काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार ९ चर्चित व्यवसायीविरुद्ध भष्ट्राचार गरेको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गराएसँगै व्यवसायी वर्गमा तरङ्ग आएको छ।

अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनी उपर १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रूपैयाँ बिगो कायम गरेर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, उपसचिव सपना घिमिरे, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, श्रीभगत गौतम, बसन्त अधिकारी र डाक्टर सौनक भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

साथै अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका (सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि), विष्णुप्रसाद न्यौपाने (सर्वोत्तम सिमेन्ट), सरद गोयल (मारुती सिमेन्ट), ऋषि अग्रवाल (अन्नपूर्ण क्वेरिज), प्रबलजंग पाण्डे (उदयपुर मिनरल्स), नरेश दुगड ( युनाइटेड सिमेन्ट), निपेश तायल (सोनपुर मिनरल्स एण्ड), भीमबहादुर थापा (कन्चन क्वेरिज) र मानबहादुर श्रेष्ठ (डोलामाइट चुनुढुङा उद्योग)लाई पनि सरकारले तोकेकोभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरी राज्यलाई घाटा पारेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले ९ वटा उद्योग र ९ जना व्यवसायीविरुद्ध १ अर्ब २४ करोडको विगोदाबीसहितको आरोप पत्र तयार पार्दै मुद्दा दर्ता गराएको हो।

कसरी यो मुद्दा दर्ता भयो?

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दै अधिकांश प्रमाण पुष्टि भएको दाबी गरेको छ। अख्तियारको अरोपपत्रमा सबैभन्दा पहिले २०७६ जेठ १४ गते विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेकै संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्य रहेको समितिले ९ वटा उद्योगले खानी दोहन गरी खानी उत्खननका लागि अनुमतिमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै उनीहरूबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको आधारलाई मुख्य रूपमा लिएको छ।

यसरी विभागकै तत्कालीन उपमहानिर्देशकको समितिले २०७६ असार ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुनः अर्को समिति बनाएको विषय अख्तियारले आरोपमा उल्लेख गरेको छ।

अर्को प्रतिवेदन भने तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको समयमा बनेको थियो।

प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म घिमिरे उपमहानिर्देशक थिए। घिमिरेले तत्कालीन विभागका महानिर्देशक सोमप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सापकोट विभागबाट अवकाश भए। सापकोटाको अवकाशपछि घिमिरे महानिर्देशक बने। घिमिरेले आफू महानिर्देशक भएपछि आफैँले सिफारिस गरेअनुसारको कारबाही गर्नुको साटो उल्टो बाटोमा लागेर अर्को कमिटी बनाए।

उनले विभागमा सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा पुनः सोही विषयमा छानबिन गर्न भन्दै कमिटी बनाए।

तर कमिटी विभागको महानिर्देशकको रूपमा उनले बनाए पनि कमिटी बनाउन उनलाई तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको निर्देशन भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

घिमिरेले कमिटी गठन गर्नुको सट्टा तोकेकोभन्दा बढी खानी उत्खनन गर्ने व्यवसायीलाई बोलाएर तपाईंहरूले तोकेकोभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्दा खानीमा क्षति भएको छ। तपाईंहरूले योअनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर बिल काट्न सक्नुपर्थ्यो। तर उनले त्यो गरेनन्। मन्त्रीको दबाबमा उनले ९ सदस्य रहेको कमिटी गठन गरे।

लामिछानेको दोस्रो कमिटीले पनि पहिलेको अध्ययन कमिटीले दिएको सिफारिसलाई काट्ने गरी कानूनमा एक लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एक लाख जरिवाना लिन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाए।

आफैँले अध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको सुझावभन्दा फरक सुझाव आएपछि उनले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेनन्।

तर दोस्रो समितिकै सिफारिसमा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्ने ९ उद्योगीलाई वार्षिक एक लाखको दरले २० लाख रूपैयाँ जरिवाना गराए। जरिवानासँगै उनले अब उप्रान्त तोकेकोभन्दा बढी उत्खनन नगर्ने गरी व्यवसायीलाई कागज गराएको एक व्यवसायीले बताए।

अन्तत: यो विषय अख्तियारमा पुग्यो। अख्तियारले दुवै प्रतिवेदन पल्टाउँदै पहिलो प्रतिवेदनअनुसार कारबाही नगरी बदनियतपूर्वक अर्को कमिटी बनाएर व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइ राज्यलाई नोक्सान हुने काम गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले भने यो विषयमा मुछिएका सबैसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले पहिलो रिपोर्टअनुसार काम नगरी दोस्रोअनुसार कारबाही मात्रै गरेर क्षतिपूर्ति नतिराइ जरिवान मात्रै तिराउनुमा खोट देखाएको छ।

पहिलो प्रतिवेदनमा बढी उत्खनन हुने भनेको खानीमा क्षति पुग्नु हो भनेर क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस भएको थियो। तर दोस्रो समितिले पनि बढी उत्खनन् हुने क्षति नै भए पनि एक लाखभन्दा बढी जरिवाना गर्न कानूनले नदिने भन्दै सिफारिस गरेको  थियो। सोहीअनुसार कारबाही भयो। जुन विषयमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

दोस्रो समितिले गरेको सिफारिस

खानी उद्योगहरूबाट अधिक उत्पादन गरेको कार्यलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा ४ ले ऐन, नियम विपरीतको कार्यसम्म मानेको तर अघिल्लो समितिले सोही कार्यलाई ऐनको दफा २५ (२) अनुसारको कार्य मानी करोडौँ क्षतिपूर्ति कायम गरी सिफारिस गरेको विषय विधि एवं न्यायसंगत मान्न सकिएन। अधिक उत्पादनको कार्य खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ (४) बमोजिमको कार्यसम्म गरेको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

तसर्थ सोही दफा बमोजिम प्रत्येक वर्षको जरीवाना असुल हुने र यस्तो प्रवृत्ति खानी उद्योगहरूबाट पुनः दोहोरीएमा अनुमतिपत्र रद्दसमेत हुन उपयुक्त देखिएको व्यहोराको सिफारिससाथ प्रतिबेदन पेश गरेको उल्लेख छ। 

सुझाव

१. हरेक महिनामा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभित्र उद्योगीहरूले उत्पादन परिमाण विभागमा चेकजाँच गराए पश्चातमात्र रोयल्टी दाखिला गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखी संशोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ।

२. अधिक उत्पादन गरेको विषयलाई कानूनमा स्पष्ट कसुर कायम गरी दण्ड, सजाय र जरिवानाको ब्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं विभागबाट निर्माणाधीन ऐनमा समावेश गर्न पहल हुनुपर्ने देखिन्छ।

३. ऐन, नियम, कार्यविधि कार्यान्वयनमा पटक-पटक अटेर गर्ने उद्योगीहरूलाई समयसापेक्ष सजायको ब्यवस्थाको लागि मन्त्रालय र विभागबाट कानून निर्माणमा पहल हुनुपर्ने देखिन्छ।

४. वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको हकमा वनसँग सम्बन्धित निकायसँग विभागबाट समन्वय गरी सिमाकंनलगायत छुट्टै कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।

५. खनिज क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी वार्षिकरूपमा वातावरणीय समीक्षा प्रतिवेदन खनिज पदार्थको प्रकति भौगर्भिक स्थिति, उत्खनन प्रविधि आदिको आधारमा खानी क्षेत्रको भौगर्भिक, टोपोग्राफिक भूगर्भ आदिको सर्भेक्षण नक्सासहित भण्डारको अवस्था सम्बन्धमा विष्लेषण गरी पेश गर्न लगाउन उचित हुने देखिन्छ।

६. विभागका नयाँ नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी र क्षति, अधिक उत्पादन लगायतका समसामयिक शब्दावली एबं विषयवस्तुहरूलाई तर्जुमा हुद गरेको ऐनमा स्पष्ट परिभाषित गरी कानूनको दायरामा ल्याउनपर्ने देखिन्छ।

दोस्रो समितिले अध्ययनको क्रममा देखेका विषय-

१.अधिक उत्पादन भनेको खानी भण्डारणको क्षति हो भनी विभागबाट यसअघि व्याख्या भैआएको र सोही व्याख्यालाई आधार मानी ऐनको दफा २५ (२) बमोजिम सजाय गर्ने अभ्यास भैरहेको देखिए पनि अधिक उत्पादन भनेको खानी भण्डारणको क्षति नै हो भनी ऐनको प्रावधानमा कतै पनि स्पष्ट रूपले उल्लेख भएको नदेखिएकोले कानूनी छिद्रकै कारण अधिक उत्पादन हुने क्रम नरोकिएको देखियो।

विभागले उद्योगीहरूलाई २५(२) अनुसार सजाय गर्दा १ लाख जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरी अन्य कारबाही गर्न दिएको कारण अधिक उत्पादनको कार्यलाई कसुरको रूपमा नलिइकन खानी उद्योगीहरू अधिक उत्पादनतर्फ आकर्षित भैरहेको देखियो। त्यसैले कानूनले स्पष्टरूपले अधिक उत्पादन भनेको खानी भण्डारणको क्षति हो भनी नभनेसम्म अधिक उत्पादनको कार्यलाई क्षति गरेको हो भनी मान्न मिल्न सक्ने अवस्था देखिन आएन।

२. यसअघि अधिक उत्पादन गरी जरिवाना दाखिला नगराइएका अनुमतिपत्र प्राप्त उद्योगहरूको हकमा धिक उत्पादन गरेको आवको गणना गरी प्रत्येक आवको १ लाखका दरले जरिवाना असल हुन उपयुक्त देखिन्छ।

३. प्राविधिकरूपमा विभागले निर्धारण गरेको र स्वयम खानी उद्योगीहरूले स्वीकार गरेको वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्दा खनिज भण्डारण ह्रास भएको देखिन्छ। कानूनीरूपमा यसलाई खनिज भण्डारको क्षति भन्ने आधार नदेखिए पनि प्राविधिक रूपमा र विभागको निर्देशन पालना नगरी कानूनको परिपालना खानी उद्योगीहरूबाट भएको देखिन आएन।

४. स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन उत्खनन गरेको कार्य खानी पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५(४) अन्तर्गत कार्य देखिएको र सो कार्यलाई ऐनको  दफा २५(२) अनुसारको कार्य गरेको मान्न सकिएन।

के व्यवसायीलेलाई रकम तिर्ने सूचना हुन नपर्ने हो?

सरकारी अध्ययन समितिले तोकेभन्दा बढी उत्खनन गरेको ठहर भएपछि सोहीअनुसार क्षति भएको र त्यसको क्षतिपूतिर्न पनि सोहीअनुसार तिनुपर्ने थियो भने किन उनीहरूलाई पत्र काटिएन। किन बिल काटिएन?  यस विषयमा हामीले व्यवसायी पशुपति मुरारकालाई सोधको थियौँ।

मुरारकाको भनाइ

भूकम्प अगाडिसम्म यो खानी बढी उत्खनन हुने विषय कमै थियो। कुनै वर्ष एकाध उद्योगको मात्रै यस्तो समस्या आउँथ्यो। भूकम्पपछि सिमेन्टको माग बढ्दै गयो। माग बढेपछि उद्योगको क्षमता बढ्यो, सिमेन्ट माग पनि बढी भयो, उत्खनन क्षमता बढाइदेऊ भनेर पत्र गरेका थियौँ। तर भएन।

राज्यले पनि उत्पादन बढाएर सिमेन्ट आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्नु भनिरहेका थिए। हामीले उद्योगको क्षमता बढाएर उत्पादन पनि बढाएका हौँ। जसका कारण आज सिमेन्ट उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। बढी उत्खनन भएको चुनढुंगाको पनि राजस्व तिरेका नै थियौँ। विभागले पनि राजस्व बुझ्दै गयो। तोकेभन्दा बढी उत्खनन भएको भन्दै वार्षिक एक लाख रूपैयाँको दरले जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार हामीलाई जरिवाना तिर्न भने, हामीले तिरेका पनि थियौँ।

बढी उत्खनन् भएको तथ्यांक र राजस्व सधैँ उपलब्ध गराइरहेको थिएँ। आज तिमीले यति बढी उत्खनन् गर्दा राज्यलाई यति क्षति भयो, यो रकम भुक्तानी गर भनेर नभनी भष्ट्राचार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको सूचना मिडियाबाटै सुनेका हौँ। हामीले कानून उल्लंघन गरेर कुनै काम गरेका छैनौँ। तर अख्तियारले भने हामीसँग यसअघि बयान लिएको थियो। हामीले हाम्रो कुरा राखेका थियौँ। के अब उद्योगको क्षमता बढाउँछु भन्न नपाइने हो?

विभागले व्यवसायीसँग छलफल नगरकै हो त?

विभागमा अहिले आधिकारिक सूचना दिन कुनै पनि कर्मचारी तयार छैनन्। विभागका कर्मचारी यो विषय सुन्न साथ आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। जानकारी पनि कसरी होस् सबै विवरण थाहाा भएका अधिकांश कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। तर विभागका एक कर्मचारीले भने, 'विभागका महानिर्देशक घिमिरेले दोस्रो कमिटी गठनमै विरोध गरेका थिए।'

उनले भने, 'तत्कालीन मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि महानिर्देशक घिमिरेले कमिटी गठन गरेका थिए। कमिटीले पनि पहिलो प्रतिवेदनअनुसार नै सिफारिस गरेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। व्यवसायीलाई पहिलो समितिको सिफारिसअनुसार बिल काटेको भए व्यवसायीले कि त रकम भूक्तानी गर्थे कि त न्यायको खोजीमा उनीहरू आफैँ जान्थे। अदालतले नै यो विषयमा स्पष्ट बनाउने अवस्था आउँथ्यो। तर आज दोस्रो समितिको सिफारिसअनुसार काम हुँदा समस्या आएको हो। अब विभागमा आउने जोसुकै कर्मचारीले खानी उत्खनन र क्षमताको विषयमा काम गर्ने आँट गर्न नसक्लान्। यसबाट सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको बजार आयातित बजारमा जानसक्छ।’

समस्या पञ्चायती कानून

सबैभन्दा ठूलो गल्ती कानूनमै रहेको जानकार बताउँछन्। कानूनमा बढी उत्खनन भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने विषय समावेश छ। तर कस्तो गल्तीमा कस्तो र कति क्षतिपूर्ति तिराउने भन्ने व्यवस्था स्पष्टरूपमा गरिएको छैन। क्षतिपूर्तिलाई पनि एक लाख जरिवाना गर्नेदेखि उत्खनन् बन्द गराउने विषयमात्रै उल्लेख गरेको छ। 

पञ्चायती कानून किन भनियो भन्दा यो कानून २०४२ सालमा बनेको थियो। तर कानून संशोधन हुँदै गए। बढी उत्खनन गर्नेलाई कारबाही कसरी गर्ने, क्षतिपूर्ति कसरी लगाउने भन्ने विषयमा भने केही खासै संशोधन भएको छैन।

कानूनभन्दा बढी उत्खनन गर्नेलाई उसले गरेको उत्खननको भ्यालुभन्दा दोबर वा तेब्बर जरिवाना लगाउँदै केही वर्षसम्म्म खानी उत्खनन नै गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने बढी उत्खनन गर्न व्यवसायी नै तयार हुन्नन्। बढी उत्खनन गर्नेलाई एक लाख जरिवाना राखेपछि व्यवसायीले सोही बाटो अपनाउँदै आएको यो घटनाबाट थाहा हुन्छ।

यस्तै अर्को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कानूनमा पनि २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पेट्रोल पम्मको ठगी प्रकरणमा देखिएको थियो। नापतौलको उपकरण प्रयोग गरी ठगी गरेको अवस्थामा १ हजार जरिवाना र सामान जफत जस्तो विषय त्यसमा थियो। सोही कारण उक्त घटनामा समातिएकाहरूले पनि कमजोर कानूनबाटै उम्मुक्ति पाएका थिए। आज तीनै व्यवसायीको पेट्रोल पम्पमा राज छ।

अर्को शहरी क्षेत्रमा बन्ने भवन तथा ठूला संरचनाका लागि सबैभन्दा पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांनक गर्नुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार संरचना बनाउनु पर्छ। तर व्यवसायीले रिपोर्टमा उल्लेख गरेअनुसार संरचना बनाउँदैनन्। कानूनले भनेभन्दा फरक संरचना बनाउनेलाई पनि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसमा पहिले ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना थियो। अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर २० लाख रूपैयाँ बनाइएको छ। यसले पनि विकृति भने रोकेको छैन।

कानूनमा रहेको समस्याका कारण आज व्यवसायीसँगै कर्मचारी पनि फन्दामा परिरहेका छन्। समय परिवेशअनुसार कानूनलाई संशोधन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या बारम्बार आइरहेको छ।

बढी उत्खनन गर्नेको हकमा के छ त खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ मा

यो ऐन २०४२ सालमा बनेको हो। यसको पछिल्लो संशोधन २०७२ फागुनमा भएको थियो। त्यसयता यो कानून संशोधन भएको छैन। २०७२ को भूकम्पपछिको निर्माणमा निर्माणजन्य सामग्रीको माग बढेको हो।

योसँगै खानीको उत्खनन बढेको छ। तर व्यवसायीले उत्खनन क्षमता बढाउन माग गर्दा पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन। व्यवसायीले पनि माग थेग्नकै लागि कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बढी उत्खनन गरी कानूनले तोकेअनुसार जरिवाना तिरिरहेका छन्।

ऐनको दफा २५ मा बढी उत्खनन गरेको अवस्थामा हुने दण्ड सजायको विषयमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

दफा २५ अनुसार- दण्ड सजाय (१) कसैले यस ऐनबमोजिम खनिज कार्य गर्ने अनुमति नलिइ खनिज कार्य गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो खनिज कार्य बन्द गरी खनिज कार्यमा प्रयोग गरिएको यन्त्र, उपकरण, औजार र मालसामान तथा अनधिकृत तवरले उत्खनन् गरेको खनिज पदार्थसमेत जफत गर्नुको साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कार्यबाट नोक्सान भएको धनसम्पत्तिको क्षति पनि भराउन सक्नेछ।

२) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ११ (क) बमोजिम दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजिमको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन वा आदेशपालन नगरेको कारणबाट खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भू-क्षय भएमा वा कसैको जिउ वा धन सम्पत्तिमा चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र नोक्सानीको आधारमा मुनासिब क्षतिपूर्ति समेत अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट भराउनु पर्नेछ।

३) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा २० बमोजिम विभागमा दिनुपर्ने सूचना वा प्रतिवेदन नदिएमा त्यसरी सूचना वा प्रतिवेदन नदिएसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न सक्नेछ।

४) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बर्खिलाप कुनै काम गरेमा विभागले निजलाई एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा खनिज कार्य गर्न दिइएको अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ।

५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोजिम कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ।

६) विभाग वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम खनिज कार्य गर्दा कसैले बाधा विरोध वा रोकटोक गरेमा निजलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीको आदेशले ६ महीनासम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोजिम भएको सजायको आदेशमा चित्तनबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

के कानून बनाउने सांसदको उत्तरदायित्व हुन्न?

कानूनलाई अन्तिम रूप दिने अधिकारी नै जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदको हो। तर यस्ता पञ्चायती कानूनी व्यवस्थाको विषय उनीहरूलाई खासै चासो हुँदैन। मन परेको मान्छे छ भने बचाउमा बोल्ने र छैन भने त्यसलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

तर कानून निर्माणको प्रक्रियामा के भइरहेको छ? कसरी भइरहेको छ? कसले कसको स्वार्थमा काम गरिरहेका छ? तमाम विषय केही हेर्दैनन्। पार्टीका शीर्ष नेताले जे भन्छन् त्यहीमा ताली पिट्ने परिपाटी छ। अनि दोषी जति कर्मचारी र व्यापारीले देश लुटे भनेर आरोप लगाउँदै हिँड्ने गरेको पाइन्छ। जबसम्म हाम्रा कानूनी व्यवस्थामा रहेको कमजोरी सुधार हुँदैन तबसम्म यो समस्या बारम्बार आइरहने जानकार बताउँछन्। 

सांसदहरू आफैँ कार्यकारी जस्तै उद्योगको निरीक्षणमा पनि पुग्छन् तर कानूनमा भएको कमजोरीबारे उनीहरू सक्रिय भएर काम गर्दैनन्।

आफैँले खनेको खाल्डामा परे महानिर्देशक घिमिरे

आफैँले खनेको खाडलमा कुनै दिन आफैँ परिन्छ भनेजस्तैमा परेका छन् विभागमा महानिर्देशक घिमिरे। आफै विभागको उपमहानिर्देशक हुँदा घिमिरेले नै बढी उत्खनन भयो र यसबाट राज्यलाई नोक्सानी भएको भन्दै क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएका थिए।

आफैँले बुझाएको रिपोर्ट महानिर्देशक भएपछि कार्यान्यवनमा लैजानुपर्नेमा अर्को समिति बनाएर आफैँले सिफारिस गरेको क्षतिपूर्ति तिराउनु पर्ने सिफारिसभन्दा बाहिर गएर जरिवाना मात्रै तिराउँदा अहिले उनी आफै पनि अख्तियारको फन्दामा परेका हुन्।

कसरी व्यवसायीलाई बिगो कायम गरियो

२०७६ जेठमा बनेको घिमिरेको समितिले व्यवसायीले बढी उत्खनन गर्दा तिुर्नपर्ने क्षतिपूर्तिको रकमको हिसाबसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन महानिर्देशक सोमप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनमा व्यवसायीले एकटन चुनढुंगाको जुन भ्यालु गरेका थिए सोहीअनुसार विभागले बढी उत्खन् भएको चुनढुंगाको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

उदाहरणका लागि व्यवसायीले राज्यलाई तिर्ने प्रतिटन ६६ रूपैयाँ राजस्व, उत्खनन् लागत, उपकरण खर्चलगायतको सबै जोडरे प्रतिटनको भ्यालु ५ सयदेखि ६ सय रूपैयाँ राखेका थिए भने सोहीअनुसार बढी भएको उत्खननको्को परिमाणमा हिसाब गरेर बिगो तयार पारेको बुझिएको छ। यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन।

यसको अर्थ सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि ९ लाख ८९ हजार १०३ टन बढी चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा प्रतिटन ५ सय रूपैयाँको हिसाबले विगो ४९ करोड ४५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बिगो दावीसहित मुद्दा दायर भएको देखिन्छ।

व्यवसायीले खानी कसरी पाउँछन्?

व्यवसायीले दुई तरिकाबाट खानी पाउँछन्। एउटा राज्यले नै खानी खोजेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर निश्चित वर्षका लागि वार्षिक निश्चित परिमाण चुनढुंगा सरकारले तोकेको राजस्व तिरेर उत्खनन गर्न पाउने गरी खानीको अनुमति दिन्छ।

अर्को व्यवसायीलाई नै खानी खोजतलासको लाइसेन्स लिएर खानी खोज्छन् र सोहीअनुसार सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी खानी उत्खनन गर्न पाउँछन्।

यो मुद्दाले सिकाएको दुई पाठ

स्थापित विधि र मान्यताभन्दा बाहिर गएर व्यवसायीले सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गर्ने र कानूनको कमजोरीमा टेकेर कर्मचारीले निर्णय गराउँदा यो समस्या सिर्जना भएको छ।

कानूनमा रहेको थोरै जरिवाना तिर्ने बाटो व्यवसायीले रोज्ने र कर्मचारीले मोलाहिजामा परेर त्यस्तै बाटो समात्दा एकैपटक समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

सरकारी निकायले कानूनको परिधिभित्र रहेर खुलारूपमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्नेमा अनुकूल निर्णय गर्नखोज्ने परिपाटी यस प्रकरणमा पनि दोहोरिएको छ। खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्न दिने र दुरूपयोग भएमा कानूनको सही प्रयोग गरी दण्डित गर्ने परिपाटी नबनेसम्म यो अवस्था दोहोरिरहन्छ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै सिमेन्ट निकासीमा समेत राज्यले ध्यान दिने हो भने चुनढुंगा उत्खननमा पनि कानूनी पाटोमा एकरुपता ल्याएर राज्य लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ।