काठमाडौं- सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि पनि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मार्फत पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको छ। अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा हाल पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि हट्ने भए पनि ती सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको हो।
स्तरोन्नतिपछि गुमाउने व्यापारलगायत क्षेत्रका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए। कतारको दोहामा यही मार्च ४ देखि ९ सम्म चलेको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको पाँचौँ शिखर सम्मेलन’मा पनि नेपालले उक्त विषय उठाएको उनको भनाइ छ। सम्मेलनमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मरासिनीले बताए।
विश्व व्यापार संगठनले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा दिइदै आएको सहुलियत स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि बन्द हुनेछन्। जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले पाइरहेका सुविधाको निरन्तरतासँगै आफ्नो व्यापार नीति पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ। 'स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेका विशेष सुविधा गुम्छन्। पाइरहेका सुविधाहरु एकैचोटि हटाउनुभन्दा बिस्तार–बिस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ', सचिव मरासिनीले भने।
यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 'स्तरोन्नतिपछि नेपालको व्यापार नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्टतासँगै नयाँ वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तुलनात्मक लाभ रहेका वस्तु पहिचान, त्यसको उत्पादन र बजारीकरणका लागि अहिले नेपाललाई अवसर पनि छ', उनले बताए।
डब्ल्यूटीओअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटीसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यात ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने देखिएको मरासिनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दिगो स्तरोन्नतिका लागि अझ बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ।
'स्तरोन्नतिपछि पनि अहिले पाइरहेका सुविधालाई कसरी निरन्तरता गर्ने भनेर पहल गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुति बलियो बनाउनुका साथै सरोकारवाला क्षेत्रका जानकारहरुको समूह बनाएर काम गर्न जरुरी छ', उनले भने। आगामी दुई-तीन वर्ष नेपालले यस विषयमा बढी तयारी गर्नुपर्ने मरासिनीको भनाइ छ।
डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रसँगको व्यापारमा अतिकम विकसित मुलुकले ‘स्पेसल एन्ड डिफ्रेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ को सुविधा पाउँछन्। साथै यस्ता मुलुकका लागि न्यून भन्सार दर कायम गरिएको हुन्छ। यस्ता सुविधामा अलैँची, पस्मिना, गलैँचा, धागोलगायतका वस्तु निर्यात गर्दा नेपालले ‘ड्युटी फ्री’ सुविधा पाउँछ। त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तितर्फ प्याटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्कलगायतमा केही सुविधा पाइन्छ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालको औषधि (फर्मास्युटिकल) क्षेत्र बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। औषधि उत्पादकले विदेशी कम्पनीको फर्मुला प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गरिरहेकामा त्यस्तो सुविधामा कडाइ हुनसक्ने जानकार बताउँछन्।
सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुुलुकको सूचीमा नेपाल रहेको छ। सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभा (जेनेरल एसेम्ब्ली) ले तीन एसियाली मुलुक नेपाल, बंगलादेश र लाओसलाई अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। यी देशले स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्षको तयारी अवधि पाएका छन्। जसअनुसार नेपालले पनि सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ।
स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले मानव पुँजी सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेको छ। मानव पुँजी सूचकांकका लागि ६६ भन्दा बढी अंक रहनुपर्नेमा नेपालको ७१ दशमलव २ अंक छ। त्यस्तै आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्नेमा २८ दशमलव ४ अंक रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर रहेको छ।
