काठमाडौं- लाभ तथा आम्दानीको विश्लेषण नगरि सरकारले जथाभावी लगानी गर्दै आएको छ। भएकै लगानीको प्रतिफल नआइरहेको समयमा पछिल्लो समय विदेशबाट ऋण लिएर भएपनि लगानी गर्दै आएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार सरकारले २०७८/७९ सम्म विभिन्न १४३ संस्थामा ७ खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड ९ लाख लगानी गरेको छ।
यसमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख शेयर लगानी गरेको छ भने ४९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड २० लाख ऋण लगानी गरेको छ।
लगानी सम्बन्धी एकीकृत नीति नबनाइ जथाभावी लगानी गर्दा लगानीको प्राथमिकता, ब्याजदरको सैद्धान्तिक आधार, लगानीको सदुपयोग, लगानीको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, लगानीबाट प्राप्त लाभको विश्लेषण जस्ता गरिएको छैन।
सरकारले ६२ संस्थामामात्र नेपाल सरकारको स्रोतबाट गत वर्षसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब १ करोड ५९ लाख र वैदेशिक स्रोतबाट ३८ संस्थामा १ खर्ब ९६ अर्ब ९० करोड ५ लाखसमेत ३ खर्ब ७४ अर्ब लगानी गरेको छ। गएको वर्षमात्र सरकारले ४७ अर्ब लगानी गरेको थियो।
सार्वजनिक संस्थानमा लगानी भएको रकममा प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारित समयमा नै प्राप्तगरी सञ्चितकोष दाखिला गर्नुपर्नेमा लामो सयमदेखि बक्यौता रहेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७७/७८ सम्मको प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज ४५ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख रहेकोमा गत वर्ष १६ करोड ३२ लाख समायोजन र १० अर्ब ६८ करोड १६ लाख थपसमेत ५६ अर्ब ६७ करोड २७ लाख ब्याज प्राप्त हुनुपर्नेमा ६ अर्ब १८ करोड ८७ लाख सरकारले पाएको छ।
सरकारी लगानी धेरै भएका यी हुन् ठूला संस्था
