काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना निकालेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले विद्युतका पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी यही कात्तिक मसान्तभित्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पोल भाडा सम्झौता गर्न सेवाप्रदायक कम्पनीलाई गत असोज १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो। प्राधिकरणले दिएको समयमा सेवाप्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत असोज १७ गते काठमाडौं उपत्यका लगायतका जिल्लामा इन्टरनेटको तार काटिएको थियो।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने प्राधिकरणले आफूखुसी पोलको भाडा बढाएको भन्दै बढेको भाडा भुक्तानी नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। सेवाप्रदायकले बक्यौता रकम र नयाँ सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएकोमा नियामक निकायको रुपमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गरिसक्न दिर्नेशन दिएको हो।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका थिए। इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ।
समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मङ्सिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ। प्राधिकरणकोे तथ्याङ्कअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ७ करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। जसमा १२ सेवा प्रदायक कम्पनीले २०७० सालदेखि पोलको भाडा भुक्तानी गरेका छैनन्। रासस
