काठमाडौं- १० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाटै हुने भएको छ। उद्योग विभागले औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको छ। नेपाल सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार कार्यक्रम लागु गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरू स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

चालु आ. व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६६ मा रु. १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख भएको थियो। साविकमा भौतिक फाइल मार्फत् मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने गरिएकोमा २०७९ श्रावण १ गते देखि अनलाईन प्रणाली सुरु भएको थियो। 

प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुसँग आवद्ध गर्ने र विभागको सेवालाई पूर्ण अटोमेसन गर्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको छ।

प्रशासनिक सुधारकै चरणमा निकट भविष्यमा मानवीय संलग्नता बिना स्वचालित प्रणालीबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली अवलम्बन गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ संशोधनको निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुने क्रममा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। यसका लागि पनि राउट प्रणाली विकास भएको छ। 

विदेशी लगानीकर्ताले शत प्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृती लिईरहनु पर्दैन। 

अहिलेका लागि २ करोडदेखि १० करोडसम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा यस प्रणालीमार्फत विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।