काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमै एसेम्बल तथा उत्पादन हुने सवारीको नियमन गर्न निर्देशिकाको मस्यादा तयार पारेको छ। हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुमा उक्त निर्देशिकाबारे छलफल भइरहेको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका बनाएको जनाएको छ। नेपालमै दुई पांग्रे सवारी बन्न थालेको आधा दशकपछि विभागले बल्ल सवारी एसेम्बल तथा उत्पादन नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने लागेको हो। पछिल्लो समयमा दुई पांग्रे सवारी साधन एसेम्बल गर्ने लहर नै चलेको र चार पांग्रे सवारीसमेत एसेम्बल गर्ने भनेर दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी उद्योगमा दर्ता भएका छन्। 

हाल नेपालमा बजाज र टीभीएसले मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गरिरहेका छन् भने यामाहा, हिरो, होन्डालगायत कम्पनीहरु एसेम्बलको अन्तिम तयारीमा छन्। विगतमा हुलास मोटरले नेपालमै चार पांग्रे सवारी एसेम्बल गरेको थियो। सरकारले सवारीसाधनमा युरो ३ मापदण्ड लगाएपछि बन्द भएको हुलासका सवारी कानूनी नियमन बिनै एसेम्बल हुँदै आएको थियो। तर अब भने दर्जनौं कम्पनीले सयौं मोडलका सवारी नेपालमै एसेम्बल गर्ने भएपछि विभागले औपचारिक नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन लागेको हो।

निर्देशिकामा कुनै एसेम्बल प्लान्टबाट उत्पादन भएको सवारी साधनले उपभोक्ता वा तेस्रो पक्षलाई हानी नोक्सानी भएमा सबै क्षतिपूर्ति प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ। मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘सवारी जडानकर्ता वा उत्पादकको कारण जडित वा उत्पादित सवारीमा रहेको कुनै त्रुटीबाट उपभोक्ता वा अन्य कुनै तेस्रो पक्षलाई पुग्न गएको क्षति वापतको क्षतिपूर्तिलगायतका अन्य दायित्व सम्बन्धि व्यवस्था प्रचलित कानूनअनुसार हुनेछ।’

यस्तै यो मस्यौदा पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि पाटपूर्जा आयातका लागि अनुमति लिनुपर्ने छ। सवारी एसेम्बल वा उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफूले जडान गर्न चाहेको कुनै मोडलको गाडीको लागि आवश्यक पूर्ण रुपमा अलग कम्पिल्ट नक्डडाउन (सीकेडी) वा आंशिक रुपमा अलग सेमी नक्डडाउन (एसकेडी) पाटपूर्जा आयात गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ।

सवारी वा पार्टपुर्जाको स्पेसिफिकेसन सम्बन्धित देशले तथा निकायले अनुमोदन गरेको प्रमाणपत्र, सवारीको पाटपुर्जाहरुको पनि छुटै अनुमोदन प्रमाणपत्र, यस्तै सवारी उत्पादनको लागि सम्बन्धित देशले दिएको मोडलको प्रमाणपत्र र पैठारी गर्न लागिएका पाटपुर्जाहरुको परिमाण तथा पर्फर्मा इन्भोइस खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। एसेम्बल वा उत्पादनकर्ताले सबै कुरा पेस गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ३० दिनभित्र आयात अनुमति प्रदान गर्नेछ। विभागले उत्पादनकर्तालाई पाटपुर्जा आयातका लागि प्रदान गरिएको आयात अनुमतिपत्र भन्सार कार्यालयमा पठाउनेछ।

आयात गरी ल्याएएका पाटपुर्जा जाँचबुझ गर्ने क्रममा थप केही कुरा बुझ्न आवश्यक देखिएमा विभागले थप विवरण तथा कागजात पेश गर्न एसेम्बल वा उत्पादकलाई लिखित निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी अनुमति प्रदान गरिएको मोडल वा पार्टपुर्जा कानून तथा मापदण्ड अनुरुप फरक भएमा विभागले अनुमति नदिन पनि सक्नेछ। यसरी पाटपुर्जा आयात अनुमतिपत्रको मान्यता जारी भएको मितिबाट एक वर्षको हुनेछ।

व्यवसायीले एसेम्बल र उत्पादनको योजना विभागबाट स्वीकृति गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसका लागि आयात भएका पाटपुर्जाको प्रकार र परिमाण, जडान गरिने सवारीमा प्रयोग हुने आयात भएका बाहेकका अन्य सामाग्रीको विवरण, पाटपुर्जाहरु जडान गरी सवारी तयार गर्ने समय तालिका, गुणस्तर कायम गर्न र प्रचलित मापदण्डको पालना गर्न अबलम्बन गरिने स्तरीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि विवरण, सवारीहरुमा प्रयोग हुने सवारी पहिचान नम्बरहरुको सूची, विभागबाट दिइएको पाटपुर्जा आयातको अनुमतिपत्र, भन्सार प्रज्ञापनपत्र र कमर्सियल इन्भोइस विभागमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ।

विभागमा प्रस्तावमा आएपछि एसेम्बल तथा उत्पादन योजनाको अध्ययन गरेर प्रस्तावित योजना कानून तथा तोकिएको मापदण्ड र सुरक्षा र वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट कुनै समस्या देखिएमा निर्देशन दिने र १५ दिनभित्र विभागले जडान तथा उत्पादन योजना स्वीकृति गर्नेछ। तर जडानका क्रममा केही संशोधन वा परिमार्जन गर्नु परेमा पुनः विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

जडानकर्ताले योजनाअनुसार जडान भएका सवारीको लागि विभागबाट अनुपालन प्रमाणपत्र व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि जडान भइसकेको सवारीको प्रकार अनुमोदन बमोजिमको परीक्षण प्रतिवेदन स्पष्टीकरण आवश्यक पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित निर्देशिका मस्यौदामा उल्लेख छ। परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अटोमोबाइल, मेकानिकल, इन्डस्ट्रियल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन भएका सवारी उत्पादकले विदेशीमा रहेका सक्षम प्रयोगशाला वा संस्थामा पनि परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। जसका लागि प्रयोगशालाको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल तथा मुख्य व्यक्तिको नाम, परीक्षण गर्न योग्य रहेको प्रमाणित कागजात, उपकरण तथा जनशक्ति, परीक्षण गरी दिइएको प्रमाणपत्र र संस्थाले लिने शुल्कको बारेमा विभागलाई जानकारी गराउनु पर्छ। 

विभागले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा बारे कानूनी तथा आन्तरिक रुपमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ। एसेम्बलमा हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी मुलुकहरुले गरेको प्रयोग आदि बारे मन्त्रायले विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।

नेपालमा पहिलोपटक सवारी एसेम्बल तथा उत्पादनको नियमनका लागि मापदण्ड बनाउन लागेकाले यसमारे अलि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको निर्देशिकाको मस्यौदा आएपछि हामीले विभिन्न चरणमा विज्ञ तथा कानूनी परामर्श गरिरहेका छौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘छलफलबाट एउटा निचोडमा पुगेपछि सक्दो छिटो निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।’ 

प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृत भइसकेको सवारीको लागि प्रकार अनुमोदन प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित सवारी उत्पादकले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, विस्तृत डिजाइन तथा विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पुरा गरी वर्ग एलको सवारीको हकमा कम्तीमा ३ वटा र अन्य वर्गको हकमा कम्तीमा २ वटा नमुना प्रोटोटाइप उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै निर्देशिका कार्यान्वनमा आएपछि नेपालमै बनेका सवारीले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता गर्दा भन्सारको निस्सा देखाउनु नपर्ने भएको छ। निर्देशिका स्वीकृत भइ सार्वजनिक रुपमा विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित भएको १ सय ८० औं दिनदेखि लागु हुनेछ। निर्देशिकाको दफा ३२ भने वेबसाइटमा आएकै दिनदेखि लागु हुनेछ। दफा ३२ (१)मा ‘नेपालमा जडान वा उत्पादन भएको सवारी कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि भन्सार सम्बन्धि निस्सा आवश्यक पर्ने छैन’ लेखिएको छ। 

निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युतीयदेखि दुई पांग्रे, चार पांग्रे, तीन पांग्रे तथा ठूला सवारीसम्मको उत्पादन वा एसेम्बलका लागि आवश्यक प्राविधिक स्पेसिफिकेसन समेत प्रस्ताव गरेको छ।