काठमाडौं- सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनमा व्यापक फेरिवदल गर्ने भएको छ। नयाँ दूरसञ्चार ऐनको तयारीमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दूरसञ्चार कम्पनीका लागि नियामकीय व्यवस्था हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

सरकारले अबदेखि लाइसेन्स प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेसम्म पहिला लाइसेन्स दिएर त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिने चलन रहिआएको छ।

अहिलेको व्यवस्थामा कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुन्छ। त्यसपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी भएमा स्वत: सरकारको नियन्त्रणमा आउने रहेको छ। 

तर नयाँ व्यवस्थामा भने परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। सरकारले बनाएको मस्यौदामा फ्रिक्वेन्सी पाउन सक्षम कुनै पनि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ र यस्तो लाइसेन्सको अवधि हुने छैन। त्यो कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी हुँदासम्म सेवा दिनसक्ने छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूराना कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिनसक्ने भएका छन्। यदि नयाँ ऐनअनुसार लाइसेन्स नलिएमा उनीहरुले नयाँ प्रविधिको अनुमति नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

यो व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै लाभ एनसेललाई हुने भएको छ। ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भएको एनसेलको लाइसेन्सको अवधि २०८६ सालमा सकिँदैछ। उक्त अवधिमा लाइसेन्स सकिएपछि उसको अहिलेको सबै सम्पत्ति सरकारको हुने थियो। तर नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था ऐन बनेर आएमा एनसेलको ठूलो संकट मोचन हुने देखिएको छ। 

योसँगै जोडिएको अर्को प्रस्ताव भनेको लाइसेन्स शुल्क हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले दूरसञ्चारको लाइसेन्स आव्हान गर्छ। आवश्यक हुँदा गरिएको उक्त लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूबाट रोयल्टी तथा अन्य शुल्क कबुल गराइन्छ भने लाइसेन्स शुल्क निर्धारित हुन्छ। 

सुरुमा ३५ करोड रुपैयाँ लिएर दूरसञ्चारको आधारभूत लाइसेन्स पाइन्छ। त्यसपछि प्रत्येक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। यस्तो नवीकरण गर्दा पहिलो १० वर्षमा २० अर्ब र त्यसपछिका १५ वर्षमा प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ। 

तर नयाँ विधेयकको मस्यौदामा यसलाई व्यापक परिवर्तन गर्दै सुरुमा १ करोड रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरिएको छ। 

यो व्यवस्था अनुसार सुरुमा लाइसेन्स लिँदा १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसपछिका पाँच वर्षसम्म बर्सेनि एक करोड रुपैयाँ वा आम्दानीको १० प्रतिशत रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। ५ वर्षपछि १० वर्षसम्म बर्सेनि २५ करोड वा १० प्रतिशत आम्दानीमा जुन धेरै हुन्छ सोही शुल्क तिर्नुपर्छ। 

१० वर्ष पार भएपछि भने बर्सेनि २ अर्ब वा १० प्रतिशत आम्दानजीमा जुन धेरै हुन्छ सोहीअनुसार शुल्क तिर्नुपर्छ। 

सरकारले लाइसेन्स शुल्कभन्दा पनि आम्दानीमा हिस्सेदारी खोज्ने गरि प्रस्ताव गरेको छ। 

समग्रमा दूरसञ्चार नियमनलाई आधुनिकीकरण तथा विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार गर्नका लागि नयाँ प्रस्ताव गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। संसारमा लाइसेन्सभन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी मुख्य हुने भएकाले प्रत्येक पाँच वर्षमा फ्रिक्वेन्सीको लिलामी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जान खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ। 

लाइसेन्सको साटो फ्रिक्वेन्सीलाई बोलकबोलबाट वितरण गर्ने र जसले फ्रिक्वेन्सी लिनसक्छ उसैले सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने आधुनिक व्यवस्थाअनुसार कानून संसोधन गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि यो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्छ। राजस्व तथा आम्दानीसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थको सहमति हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। 

नयाँ विधेयकमा ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको सञ्चालन पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्दै आएको यो कोषलाई छुट्टै निकाय बनाएर मन्त्रालयको सिफारिसमा परिचलान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।