खजुरा- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८० को छ महिना (पुस मसान्त) सम्म ४७ करोड ९२ लाख ९५ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ। त्यसमध्येको १७ करोड ५२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ सडक बत्ती शीर्षकको महसुल छ। 
 
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले बुझाउनुपर्ने सडक बत्तीको महसुल तिरेका छैनन्। उपमहानगरपालिकाले उक्त महसुल तिर्न नमान्दा वर्षौंदेखिको महसुल असुल हुन सकेको छैन। सडक बत्तीको विद्युत महसुल उठ्न बाँकी रहेको रकममध्ये ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै खजुरा गाउँपालिकाले तिर्नुपर्ने रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले जनाएको छ। 

खजुराले सडक बत्तीको नियमितरूपमा महसुल तिरिरहे पनि उपमहानगरपालिकाले तिर्न नमानेको विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्। नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले बक्यौता रहेको विद्युत महसुल तिर्नका लागि उपमहानगरपालिकालाई पटकपटक पत्राचार गरिँदै आएको बताए। उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले उक्त बजेट तिर्न नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ। 

प्याकुरेलका अनुसार उपमहानगरपालिकाको सडक बत्तीको बक्यौता महसुल स्थानीय सरकार बन्नुअघिदेखिको हो। त्यसबेला उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविसलेसमेत तिर्न बाँकी रकम अझै तिरिएको छैन। उपमहानगरपालिकामा डा धवलशमशेर राणा प्रमुख रहेको अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत वितरण केन्द्रबीच विवाद भएको थियो। 

तत्कालीन प्रमुख राणाले उपमहानगरको क्षेत्राधिकारभित्र जमिनमा विद्युतका खम्बा र लाइन विस्तार गरेकाले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरूले महसुल तिर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। वर्तमान नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले अहिले आफूहरूको अडान विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका खम्बाको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्ने रहेको बताए।  

महसुल तिर्नेबारेमा नयाँ निर्णय नभएको र छलफलमै रहेको जनाउँदै उनले भने, 'यो समस्या हाम्रो मात्रै नभइ अन्य नगरपालिकाको पनि हो, प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्थान भएकाले यसमा नगरपालिका संघले नै व्यावसायिक कर मिलान गरेमा मात्रै महसुल तिर्ने नीति लिएका छौं, हाम्रो भनाइ पनि विद्युतका खम्बाको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।'

प्रमुख प्याकुरेलले महसुल तिर्नुपर्ने विषयमा पत्राचार भएपछि उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट पहिलो कार्यकालमा विद्युतका खम्बाको विषय उठाएको तर उक्त कुरा कानूनले नमान्ने बताए। उनले भने, 'उहाँहरूले भनेर मात्रै त हुँदैन नि कानूनले पनि त्यस विषयलाई मान्नुपर्यो।'

विद्युत वक्यौता उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा असुल हुन नसकेपछि चालु आवको पहिलो महिना साउनमा विद्युत प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकाबाट संघीय सरकारबाट समायोजन गर्नेगरी समर्थन मागेको छ। उक्त समर्थन भने उपमहानगरपालिकाबाट पाएर विवरण केन्द्रमा पठाएको केन्द्र प्रमुख प्याकुरेलले बताए। साउनभन्दा यताको सडक बत्तीको विद्युत महसुल पनि उपमहानगरपालिकाले तिरेको छैन। 

प्याकुरेलले कम्तीमा ‘हाइमास्ट लाइट’को महसुल मात्रै तिरिदिन अनुरोध गरे पनि उपमहानगरबाट असुल नभएको बताए। उनले अब नयाँ जडान हुने सडक बत्तीका लागि मिटरसहित जडान गर्ने नीति केन्द्रले लिएको बताए।  

वितरण केन्द्रका अनुसार पुस मसान्तसम्म बाँकी बक्यौतामा सरकारबाट महसुल अनुदानको हिसाब मिलान हुन बाँकी सात करोड १० लाख आठ हजार चार सय ३२ रुपैयाँ, सरकारी कार्यालयको एक करोड ८३ लाख २३ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। बाँकी २१ करोड ४७ लाख ३० हजार एक सय १९ रुपैयाँ निजी क्षेत्रको महसुल बक्यौता रहेको केन्द्रले जनाएको छ। रासस