बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१    
images
images

हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ६ वर्षदेखि अवरोध

images
बिजनेस न्युज
images
हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ६ वर्षदेखि अवरोध

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। यसमध्ये ७ सय २८ वटा टावरको जग हालिएको छ। ७ सय ८ वटा टावर खडा गरिएको छ।

images
images

काठमाडौं- देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ।

images
images
images

हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ।

images

हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थाना थानाभर्‍याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ। थानाभर्‍याङ स्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुनेछन्।

images

त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरू भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन।

images
images

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरू भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारण लाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ। प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण ढिला भएको हो। ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थिति ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्यरुपमा पश्चिमतर्फ विद्युत् पठाउन सकिएको छैन। हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ। साथै, प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत् पुर्याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिना कुमारी लामा, वडा नं १५ का वडाध्यक्ष सुनील मोक्तान, वडा नं १६ का  वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालासँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ।

टोलीले स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने हुँदा यसका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले आयोजना र स्थानीयबासिन्दा दुवै पक्ष मर्कामा नपर्ने गरी अवरोध हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। यसमध्ये ७ सय २८ वटा टावरको जग हालिएको छ। ७ सय ८ वटा टावर खडा गरिएको छ।

हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ। प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ। आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुनेछन्।

आयोजना अन्तर्गत नै हेटौँडामा निर्माणाधीन २२० केभीको सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। हेटौँडामै निर्माणाधीन ४०० केभीको सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरू गरिएको हो। आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएको छ। यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

images

प्रकाशित : आइतबार, फागुन २८ २०७९०६:१९
प्रतिक्रिया दिनुहोस