काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फर्दर पब्लिक अफरिङ(एफपीओ) मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले सुंयक्त रुपमा एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्णय स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापूँजी बृद्धि गर्न एफपीओमार्फत पुँजी वृद्धि गरेका थिए। त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपिओमा कर लगाइएको थिएन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपिओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो।
महालेखाको प्रश्नपछि राजस्व अनुसन्धान विगभाले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो भने आन्तरिक राजस्व विभागले पनि यसमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थियो।
एफपिओको बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ। लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने, पुँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धरासायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने धारणा परिसंघको छ ।
एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई पारेको असर समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको सदासयताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ स्वागत गर्दै यसले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र हौसला प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुसन्धान रोक्न लामो समयदेखि लबिङ गरेका थिए। रासस
