काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा प्रदान गर्नेछ।
यसैगरी बैंक तथा संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिनेछ। यो सुविधा लिने बैंकले ६ महिनसम्मको हुने छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका शर्तहरूको अनुपालना भए-नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिनेछ।
ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भइ वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक तथा संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा वा बैंक तथा संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
बैंक तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा र प्राकृतिक प्रकोपका कारण आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा पनि राष्ट्र बैंकले यो सुविधा प्रदान गर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक तथा संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा तथा त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा यो सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भए बैंकिंग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा, प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा यो सुविधा लिन सकिने छ।
यस्तो छ नयाँ विनियमावली
