काठमाडौं- सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका बैकुण्ठ अर्यालको सरुवा गरेको छ। अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। 

अवकाशका लागि तीन महिना पनि समय बाँकी नरहेका अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको हो। सामान्यतया ६ महिनाभन्दा न्यून समयावधि भएका सचिवको सरुवा नगर्ने चलन रहेको छ। अर्याल असार २ गते अवकाशमा जाँदैछन्। 

तर सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा तथा प्रधानमन्त्रीकै निकटस्थहरूको जोडबलमा अर्यालको सरुवा भएसो हो। 

२०७८ सालको साउनमा सञ्चार मन्त्रालयमा आएका सचिव अर्याललाई मन्त्री शर्मा नियुक्त भएको तीन महिनासम्म पनि सरुवा नगरेर अन्तिम २ महिना बाँकी हुँदा सरुवा गरिएको हो। 

नयाँ मन्त्री आएपछि गर्न खोजेका कतिपय नीतिगत काममा अर्यालले सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि रुष्ट भएकी थिइन्। पछिल्लो समय सचिव अर्यालमाथि विशेषगरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको रोक्का भएको बजेट फुकुवा गर्न भूमिका नखेलेको तथा अन्य काममा सहयोग नगरेको आरोप मन्त्री निकटहरूले लगाएका थिए। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जथाभावी टेन्डर गरेको थियो। तर अर्थले स्रोत अभाव भएको भन्दै बजेट रोकिदिएको थियो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेलले यो प्रकणमा सचिवविरुद्ध मन्त्रीलाई उक्साएका थिए। मन्त्री शर्मा अहिलेसम्म मातहतका कार्यालयमा पौडेलकै कार्यालयमा मात्र पुगेकी छन्। 

त्यस्तै नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा बनाउने कुरामा पनि सचिव अर्यालले असहमति राखेका थिए। सात वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने एनसेलको स्वामित्व अहिलेकै संरचनामा निरन्तरता दिन सकिनेगरि तयार भएको मस्यौदालाई नै विधेयकका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने राजनीतिक दबाबमा सचिव अर्यालले अहसमति राखेका थिए। 

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले कर्पोरेट स्वार्थमा काम गर्नका लागि सचिवमाथि  दबाब दिइरहेको थियो। तर अर्यालले यस्ता काममा सहयोगी नबस्ने अडान लिएका थिए। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित नियामकीय काममा सचिव मार्फत राजनीतिक नेतृत्वले दबाब बनाउन खोजेको थियो यसमा पनि उनले सहयोग गरेका थिएनन्।