काठमाडौं- अधिक चुनढुंगा उत्खनन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका खानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना तथा ९ कम्पनीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले शुक्रबार महानिर्देशक घिमिरेसहित १८ जनालाई सफाइको फैसला सुनाएको हो।
उनीहरुविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७८ माघ १२ गते १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अख्तियारले विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, उपसचिव सपना घिमिरे, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, श्रीभगत गौतम, बसन्त अधिकारी र डाक्टर सौनक भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका (सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि), विष्णुप्रसाद न्यौपाने (सर्वोत्तम सिमेन्ट), सरद गोयल (मारुती सिमेन्ट), ऋषि अग्रवाल (अन्नपूर्ण क्वेरिज), प्रबलजंग पाण्डे (उदयपुर मिनरल्स), नरेश दुगड (युनाइटेड सिमेन्ट), निपेश तायल (सोनपुर मिनरल्स एण्ड), भीमबहादुर थापा (कन्चन क्वेरिज) र मानबहादुर श्रेष्ठ (डोलामाइट चुनुढुङा उद्योग)लाई पनि सरकारले तोकेकोभन्दा बढी खानी उत्खनन गरी राज्यलाई घाटा पुर्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा दर्तामै थियो कमजोरी
अख्तियारले मुद्दा दर्तामा नै कमजोरी गरेको थियो। अख्तियारले व्यवसायीले बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरे पनि विभागले व्यवसायीलाई 'तिम्रो उद्योगले यति बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको कारण यति रकम तिर्नुस्' भनेको थिएन। साथै व्यवसायीहरुलाई विभागले समेत कुनै कारबाहीका लागि पत्र काटेको थिएन। विभागले व्यवसायीले दिएकै डाटाको आधारमा बढी चुनढुंगाको समेत रोयल्टी लिएको थियो।
विभागले व्यवसायीलाई चुनढुंगा बढी उत्खनन नगर्ने प्रतिबद्धता समेत गराएको थियो। अख्तियारको मुद्दाका कारण कतिपय व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा आँच आएको गुनासो गरेका थिए। व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिइ मुद्दा दर्ता भएको बताएका थिए।
रामप्रसादकै कारण मुद्दा खेप्न बाध्य थिए व्यवसायी
पहिले २०७६ जेठ १४ गते विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेकै संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले ९ वटा उद्योगले खानी दोहन गरी खानी उत्खननका लागि अनुमतिमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै उनीहरूबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
चुनढुंगा उत्खननको अनियमिततामा महानिर्देशकसँगै किन मुछिए उद्योगी?
यसरी विभागकै तत्कालीन उपमहानिर्देशकको समितिले २०७६ असार ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुनः अर्को समिति बनाएको विषयलाई लिएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अर्को प्रतिवेदन भने तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको समयमा बनेको थियो।
प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म घिमिरे उपमहानिर्देशक थिए। घिमिरेले तत्कालीन विभागका महानिर्देशक सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सापकोट विभागबाट अवकाश भए। सापकोटाको अवकाशपछि घिमिरे महानिर्देशक बने। घिमिरेले आफू महानिर्देशक भएपछि आफैँले सिफारिस गरेअनुसारको कारबाही गर्नुको साटो उल्टो बाटोमा लागेर अर्को समिति बनाए।
उनले विभागमा सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा पुनः सोही विषयमा छानबीन गर्न भन्दै समिति बनाए। घिमिरेले समिति गठन गर्नुको सट्टा तोकेकोभन्दा बढी खानी उत्खनन गर्ने व्यवसायीलाई बोलाएर 'तपाईंहरूले तोकेकोभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्दा खानीमा क्षति भएको छ, तपाईंहरूले योअनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ' भनेर बिल काट्न सक्नुपर्थ्यो। तर उनले त्यो गरेनन्।
लामिछानेको दोस्रो समितिले पनि पहिलेको अध्ययन समितिले दिएको सिफारिसलाई काट्ने गरी कानूनमा एक लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एक लाख जरिवाना लिन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाए। आफैले अध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको सुझावभन्दा फरक सुझाव आएपछि उनले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेनन्। तर दोस्रो समितिकै सिफारिसमा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गर्ने ९ उद्योगीलाई वार्षिक एक लाखको दरले २० लाख रूपैयाँ जरिवाना गराए। जरिवानासँगै उनले अब उप्रान्त तोकेकोभन्दा बढी उत्खनन नगर्ने गरी व्यवसायीलाई कागज गराए।
अन्तत: यो विषय अख्तियारमा पुग्याे। अख्तियारले दुवै प्रतिवेदन पल्टाउँदै पहिलो प्रतिवेदनअनुसार कारबाही नगरी बदनियतपूर्वक अर्को समिति बनाएर व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइ राज्यलाई नोक्सान हुने काम गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले यो विषयमा मुछिएका सबैसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले पहिलो रिपोर्टअनुसार काम नगरी दोस्रोअनुसार कारबाही मात्रै गरेर क्षतिपूर्ति नतिराइ जरिवाना मात्रै तिराउनुमा खोट देखाएको थियो।
पहिलो प्रतिवेदनमा बढी उत्खनन हुनु भनेको खानीमा क्षति पुग्नु हो भनेर क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस भएको थियो। तर दोस्रो समितिले पनि क्षति नै भए पनि एक लाखभन्दा बढी जरिवाना गर्न कानूनले नदिने भन्दै सिफारिस गरेको थियो। सोहीअनुसार कारबाही भयो, जुन विषयमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
