पोखरा- पोखराको एकीकृत पर्यटकीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। यसका लागि बुधबार पोखरा महानगरपालिका, नगर विकास कोष काठमाडौं र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) काठमाडौंबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको महानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

समझदारीपत्रमा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र निफ्राका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन्। जसमा पोखराको एकीकृत पर्यटकीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी, निर्माण, व्यवस्थापन एवं सञ्चालनका गतिविधि संयुक्त रूपमा अध्ययन गरिनेछ। 

स्थानीय तहअन्तर्गत रही आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयगत कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार प्रवाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने महानगरपालिकाको दायित्व हुनेछ भने, नगर विकास कोषले स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय मध्यस्थता गर्नेछ। निफ्राले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यले महानगरपालिकाभित्र प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भावित पर्यटकीय पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान गरिने बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट सोको एकीकृत विकासका लागि अध्ययन, सोको लागि लगानी व्यवस्थापन र सम्भाव्य परियोजनालाई एकीकृत संरचनामा निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि आपसी सहकार्य गर्ने उद्देश्यले समझदारी उल्लेख गरिएको छ। 

समझदारीअनुसार पहिचान भएका सम्भाव्य पर्यटकीय पूर्वाधार परियोजनाको एकीकृत विकास गर्न वित्तीय एवं प्राविधिक विश्लेषण, कानुनी, वातावरणीय, विकासकर्ता छनोट एवं निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। साथै कोष एवं निफ्राको अगुवाइमा स्वपुँजी तथा ऋण लगानीको व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य प्राविधिक सहयोग (ज्ञान साझेदार/विकास साझेदार समेत) को लागि सहकार्य गरिनेछ।

समझदारीका आधारमा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विश्लेषण, उपयुक्तता परीक्षण र परियोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न छुट्टै कम्पनी समेत गठन गरिनेछ। महानगरपालिकाले प्रस्तावित परियोजनाको पहिचान, विकास, एकीकरण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ।

परियोजनाका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा प्राप्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने, एकीकृत योजनालाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग स्वीकृत गरी परियोजनालाई अगाडि बढ्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, परियोजना विकासको क्रममा सरोकारवालासँग हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरी विवाद साम्य पार्ने, परियोजना सुरुवातका क्रममा कोष तथा निफ्रालाई परियोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक अध्ययन, विश्लेषण र विकासकर्ता छनोटमा आवश्यकता अनुसार संलग्न/सहभागी गराउने कार्य महानगरपालिकाले गर्ने जनाइएको छ।

कोषले भने परियोजनालाई पूर्णता दिन आवश्यकपर्ने स्रोत सुनिश्चित गर्न परियोजनाको प्रारम्भिक अवस्था देखिनै आफै वा परामर्शदातामार्फत परियोजनाको सम्भाव्यता, वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण, र विकासकर्ता छनोटका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ। साथै परियोजनामा सरकारी एवं विकास साझेदारलाई आवश्यकता अनुसार भित्र्याइ परियोजनाको दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न समन्वयकारी भूमिका निभाउनुका साथै परियोजना विकासका लागि आवश्यकपर्ने मापदण्ड कायम/स्वीकृत गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नेछ।

निफ्राले परियोजनाको सम्भाव्यता, वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण, विकासकर्ता छनोटका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुका साथै परियोजना प्राविधिक तथा वित्तीय रूपमा सम्भाव्य देखिएमा उक्त परियोजनामा वित्तीय सल्लाहकार वा नेतृत्वको रूपमा सहभागी हुने र परियोजनाको लागि रणनीतिक साझेदार भित्रयाउन आवश्यक पहल गर्नेछ। समझदारीअनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि दश वर्षको हुनेछ। रासस