काठमाडौं- सरकारले नगद व्यवस्थापन राम्रोसँग नगर्दा आन्तरिक ऋणको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। 

लिएको ऋणको खर्च अनुत्पादक ठाउँमा लगानी गर्ने र अर्कोतिर उपयोग नै नहुने हुँदा पनि उच्च ब्याजको ऋण लिने गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 

स्पष्ट उद्देश्य र प्रतिफल निश्चित हुनेगरि ऋण लिनुपर्ने सिद्धान्त र नियम विपरीत ऋणको दुरुपयोग भइरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। २०७८/७९ मा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब ७३ करोड ७ लाख आन्तरिक ऋण लिएको थियो। आन्तरिक ऋणमध्ये चालुतर्फ सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमै ९५ अर्ब ९३ करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो। 

त्यसैगरी पुँजीगततर्फ सवारीसाधन खरिद लगायतका शीर्षकमा ७९ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख खर्च भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत १२ अर्ब ८५ करोड २७ लाख खर्चमध्ये सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा सेयर लगानी खर्च गरेको थियो। 

अनुत्पादक ऋणकै लगानी गरेको सरकारले अर्कोतिर ऋण उठाएर ३९ अर्ब १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ उपयोग नै नगरेको पाइएको छ। उपयोग नभए पनि ब्याजको भार परिरहेको छ। 

बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक ऋणलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने तथा आन्तरिक ऋण विकास खर्चमा मात्र परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। तर यो घोषणाको ठाडो उलंघन भइरहेको छ। 

आर्थिक वर्ष  २०७८/७९ को अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २०  खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रूपैयाँ रहेको छ। सोमध्ये बाह्य ऋण  १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रूपैयाँ रहेको छ। सरकारको वार्षिक ऋण दायित्व  २ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख रूपैयाँ अर्थात् गत वर्षको तुलनामा १५.८६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।