काठमाडौं- सरकारले अवकाशको मुखमा रहेका वरिष्ठ सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अपमानजनक सरुवा गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेका अर्याललाई अवकाश पाउन करिब ७५ दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तानिएको छ।
.png)
अर्याल सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव हुन्। सामान्यतया अवकाशको मुखमा रहेका वरिष्ठ अधिकारीलाई सरुवा गर्ने चलन छैन। तर यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी तथा स्वकीय सचिवसमेत रहेकी गंगा दाहालको जोडबलमा अर्याललाई सञ्चारबाट हटाइएको छ। यसमा मन्त्री रेखा शर्माको पनि सहमति रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
'यो सरुवा वरिष्ठ अधिकृतको अपमान हो, मन्त्रीले जे भन्यो त्यही मानेन भनेर सचिव फ्याँक्दै जाने परिपाटी हावी भएको छ,' एक सचिव भन्छन्।
२०७५ असार ३ गते सचिव बढुवा भएका उनी त्यसअघि करिब साढे ५ महिना कायम-मुकायम सचिव भएर काम गरेका थिए। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वाणिज्य मन्त्रालय हुँदै सञ्चारमा पुगेका उनी सचिव भएदेखि नै अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको स्वभाविक दाबेदार थिए।
सहसचिव हुँदा अर्थ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण मानिने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको प्रमुख भएका उनी विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृतको रूपमा भने अर्थ मन्त्रालय प्रवेश नपाइ अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका डा प्रकाशशरण महतलाई उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसनिकट केही अर्थशास्त्री र कर्मचारीहरूले थोरै समय भए पनि अर्याललाई अर्थ मन्त्रालय भित्र्याउन सुझाव दिएका छन्। यद्यपि, महतले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ।
२०७८ सालको साउनमा सञ्चार मन्त्रालयमा आएका सचिव अर्याललाई माओवादनी नेतृ रेखा शर्मा नियुक्त भएको तीन महिनासम्म पनि सरुवा नगरेर अन्तिम दुई महिना बाँकी हुँदा सरुवा गरिएको हो।
नयाँ मन्त्री आएपछि गर्न खोजेका कतिपय नीतिगत काममा अर्यालले सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि मन्त्री रुष्ट भएकी थिइन्। पछिल्लो समय सचिव अर्यालमाथि विशेषगरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको रोक्का भएको बजेट फुक्का गर्न भूमिका नखेलेको तथा अन्य काममा सहयोग नगरेको आरोप मन्त्री निकटहरूले लगाएका थिए।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जथाभावी टेन्डर गरेको थियो। तर अर्थले स्रोत अभाव भएको भन्दै बजेट रोकिदिएको थियो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेलले यो प्रकणमा सचिवविरुद्ध मन्त्रीलाई उक्साएका थिए। मन्त्री शर्मा अहिलेसम्म मातहतका कार्यालयमा पौडेलकै कार्यालयमा मात्र पुगेकी छन्।
त्यस्तै नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा बनाउने कुरामा पनि सचिव अर्यालले असहमति राखेका थिए। सात वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने एनसेलको स्वामित्व अहिलेकै संरचनामा निरन्तरता दिन सकिनेगरि तयार भएको मस्यौदालाई नै विधेयकका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने राजनीतिक दबाबमा सचिव अर्यालले असहमति राखेका थिए।
पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले कर्पोरेट स्वार्थमा काम गर्नका लागि सचिवमाथि दबाब दिइरहेको थियो। तर अर्यालले यस्ता काममा सहयोगी नबस्ने अडान लिएका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित नियामकीय काममा सचिवमार्फत राजनीतिक नेतृत्वले दबाब बनाउन खोजेको थियो यसमा पनि उनले सहयोग गरेका थिएनन्।
