमा चित्त नबुझेमा सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानुपर्छ। यसरी पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ। 

यसको निर्णय पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधीकरणमा जानुपर्छ र त्यहाँ जाँदा ५० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ। यसरी जाने प्रक्रिया नै वर्षौं लाग्छ। तर यसले कम्तिमा केही वर्षका लागि ढुकुटीमा पैसा आउँछ। व्यवसायीहरूले भने कर कार्यालयहरूले नियमित प्रशासनिक काम स्वरूप परीक्षण गरेकोभन्दा पनि जसरी पनि कर निर्धारण गर्ने नियतबाट लक्षित भएको आरोप लगाएका छन्।

‘स्वभाविक देखिने कुरामा पनि प्रश्न उठाइएको छ। विगतमा प्रश्न उठेर न्यायिक निरुपण भइसकेका विषयलाई फेरि उठाइएको छ। यो त सिधै जसरी पनि उठाउने नियत देखिन्छ’ एक व्यवसायीले भने, 'परीक्षण तथा फुल अडिटमा हाम्रो आपत्ति कत्ति पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन। हामीले यस्तो गरेका पनि छैनौँ तर अहिले जसरी राजस्व उठाउने नाममा अत्याचार गरिएको छ यसले राम्रो गर्दैन।’