काठमाडौं- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले पौडेलविरुद्ध  ६९ करोड ८  लाख विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

अर्थले रोक्यो अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का सम्झौतामा आर्थिक अनियमितता गरेको मुद्रण केन्द्रको बजेट

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आवश्यक पावर प्रणाली तथा प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। 

बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का लिने दिने काम गरेको पाइएको अख्तियारले  आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ। खरिदको तयारी, सम्झौता र भुक्तानजीमा संलग्गहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। 

पावर प्रणाली तथा प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदका लागि अस्वभाविक लागत निर्धारण गरिएको, सम्झौतापछि पनि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर स्वीकार गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 

सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा फरक कन्ट्री अफ ओरिजिनको जेनेरेटर स्वीकरु गरि भुक्तानी गरिएको,खरिद सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना संचालनवापत र आपूर्तिपछिको सेवावापत अग्रीम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक प्रणाली खरिद गरेको पाइएको छ। 

‘नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानि नोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सुरक्षण मुद्रणको लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हुँदा भ्रटाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ तथा  दफा ३५ बमोजिम आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ’ अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

‍अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल  पौडेलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार बिगो दाबी गरिएको छ। 

त्यस्तैतत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका  हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियर नविन कुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। पोखरेल हाल हाल राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रमा छन्। 

तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार बिगो दाबी  गरिएको छ। महर्जन हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा छन्। 

त्यस्तै केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत तर अहिले अवकाश भइसकेका रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख बिगो दाबी गरिएको छ। तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायविरुद्ध  ४० करोड १ करोड बिगो दाबी कायम गरिएको छ। 

उपाध्याय हाल  जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंमा छन्। यस्तै यो खरिदमा जोडिएका ३ जना गैरसकारी व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। 

इन्जिनियरिङ्ग मार्केटिंग कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख, मेपटेक विल्डिंग सर्भिसेस प्रा.लिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्र लाल गुरौविरुद्ध ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ।