काठमाडौं- नापीनक्सामा पर्ती भनेर प्रमाणित भएको १ सय २७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहँदा पनि सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन तदारुकता देखाएको छैन। मालपोतमार्फत पटकपटक छानबीन समिति गठन गरेर 'कागजात नभेटिएको' भनिएको मुद्दामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समेत सरकारी निर्णयको 'पत्र फेला नपरेको' जनाएको छ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणासहित परिवारकै सदस्यहरू निता राणा, पुनित विक्रम राणा, पुस्तिका राणा, स्वरुपा राणा, स्वीकृति राणा र ऋतिका राणालगायतले पुर्ख्यौली भनी कब्जा गरिरहेको जग्गाको विषयमा सरकारले नै आवश्यक ध्यान नदिँदा अनुसन्धान कमजोर बनिरहेको छ।  

भक्तपुरको हाल चाँगुनारायण नगरपालिका-६ मा पर्ने साविक नगरकोट गाविस-३ 'ख' को कित्ता नम्बर ५५ र ५८ साथै साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार कित्ताकाट भएका कित्ता नम्बर ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११ र ३१२ को गरी १२७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको हो। 

उच्च अदालत पाटनमा रहेको मुद्दामा सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको विषयमा उच्च अदालत पाटनले सरकारको नाममा जग्गा कायम गरिएको निर्णय टिप्पणी आदेश र पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउने यसअघिकै आदेशलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बम र जगधीश घिमिरेको संयुक्त इजलाशले पूर्वआदेश कार्यान्वयनका लागि भनेको हो। 

यसअघि गएको फागुन ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले उक्त जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा २०४४ पुस २२ गतेको पत्रानुसार कायम गरिएको भन्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय मिसिलबाट देखिएको हुँदा त्यससमयको टिप्पणी आदेशसहित मन्त्रिस्तरको निर्णय र पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाएको थियो।

उक्त जग्गामध्ये साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार पेश भएको श्रेस्तामा जग्गाको क्षेत्रफल ७५ रोपनी ११ आना भनि उल्लेख भएको छ। चार किल्‍लासमेत स्पष्ट नभएको उही जग्गा सरकारको नाममा रहेको फिल्डबुकमा भने ८ रोपनी ९ आना ३ पैसा मात्र रहेको देखिन्छ।

२०४४ पुस २२ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेत लिइ आउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई लेखी पठाउनसमेत आदेशमा भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णयको आधारमा समेत भएका कामका विषयमा अदालतले थप प्रमाण माग गरेको हो।

सरकारले भेटेन आफ्नै निर्णयको कागज

साविक नगरकोट गाविस-३ 'ख' को विवादमा रहेका कित्ता नम्बर ४२, ५५ र ५८ का जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा २०४४ पुस २२ गतेको पत्रानुसार कायम गरिएको भन्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय मिसिलबाट देखिएको हुँदा सो बखतको टिप्पणी आदेशसहित मन्त्रिस्तरको निर्णय र पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाइएको थियो। 

जसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त समयको टिप्पणी आदेशसहित मन्त्रिस्तरको निर्णय र पत्र अहिलेसम्म फेला नपरेको जनाएको छ। 

मन्त्रालयले गएको फागुन २३ गते सचिवस्तरको निर्णयले फाइल खोजतलास गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ। 'टिप्पणी आदेशसहित मन्त्रिस्तरको निर्णय र पत्र हालसम्म फेला नपरेको र फाइल खोजबीन कार्य भइरहेको छ। प्राप्त भएपश्चात पठाइने व्यहोरा अनुरोध छ' मन्त्रालयले भनेको छ। 

चारवर्षसम्म लम्बिँदै मुद्दा

अदालतले पटक पटक प्रमाण झिकाउने आदेश गरिरहँदा न त मालपोत न त मन्त्रालयले नै आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सकेको छ। 

यसअघि गएको फागुन २ गते न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलाशले कित्ता नम्बर ४२, ५५ र ५८ को सक्कल फिल्डबुक तथा साविक द्रव्य कुमारी राणाको नामको खारेजी श्रेष्ताको सक्कलसमेत मगाएको थियो। उक्त कागजात पनि उपलब्ध भएको छैन। 

सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिमा समेत पुग्यो भन्ने विषयमा पटक पटक उही प्रकृतिका छानबीन भइरहे पनि विषयको गहिराइमा भने मुद्दा प्रवेश हुन सकेको छैन। 

फिल्डबुकमा स्पष्ट रुपमा पर्ती उल्लेख भएको जग्गा के कसरी कुन प्रमाणका आधारका भूमि प्रशासन कार्यालयबाट २०३० कात्तिक १४ गते द्रव्य कुमारी राणाका नाममा समेत दर्ता भएको हो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ। तत्कालीन समयमा त्यसको निर्णय मिसिल कसले बुझेको थियो? अहिले मिसिल किन फेला नपरेको हो? उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारी को-को हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन। 

सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका साथै व्यक्तिका नाममा पनि दोहोरो दर्ता देखिँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा नै सरकारकै नाममा यथावत रहने गरी निर्णय गरेको थियो। मालपोतले सरकारी नै रहेको प्रमाणित गरेको जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको एकल इजलासले कमजोर आधार प्रस्तुत गर्दै  पुन: व्यक्तिकै नाममा हुने गरी २०७५ फागुनमा फैसला गरिदिएको थियो। 

भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलापछि 'भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर' पुन: सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम गराउन उच्च अदालत पाटन पुगेको हो। उच्च अदालत पाटनमा २०७६ भदौ २७ मा मालपोतले पुनरावेदन गरेयता ३१ पटक उक्त मुद्दा पेशीमा चढिसकेको छ। १० पटक स्थगित र ५ पटक न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएको उक्त मुद्दामा १६ पटक आदेश भएको देखिन्छ। जसमा नापनक्सा गर्ने, प्रमाण मिसिल झिकाउने र प्रमाण बुझ्ने आदेश भएका छन्। 

भक्तपुरमा १२७ रोपनी सरकारी जग्गा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणा परिवारको कब्जामा  भक्तपुरमा १२७ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा : अनुसन्धानका नाममा अल्याङमल्याङ, भेटिएन सक्कल कागज भक्तपुरमा १ सय २७ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा : उच्च अदालतले माग्यो थप प्रमाण