काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रदेशका मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्‌को बैठकमा अर्थमन्त्रीयले यस्तो धारणा राखेका हुन्। स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना बजेटमा राखेर जनता झुक्याउने काम भइरहेको र यसले गर्दा ढुकुटीमा अनावश्यक दायित्वमात्र थपिएको उनले बताए। 

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‌मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयाोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

आज काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले संविधानको अनुसूचीबमोजिम तीनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानून निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्राेतको एकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिन सबै सक्रिय हुने, सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजर गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ।

परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको र अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्ष्यता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी रहेको बताएका थिए। स्रोतको दबाब बढिरहेको र बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका मन्त्री महतले प्रदेशमन्त्रीहरूलाई समेत राखेर यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

‘कानून भइनसकेको हुँदा समस्या छन्, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र कमजोरी पनि छन्। कतिपय हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित समस्या पनि छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले समस्या कम गर्दै जाने र हाम्रो क्रियाशीलता र प्रभावकारितालाई बढाउँदै जानुपर्छ। यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ’, महतले भने। 

स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने महतले बताए। ‘सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुन्छ। सबैलाई जानकारी छ, अहिले हाम्रो राजश्वको अवस्था कमजोर छ। भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौँ, यसले हाम्रो स्राेत साधन दबाबमा पर्‍यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरु ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ’, अर्थमन्त्री महतले भने।

अहिले राजस्व घटेको समयमा अर्थमन्त्रीले घुमाउरो भाषामा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा समेत समस्या हुनसक्ने र त्यसलाई सहजै रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए।