काठमाडौं- पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) सम्बन्धी मापदण्ड-२०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

टिम्ससम्बन्धी मापदण्डको बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले शुभारम्भ गरे। उक्त मापदण्ड आजदेखि लागू भएसँगै अब पदयात्री पर्यटकले अनिवार्यरूपमा पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने छ।

पर्यटनमन्त्री किराँतीले टिम्ससम्बन्धी मापदण्डले नेपालको पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा पदयात्रा सुरक्षित बनाउनुका साथै पदयात्रामा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।

पर्यटनमन्त्री किरातीले सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र सरसफाइका लागि सबैको सक्रिय सहभागिता चाहिने उल्लेख गरे। उनले सरसफाइ अभियानलाई व्यापक बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याए।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले टिम्ससम्बन्धी नयाँ नियमले पदयात्रालाई सुरक्षित बनाउने बताए। उनले आजदेखि पदयात्रामा जाने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा पथप्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था लागू भएको उल्लेख गरे। ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोलाले लामो समयदेखि व्यवसायीले उठाउँदै आएको विषयलाई बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै यसबाट पदयात्रा सुरक्षित हुनका साथै रोजगारीसमेत सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपालमा पदयात्रालाई सुरक्षित बनाउन एवं पदयात्रीको सेवा, सुविधा र सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न र पदयात्रामा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्था गरिएको टिम्सलाई प्रभावकारी सञ्चालन र थप व्यवस्थिन गर्न बोर्डले मापदण्ड बनाएको हो ।

मापदण्डअनुसार टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा पदयात्रामा जान चाहने पदयात्रीले कम्पनीमार्फत अनिवार्यरूपमा पदयात्रा पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हिमाल आरोहणको अनुमति लिई हिमाल आरोहणमा जाने आरोहीले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्दैन तर, आरोहण अनुमतिपत्र आरोहीले साथैमा लैजानुपर्छ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ र टिम्स सञ्चालन निर्देशिका, २०६४ अनुसार सार्क राष्ट्रका पदयात्रीका लागि टिम्स अनुमति शुल्क प्रतिपदयात्री एक हजार, अन्य राष्ट्रका पदयात्रीका लागि प्रतिपदयात्री दुई हजार रूपैयाँ लाग्छ। पदयात्राको उद्देश्यले टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने कूटनीतिक नियोग एवं कूटनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारी, विकास साझेदार संस्था, दातृ निकायका पदाधिकारीलाई प्रतिपदयात्री रु पाँच सय टिम्स शुल्क लाग्छ। रासस