काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन बोलपत्र प्रणाली एक हप्तादेखि अवरुद्ध भएको छ। 

फागुन २१ गतेदेखि अवरुद्ध भएको खरिद प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै कार्यालयले बुझाउने म्याद सार्दै आएको छ।कार्यालयले प्रणालीमा सहज पहुँच नभएको भन्दै २५ गतेका लागि समय थप गरेको थियो। त्यस्तै २५ गते आएर फेरि २६ गतेका लागि समय सारियो। २८ गतेका लागि सारिएकोमा साेमबार फेरि चैत ५ गतेसम्मको म्याद थप गरिएको छ।

यसको अर्थ प्रणाली मर्मतका लागि अझै चैत ५ गतेसम्मको समय लाग्ने भएको छ। अनलाइन प्रणालीबाटै बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने अधिकांश खरिदको व्यवस्था रहेको छ। यस्तोमा पछिल्लो एक सातामात्र होइन अझै एक हप्ता अवरुद्ध हुने भएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राखेको प्रणालीमा विभिन्न समयमा खराबी आउने गरेको छ। बोलपत्रमा सेटिङ गर्नका लागि पनि यस्तो बहाना बनाउने गरिएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। 

तर यो पटक भने लामै समय प्रणालीमा समस्या देखिएको छ। यो प्रणाली नै कमजोर रहेको छ। जोखिमपूर्ण तथा कमसल रहेको भन्दै यसअघि महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले कैफियत देखाएको थियो।

प्रणाली विकास तथा सञ्चालन भए पनि यसमा सुरक्षाका गम्भीर लापरबाही देखिएको छ। सार्वजनिक खरिदको तथ्या‌ंकहरूको गोपनीयता नै जोखिममा पर्ने गरी सरकारले खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ। प्रणाली सपोर्टका लागि विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार २ वर्षसम्म मात्र यसमा भएका तथ्यांकका गोपनीयताको ग्यारेन्टी उक्त कम्पनीले लिन्छ।

यो प्रणालीका लागि आवश्यक सूचना भण्डारणको कुनै पनि पूर्वाधारको व्यवस्था छैन। यसले गर्दा तथ्यांकीय विश्लेषण तथा भविष्यका लागि प्रमाणको उपलब्धता मेटिने छ। यो प्रणाली सञ्चालनमा यतिसम्म गैरजिम्मेवार काम भएको छ कि यसमा राखिएका सफ्टवेयरहरू समेत पुराना छन्। अपडेट नहुने तथा सपोर्ट हुने गरी कुनै पनि सम्झौता गरिएको छैन। कागजात व्यवस्थापन प्रणालीका लागि अलफ्रेस्को नामको सफ्टवेयरको कम्युनिटी भर्सन प्रयोग गरिएको छ। यसबाट एउटा त सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुन्छ भने अर्कोतिर यसमा छिटोछरितो काम हुँदैन। 

प्रणाली सञ्चालनका लागि पर्याप्त सूचनाका औजार राखिएको छैन। अडिटले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने विगतमा लोडका कारण अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउने गरे पनि अहिले प्राविधिक रुपमै समस्या आएको बताएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले अनलाइन प्रणाली प्राविधिक रुपमा समस्या आएको र अहिले समस्या पहिचानको काम भइरहेको बताए।